देशका लागि कोही किन धुर्मुस बनोस् ?
दशक अघिसम्म कलापात्र ‘धुर्मुस’ अर्थात् सीताराम कट्टेलको ‘नेमफेम’ डाहलाग्दो थियो । पत्नी कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ सँगको उनको कलाजोडी ‘सुपरहिट’ जस्तै थियो । गाउँले पाराको धुर्मुस–सुन्तली जोडीको अर्गानिक अभिनयबाट लाखौं ‘फ्यान’ बनेका थिए । विभिन्न संस्थाबाट सम्मानको ओइरो थियो । जनमनमा बसेका उनै कलाकार धुर्मुसको जीवन अहिले ‘ओरोलो लागेको हरिणको चाल झैं’ भएको छ । चितवनमा आफैले निर्माण थालेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भुक्तानी टुंगो लाउन सरकारी अड्डा धाउँदाधाउँदै उनी लखतरान छन् । उनको पछिल्लो ५ वर्ष सिंहदरबार र चितवन धाउँदैमा बित्यो । रहरले बिसाएको यसै झमेलाका कारण शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा गलेका उनी ‘डिप्रेसन’ र ‘एन्जाइटी’को शिकार भएका छन् । गत वैशाखदेखि प्राकृतिक चिकित्सालय समेत चहारिरहेका उनलाई चिकित्सकले धपेडी र तनाव नलिन सुझाए पनि फाइलको झोला बोकेर सरकारी अड्डा चहार्नुको विकल्प उनीसँग छैन । उनकी श्रीमती ‘सुन्तली’ भन्छिन्, ‘ऊ शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा निकै गलेको छ । तर जनताको माया जति पाएको छ, त्यसले फेरि उठाउने आशा हामीलाई छ ।’ हास्यव्यंग्य टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’बाट उदाएका धुर्मुस–सुन्तलीले यसबाट पाएको ‘नेम’ र ‘फेम’ दुवै प्रयोग गर्दै समाजसेवा थालेका थिए । मुसहर बस्ती निर्माणलगायतका कामको सफलताले हौसिएका धुर्मुसले नागरिक सहायताबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने ‘मेगा प्रोजेक्ट’ थाले । यो सपना पूरा गर्नका लागि चाहिने झण्डै तीन अर्बको स्रोत जुटाउन मात्र उनी असफल भएनन्, त्यसमा गरिएको खर्चको पारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्नले पनि घेरिए । यसको खर्च पारदर्शी भएको केही छानबिनले देखाए पनि बहुप्रतिभाशाली कलाकार धुर्मुस यही प्रकरणले पछिल्लो केही वर्षदेखि बिथोलिँदै गएका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत् सहयोग संकलन गरेर शिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७५ माघ १६ गते रंगशाला निर्माणको घोषणा गरियो । २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा बन्दै गरेको रंगशालाको निर्माण कार्य रकम अभावका कारण २०७८ मा रोकियो । त्यसपछि फाउन्डेसनकै पहलमा भरतपुर महानगरपालिकाले स्वामित्व त लियो । तर, निर्माणमा खर्च भइसकेको १८ करोड ४३ लाख उधारो कसले तिर्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । यही विवादले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन विवादमा आयो र उनीहरूको निद हराम पनि सुरु भयो । भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार रंगशाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये १८ करोड ४३ लाख ऋण छ । महानगरपालिकाले गराएको अडिटमा समेत उधारो ऋण तिनुपर्ने देखाइएको छ । यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयले निकास पाउन नसक्दा धुर्मुस परिवार तनावमा भासिँदै गएको हो । २०७९ मंसिर २९ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले ऋणमध्ये १२ करोड रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत भुक्तानी दिन पत्रसमेत पठायो । तर, परिषदले आफूलाई जानकारी नभएको र सम्झौतासमेत नभएको भन्दै दिन नसकिने जवाफ दियो । त्यसपछि २०८० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा १२ करोड रकम पठाइयो । त्यो रकम पनि महानगरपालिकाले भुक्तानी नगर्दा संघीय सरकारकै खातामा फिर्ता भयो । जसले गर्दा यो प्रक्रिया झन् गिजोलियो । रंगशाला निर्माणको बाँकी काम सरकारले नै गर्ने गरी जिम्मा लिइएको छ । तर, निर्माण गर्दा लागेको उधारो रकम चुक्ता नहुँदा धुर्मुस दम्पती सिंहदरबार धाउन विवश छन् । लेखापढीका फाइल बोकेर सिंहदरबारका कोठाकोठा चहारे पनि सरकारले आफ्नो समस्या नसुनेको दुखेसो उनीहरूको छ । २०७२ को भुकम्पपछि सहयोग उठाएर उनीहरुले पूर्वी तराईमा केही एकीकृत बस्ती बसाए । सुरुमा ‘धुर्मुस–सुन्तली एकीकृत बस्ती’ नाम राखेर रौतहटको सन्तपुर बस्ती बनाउँदा ५ करोड, महोत्तरीको मुसहर बस्ती बनाउँदा साढे ७ करोड र गिरानचौर बस्तीका लागि ६ करोड बढी रकम जम्मा भयो । यसरी ठूलो जनसमर्थन र विश्वास पाएर पुलकित धुर्मुस जोडी छँदाखाँदाको नाम र दामको कलाकारिता भन्दा समाजसेवामा रमाउन पुगे । अनि स-सानो पैसा उठाएर समाजसेवाको रुपमा करोडका ४ वटा प्रोजेक्ट सकेका धुर्मुस–सुन्तली सिधै अर्बको प्राजेक्टमा हात हाल्न पुगे । देशमा ठूलो सपना देख्नु नै अपराध नबनोस्, समाजले बिग्रिएका वा थाकेका वा हारेका होइन, जितेका सफा धुर्मुसहरू पाओस् । एकातिर नमूना बस्ती बनाएपछि समाजले रातारात ‘महान समाजसेवी’ बनाइदिएको अनि अर्कोतिर नेपालमा क्रिकेटको उच्च प्रशंसा भइरहेको तर खेल्ने गतिलो ठाउँ नभएको बेला उनीहरू चरम महत्त्वाकांक्षी बनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन तम्सिए । ठाउँ खोज्दै जाँदा संयोगले चितवन जुरेको थियो । सुरुमा देश-विदेशबाट सहयोग पनि जुट्यो । सहयोग जुटाउन ठाउँठाउँमा स्वतःस्फूर्त सहयोग समितिहरू बने । अनि झण्डै ४० करोड नगद रकम जुट्यो भने उधारोबाट १८ करोड बढिको काम भयो । त्यसबाट रंगशालाको ३५ प्रतिशत काम मात्रै हुन सक्यो । चाहिने रकम उठ्न रोकिएपछि धुर्मुसले ‘प्रोजेक्ट’ त अघि बढ्ने गरी सरकारलाई बुझाए । तर, बजारमा तिर्न बाँकी बक्यौताको ‘काउसो’ले भने पच्छ्याइ रह्यो । त्यसपछि उनीहरुको सपना, कलाकारिता र जीवन नै तहसनहस हुने गरी सुरु भएको हुरी ५ वर्षदेखि रोकिएको छैन । लहडमा लागेर चरम महत्त्वाकांक्षी बन्दा धुर्मुस–सुन्तलीको ‘हरिबिजोग’ भएको एकथरीको भनाइ पनि छ । अब पुनः कलाकारितामा फर्किएर अहिलेको ‘ट्रेण्ड’मा स्थापित हुन पनि ठूलै सकस छ । एक समय लोकप्रियताको शिखर चुमेका धुर्मुस–सुन्तलीको जोडी रंगशाला बनाउने योजनासँगै एकपछि अर्को परिबन्दमा फसे । देशलाई सघाउन खोजेका उनीहरुको वास्तविक पीडा सरकारले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको भन्ने आम बुझाई बन्दै गएको छ । सरकारले रंगशाला जिम्मा लिइसकेको तर तिर्नुपर्ने बाँकी रकम बुझाउन भने फनफनी घुमाएर दुःख दिएको आरोप पनि एकथरीको छ । छिनोफानो छिटो होस् भनेर धुर्मुस फाइलको झोला बोकेर सिंहदरबारका कोठा–कोठामा पुग्दा पनि सरकार कछुवा गतिमै छ । यसले स्वयं धुर्मुस र उनको परिवार मानसिक तनावमा भासिँदै गएको छ । देश र जनताका लागि सुरु गरेको योजना नै अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कहिले सिंहदरबार त कहिले ललितपुरको पुल्चोक अनि कहिले चितवनको भरतपुर धाइरहेका धुर्मुसलाई सरकारले ढिलाई गरेर किन पीडा दिइरहेको छ बुझिनसक्नु छ । गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले क्रिकेट रंगशालाको काम सुरु गरेर धेरै दुःख पाएको भन्दै त्यो क्रिकेट मैदान पनि बन्ने र उनीहरूको दुःख कष्ट पनि हट्ने बताएका थिए । तर, उनी नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट पनि तत्काल गाँठो फुकाइदिने काम चाहिँ भएन । उधारो चुकाएर पनि धुर्मुस जोडीले मुक्ति पाउने छैन । सहयोग रकम हिनामिना गरेको आरोपबाट सफाइ पनि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले पाउनु पर्नेछ । हुन त हालैको एउटा सरकारी मूल्यांकन रिपोर्टले उनीहरुका लागि केही आशा जगाइ दिएको छ । रिपोर्टमा सहयोग उठेको र तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढीको काम भएको देखिएपछि यो आरोप आफै खण्डित हुन पनि सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले गरेको प्राविधिक जाँचका आधारमा फाउण्डेसनले भ्याटसहित ५९ करोड ९० लाख १ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँको काम गरेको मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरेको छ । सो रिपोर्ट भरतपुर महानगरपालिकामा पेश भै सकेको छ । कलेजले तयार गरेको प्रतिवेदनमा फाउण्डेसनले रंगशालाभित्र निर्माण गरेको नमूना क्रिकेट मैदान, कालोमाटोसहितको ढुवानी, मैदानमा दुबो रोप्दा लागेको खर्च, रंगशालाभित्र मौज्दात रहेको निर्माण सामग्री, स्क्राप सामग्री समेत झण्डै ३ करोड रकम नजोडिएको जनाएको छ । यी रकम बाहेक नै फाउण्डेसनले ५९ करोडभन्दा बढीको भौतिक काम गरेको प्रतिवेदनले देखाएसँगै धुर्मुसहरू माथि लागेको अनियमितताको दाग पखालिने आशा उनका शुभेच्छुकमा जागेको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फाउण्डेसनले गरेको कामको ऋण र उधारो तिर्ने प्रयोजनका लागि प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत् गरेको थियो । यसै अनुसार कलेज, भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनबीच प्राविधिक मूल्यांकन गराउने त्रिपक्षीय समझदारी अनुसार मूल्यांकन भएको हो । यद्यपि सरकारले फाउण्डेसनका तर्फबाट भएको कामको उधारो रकम तिर्नका लागि यस वर्ष १५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । सो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै महानगरपालिकामा अख्तियारीसमेत गइसकेको छ । तर, महानगरपालिकाले सबै कुरा टुंगिए पनि अहिले आएर प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्दै अल्झाएर राखेको छ । जसले गर्दा धुर्मुस उक्त बजेट निकासाका लागि अझै धाइरहेका छन् । यो भुक्तानी भएपछि पनि बाँकी ३ करोडभन्दा बढी रकमको जोहो गर्नु पर्ने दायित्व धुर्मुसकै टाउकोमा रहनेछ । धुर्मुसको पीडा केवल व्यक्तिगत होइन, यो देशका लागि उठ्ने मानिसको साझा कथा हो । धुर्मुसले आफ्नै कमाइ र लोकप्रियता प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने सपना देखे । तर, वाचा गरिएका सहयोगहरू पूरा भएनन्, प्रशासनिक अड्चन र राजनीतिक दवाबले परियोजना सुस्तियो, सामाजिक सञ्जाल र केही व्यक्तिले आलोचना र आरोप लगाइरहे । यद्यपि सबै कठिनाइका बाबजुद, धुर्मुसले हार नमानेर धाइरहेका छन् । तथ्यबाट यदि उनी पारदर्शी देखिए र यो योजना पूरा भयो भने यो एउटा सपना देख्ने र देशका लागि उठ्ने मान्छेको संघर्षको प्रतीक बन्नेछ । समाजका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ । धुर्मुसले एक दशकअघि नै खाँचो देखेर यो काम आँट्नु नै उनको गल्ती होइन । उनी न नेता हुन्, न उद्योगपती । उनी क्रिकेटर पनि होइनन् र न क्रिकेटरका आफन्त । कलाकारले कलामै योगदान जारी राख्नु पथ्र्यो पनि भन्न सकियो । तर, अब उनलाई दुःख दिएर वा हियाएरै जिवनमरणको दोसाँधमा छोड्नु न्यायसँगत हो त ? भन्नेले त यत्रो ठूलो काम जाबो कलाकारले किन आँटेको पनि भनेका छन् । केहीले पैसा कुम्ल्याउन पनि यसो गर्यो भनेका छन् । तर, आफू केही नगर्ने र गर्नेहरूको शरीरका जुम्रा खोजेर चौबाटोमा चियागफ लडाउनेहरूको कमी नभएको समाजमा यस्ता कुरा सामान्य हुन् । बरु मान्छे देशका लागि उठ्दा, देशले नै उनलाई बेहाल बनाइदिने कथा जस्तो यो नहोस् । यो देशमा ठूला सपना देख्ने हिम्मत गर्नु नै अपराध नबनोस् । बाँकी उनले समाजसेवाका नाममा कमाउधन्दा वा अरू बदमासी गरेका भए कानुनले सजाय देओस्, समाजले त जे पनि भन्छ । कसैले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने पहिले उसलाई तान्ने, फेरि थिच्ने, अनि अन्त्यमा थकाउन खोज्ने समाजको पुस्तौनी संस्कृति हो । धुर्मुस पनि सायद यही संस्कृतिको सिकार बने । आखिरमा देशको राजधानीमा बल्ल क्रिकेटका लागि भने जस्तो रंगशाला बन्ने क्रममा छ । बुटवलमा एक जनाले निजी रंगशाला बनाएका छन् । धुर्मुसले एक दशकअघि नै खाँचो देखेर यो काम आँट्नु नै उनको गल्ती होइन । उनी न नेता हुन्, न उद्योगपति। उनी क्रिकेटर पनि होइनन् र न क्रिकेटरका आफन्त । कलाकारले कलामै योगदान जारी राख्नु पर्थ्यो पनि भन्न सकियो । तर, अब उनलाई दुःख दिएर वा हियाएरै जीवनमरणको दोसाँधमा छोड्नु न्यायसंगत हो त ? त्यसैले देशमा ठूलो सपना देख्नु नै अपराध नबनोस्, समाजले बिग्रिएका वा थाकेका वा हारेका होइन जितेका सफा धुर्मुसहरू पाओस् । अझ धेरै सफा धुर्मुसहरू जन्मिऊन् । समयले सबै कुरा छिटो राफसाफ गरोस् । नत्र छिनमै देउता बनाउने र छिनमै राक्षस करार गर्ने ठेक्का पाएको हाम्रो समाजको मुख कसले थुन्न सक्छ र !
पुँजी बजारमा बैंकहरूको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी, माछापुच्छ्रे र कृषि विकासले धेरै बढाए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब बढी रकम सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २१ अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जबकि गत वर्षको असोजसम्मा बैंकहरुले ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा बैंकहरुले ४४.३७ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ३७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढी सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा विगतमा गरिएका कडाइलाई खुकुलो गरेसँगै बैंकहरुले लगानी बढाएका हुन् । नीतिगत व्यवस्था सहज भएर सेयर बजारमा प्रवाह हुने रकम बढेको भएपनि बजार माथि उकालो लाग्न नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकले सेयर धितो कर्जा वृद्धि गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको २९२.४८ प्रतिशत बढाएर ३ अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको छ । जबकि गत वर्षको असोजमा बैंकले ९० करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरमा लगानी गरेको थियो । यस्तै, असोज मसान्तसम्ममा कृषि विकास बैंकको २५१.९९ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८९.९८ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ८६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ७७.७८ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ७२.८२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६७.११ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ६५.४५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ६३.६९ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ५५.२५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ४८.३८ प्रतिशत बढेर १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकको ३६.२९ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २३.३२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १८.७४ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १७ प्रतिशत बढेर ५३ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १७ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १५.७५ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले १६.०७ प्रतिशत घटाएर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ३.६१ प्रतिशत घटाएर ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरमा लगानी गरेका हुन् ।
५२ वर्षपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्र, मन्त्री र सचिवसहितका कर्मचारीको कार्यकक्ष कटेजमा
काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए । बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ । अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् । बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै राखिने योजना मन्त्रालयको छ । प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ । जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ । हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन । सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ । सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् । ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ । सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो । डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् । मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो । ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने । अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।
