१७ ईडीमध्ये ४ जनाको नाम सिफारिस, को बन्दैछन् डेपुटी गभर्नर ?
काठमाडौं । सरकारले आज (मंगलबार) राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चार जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेसँगै आज राष्ट्र बैंकले दुई जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरका रुपमा पाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले एक साताअघि नै अर्थमन्त्री समक्ष चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरेका थिए । सोही अनुसार आज अर्थमन्त्रीले उनीहरुको नाम डेपुटी गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् । चार जनामध्येबाट सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट बिदा भएको वा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । अन्ततः सरकारले डेपुटी गर्भनर नियुक्त गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य संख्या १७ मा सीमित भएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये नै दुई जना डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुनेछन् ।
कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता छान्न सकस, अपूरो बन्यो संवैधानिक परिषद्
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संरचनामै असर पार्ने संकेत देखिएको छ । दलको नेता चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा संवैधानिक परिषद् अझै अपूरो रहँदा महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ । कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद अपुरो भएको छ । पार्टीले सोमबार दिनभर अनौपचारिक छलफल गरेर संसदीय दलको औपचारिक बैठक बोलाउने प्रयास गरेपनि सम्भव हुन सकेन । दलको नेता चयनका विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसकिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरूबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन र प्रक्रियागत तयारीका कारण बैठक नै अनिश्चित बनेको हो । कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङका अनुसार दलको बैठक बोलाउन आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ । ‘केही प्राविधिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनेतर्फ हामी लागेका छौं ।’ पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार पनि छलफल जारी रहने जानकारी दिएका छन् । ‘पार्टी नेतृत्व र निर्वाचित सांसदहरुबीच आज पनि गहन छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिला हुँदैन, दुई दिनभित्र निर्णयमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ आकांक्षीको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक समीकरण संसदीय दलको नेताका लागि कांग्रेसभित्र दुई प्रमुख आकांक्षी देखिएका छन् । पूर्व सहमहामन्त्री समेत रहिसकेका नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी र भीष्मराज आङदेम्बेले नेतृत्वको दाबी गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । दुवै पूर्व सहमहामन्त्री रहिसकेका नेताहरू समेत रहेकाले पार्टीभित्र उनीहरुले आ–आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन् । केसी ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेको कारण पनि निर्णय प्रक्रिया केही ढिला भएको एक पदाधिकारीको बताए । आन्तरिक रूपमा हेर्दा कांग्रेसमा अहिले स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन्छ । पार्टीको नियमित महाधिवेशन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षका गुटमा मत विभाजित भएकोले पनि दलको नेता चयन जटिल बनेको केही नेताहरुले बताएका छन् । कतिपय नेताहरू सहमतिमै नेता चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । यही द्वन्द्वले पनि प्रक्रिया लम्ब्याएको एक पदाधिकारीले बताए । संवैधानिक परिषद् अपूरो संवैधानिक परिषद् नेपालको संवैधानिक संरचनामा अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय हो । जसले विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायका प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषदको सदस्यको रुपमा रहने प्रधानन्यायधीश, मुख्य विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख पद खाली छन् । हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन नभएकाले परिषद्को संरचना पूर्ण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा नेतृत्व अभाव देखिँदै आएको सन्दर्भमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले बताए । संवैधानिक परिषद् सक्रिय नहुँदा अख्तियार, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा हुन्छ । यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अधिवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । कांग्रेसको प्रतिवाद : हाम्रो कारणले मात्र रोकिएको होइन यद्यपि कांग्रेसले भने संवैधानिक परिषद् बस्न नसक्नुको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि थोपार्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘उपसभामुख पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैले कांग्रेसले मात्र नेता चयन नगर्दा परिषद् बस्न सकेन भन्नु गलत हो ।’ उनका अनुसार परिषद् सञ्चालनमा अन्य प्राविधिक र राजनीतिक पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन्, जसलाई नजरअन्दाज गरेर केवल कांग्रेसलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । तर, संवैधानिक अभ्यासका जानकार अधिवक्ता कुँवर भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्को महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले उक्त पद रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावहीन हुने बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् पूर्ण संरचनामा नहुँदा त्यसको वैधता र प्रभावकारिता दुवै प्रश्नमा पर्छ,’ अधिवक्ता कुवँरले बताए । ढिलाइको राजनीतिक सन्देश कांग्रेसभित्रको ढिलाइ केवल आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यसले पार्टीको राजनीतिक सन्देशमा पनि असर पारिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफ्नै नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा पार्टीको प्रभावकारिता कमजोर भएको सन्देश जाने जोखिम रहेको चौँधौ महाधिवेशनका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । ‘विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सरकार प्रतिपक्ष सम्बन्ध संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वविहीन अवस्था दीर्घकालीन रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न सक्छ,’ पाण्डेले भने । मतदानमार्फत चयन गर्ने तयारी प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अबको दुई दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यदि सहमति जुट्न सकेन भने मतदानमार्फत नेतृत्व चयन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले अब ढिलाइ नगरी छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाब रहेको छ । घिमिरेले भने, ‘यो केवल पार्टीभित्रको पद चयन होइन, यसले राज्य संरचनामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले छिटो टुंग्याउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको ढिलाइले संवैधानिक परिषदको पूर्णता र कार्यक्षमतामै असर पारिरहेको सरकारको दाबी छ । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियागत जटिलताले निर्णय ढिला भएको भए पनि यसको प्रभाव व्यापक रूपमा राज्य संयन्त्रसम्म पुगेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
आज राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलाए आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिष् बैठक बस्ने कार्यसूची रहे पनि बालेनले मंगलबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका हुन् । मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष डेपुटी गभर्नरका लागि अन्तिम सूची सिफारिस गरिसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सम्भवतः आजै अर्थमन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा नाम प्रस्ताव गरेर राष्ट्र बैंक्ले दुई जना नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकमा रहेका १८ जना कार्यकारी निर्देशक (ईडी)बाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जनामात्रै कार्यकारी निर्देशक छन् । एक जना ईडी गत साता अवकास भएपछि १७ जनामात्रै डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।
