एलन मस्कको ट्रिलियनेयर बन्ने सपना, स्पेसएक्स मुख्य इन्जिन ?
काठमाडौं । एलन मस्क विश्वकै पहिलो ट्रिलियनेयर बन्ने यात्रामा छन् र यो यात्रा कारभन्दा पनि रकेटले अघि बढाउने सम्भावना बढी देखिन्छ । किनकि अहिले अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मस्कको नेटवर्थको करिब दुई–तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । फोब्र्सका अनुसार यस साता मस्कको कुल सम्पत्ति ८०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्दै करिब ८४५ अर्ब डलर पुगेको छ । उनी अहिले गुगलका सहसंस्थापक ल्यारी पेज र सर्गेई ब्रिन तथा मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्ग—यी तीनै जना धनीहरूको संयुक्त नेटवर्थभन्दा पनि धनी छन् । सीएनबीसीले हेरेका वित्तीय कागजातअनुसार यस साता मस्कको स्पेसएक्सले उनको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी एक्सएआईलाई अधिग्रहण गरेपछि उनको सम्पत्ति झन् बढेको हो । सो सम्झौतामा एकीकृत कम्पनीको मूल्य १.२५ ट्रिलियन डलर आँकिएको छ । संयुक्त कम्पनीमा मस्कको स्वामित्व करिब ४३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस आधारमा उनको हिस्साको मूल्य मात्रै ५३० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन्छ, जुन उनको आर्थिक अवस्थाको तीव्र परिवर्तनलाई देखाउँछ । मस्कको प्राथमिकता पनि टेस्लाभन्दा बढी स्पेसएक्सतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ । टेस्लाले आफ्नो पछिल्लो प्रोक्सी फाइलिङमा ‘मस्कको अधिकांश सम्पत्ति अब अन्य व्यवसायिक उपक्रमबाट आएको छ’ भनेर स्वीकार गरेको छ । गत वर्ष मस्कले २०२६ मा स्पेसएक्सलाई सेयर बजारमा सूचीकृत (पब्लिक) गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । यसो भएमा टेस्ला उनको तरल सम्पत्तिमा अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हुने थियो । तर रक्षा ठेकेदार र स्याटेलाइट व्यवसायसँगै ठूलो घाटामा चलिरहेको एआई मोडल विकास गर्ने कम्पनीलाई समेटेको यस्तो संरचनामा सार्वजनिक लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । खासगरी यो एआई कम्पनीले गुगल, ओपनएआई र एन्थ्रोपिकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । फेडस्काउटका अनुसन्धानअनुसार स्पेसएक्सले संघीय सरकारसँगका ठेक्काबाट २० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पाइसकेको छ र अझै आकर्षक ठेक्काहरू आउने क्रममा छन् । मस्कले यस अधिग्रहणलाई ‘अर्बिटल डेटा सेन्टर’तर्फको अर्को कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रेनमेकर सेक्युरिटिजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ग्रेग मार्टिन भन्छन्, ‘शुद्ध स्पेसएक्स सेयरधनीका रूपमा उनको कथा केही धमिलिएको देखिए पनि सम्भावनाको क्षितिज भने झन् फराकिलो बनेको छ । विशेषगरी पूँजीको अतृप्त आवश्यकता बोकेको एक्सएआईजस्ता परियोजनासँगै ठूलो पूँजी बजारतर्फ उनीहरूको आकर्षण स्वाभाविक देखिन्छ ।’ हाल एक्सएआई युरोप, एसिया, अष्ट्रेलिया र क्यालिफोर्नियामा अनुसन्धानको घेरामा छ । कारण, कम्पनीको ‘ग्रोक’ इमेज जेनेरेटरले बालबालिका र महिलाका ‘डिपफेक’ अश्लील तस्बिरहरू बनाउन र साझा गर्न अनुमति दिएको आरोप छ । मस्कको यो मर्जरलाई नियामक समीक्षा आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । यसै साता अमेरिकी डेमोक्र्याट सिनेटरहरूले स्पेसएक्समा गोप्य चिनियाँ लगानीकर्ता रहेको आशंकामा पेन्टागनलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । मस्कका लागि टेस्लामा केन्द्रित रहन अझै ठूलो प्रोत्साहन छ । गत वर्षको अन्त्यतिर सेयरधनीहरूले नयाँ पारिश्रमिक प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए, जसको मूल्य एक ट्रिलियन डलरसम्म हुन सक्छ । आगामी एक दशकमा टेस्लाले निश्चित लक्ष्यजस्तै बजार पुँजीकरण र सञ्चालन उपलब्धि हासिल गरेमा यो पारिश्रमिक १२ चरणमा दिइनेछ। पहिलो चरणको सेयर भुक्तानी टेस्लाको बजार मूल्य २ ट्रिलियन डलर पुगेपछि मात्र हुनेछ, जुन हालको मूल्यांकनभन्दा करिब ४६० अर्ब डलर बढी हो । टेस्लाले उक्त योजनाबारे प्रोक्सी फाइलिङमा ‘उनले अन्य उपक्रमलाई प्राथमिकता नदिऊन् भन्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख गरेको छ । तर कोलम्बिया ल स्कूलकी कर्पोरेट तथा सेक्युरिटीज कानुन विशेषज्ञ डोरोथी लन्डका अनुसार यो रणनीति सफल नहुन सक्छ । उनले भनेकी छन्, ‘मस्क अहिले प्रत्येक कम्पनीमा पारिश्रमिक प्याकेजबारे मोलतोल गरिरहेका छन् र हरेक बोर्ड उनलाई ध्यान दिन प्रेरित गर्न पैसा देखाइरहेको छ । यदि स्पेसएक्सरएक्सएआईले उनलाई बढी पैसा र ठूलो हिस्सा दिन्छ भने टेस्लाको प्याकेज कम आकर्षक देखिन सक्छ ।’ एक्सएआई अधिग्रहणअघिसम्म मस्कसँग स्पेसएक्सको करिब ४२ प्रतिशत स्वामित्व र ८० प्रतिशत मताधिकार थियो । सार्वजनिक कागजातअनुसार हाल टेस्लामा उनको स्वामित्व ११ देखि १५ प्रतिशतबीच छ । टेस्लाको ब्रान्ड मूल्य र मुख्य अटो बिक्री घट्दो क्रममा रहनुका साथै लामो समयदेखि घोषणा गरिएका रोबोट्याक्सी र मानवरूपी रोबोट अझै विकासमै रहेको कारण यस वर्ष टेस्लाको सेयर मूल्य करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ । मस्क ट्रिलियनेयर बन्न टेस्लाको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो भने उनको स्पेसएक्स स्वामित्वका आधारमा रकेट र एआई कम्पनीको मूल्यांकन करिब १.६ ट्रिलियन डलर पुग्नुपर्ने हुन्छ । गर्बर कावासाकीका सीईओ रोस गर्बरको अनुमान छ— मस्क स्पेसएक्सलाई एक्लै पब्लिक बनाउने पक्षमा कहिल्यै नहुन सक्छन् । बरु स्पेसएक्स र टेस्लाको मर्जर गरेर न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा ‘एक्स’ टिकरमार्फत सूचीकृत गर्ने सम्भावना देख्छन् । यो टिकर पहिले युएस स्टिलसँग थियो । गर्बर दीर्घकालीन टेस्ला लगानीकर्ता हुन् र २०२२ मा मस्कले ट्विटर (पछि एक्स) खरिद गर्दा गरेको लेभरेज्ड बाइआउटमा समर्थन गरेपछि उनीसँग स्पेसएक्सका सेयर पनि छन् । मस्कले ट्विटरलाई एक्स नाम दिएर गत वर्ष एक्सएआईसँग गाभेका थिए । गर्बरका अनुसार मस्कको साम्राज्य एकीकृत गर्नु तर्कसंगत छ, किनकि यसले ‘एक्स’ ब्रान्डअन्तर्गत एउटै विशाल कम्पनी चलाउने उनको सपना पूरा गर्न मद्दत गर्छ । अल्फाबेटले यस वर्ष पूँजीगत खर्चमा १८५ अर्ब डलरसम्म खर्च गर्ने घोषणा गरेपछि, मस्कले पनि ठूलो मात्रामा नगद जुटाउन सक्नुपर्ने गर्बरको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्तो विशाल संस्थाले पूँजी उठाउन र ऋण लिन सजिलो बनाउँछ । मस्कले ठूला एआई खेलाडी बन्न प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने त ?’ यस विषयमा टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा मस्कले भने प्रतिक्रिया दिएनन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
बीमकको स्वतन्त्रता खोसिँदा पुनर्बीमा संकटमा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सम्पत्तिको नोक्सान भएको भन्दै ३ हजार ३०३ बीमितहरूले २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बीमा दावी गरे । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रिपोर्टका आधारमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर नोक्सान भएको पाँच महिना पुरा हुँदा बीमा कम्पनीहरूले जम्मा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा बीमा कम्पनीहरू बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्न असफल भइरहेको सरोकार पक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् । पुनबीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगर्दा बीमा चक्र भत्किँदै गएको र बीमामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा माग गरेका छन् । त्यसमा १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ माग दावी रहेको छ । माग दावीमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूको दावीको १८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमितको मागको २२ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएपछि बीमा कम्पनीहरूले संगठित रूपमा सरकारसँग गुहार मागेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले यसै साता बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वलाई भेटेर लिखित रूपमा भुक्तानी दिलाउन पहलकदमीको माग गरेका छन् । भुक्तानीको लागि सहजीकरण माग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको यो पहिलो पटक भने होइन । संघका अनुसार गत साउनमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पनि आफ्नो समस्या जानकारी गराउँदै समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । संघका अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १३ अर्ब र त्यसअघिको करिब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । गत असारअघि नै दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्रबहादुर वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, पुनर्बीमाले पैसा भुक्तानी गरिदिए बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई छिटो भुक्तानी गर्नसक्ने थिए,’ उनले भने । पुनर्बीमाले भुक्तानी नगर्दा समग्र बजारमा समस्या देखिएकोले समाधानका लागि पहल गर्न संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको उनले बताए । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का सीईओ चंकी क्षेत्रीले पनि पुनर्बीमाबाट भुक्तानी समयमै नहुँदा आफूहरू बीमा प्राधिकरणसँग सहयोग माग गरेको बताए । पुनर्बीमा निर्देशिकामा कारोबार भएको तीन महिनाभित्र हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राफसाफ समयमै नभएकै कारण हामी प्राधिकरणसम्म पुगेका हौं, सिस्टमअनुसार काम ग¥यो भने समस्या नै हुँदैन’ उनले भने । नेको इन्स्योरेन्सका कानुन विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धितालले जेनजी आन्दोलनपछि निम्तिएको ठूलो दावी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी असफल भएको बताए । ‘दाबी त जुनसुकै बेला पर्न सक्छ, त्यसको भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ । तर, ठूलो वा सामूहिक दाबी आउँदा पुनर्बीमकले समयमै रकम नतिर्दा बजारमै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको धितालको ठम्याइ छ । जोखिम विविधिकरण गर्नु पर्ने सिद्धान्त विपरीत नेपालमा हुलदंगाको पुनर्बीमा एउटा कम्पनीमा मात्र भएकोले अहिले समस्या आएको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेजस्तो दाबी भुक्तानीमा गम्भीर समस्या नरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी भुक्तानी गर्दै जानेछौं,’ विकासन्युजसँग उनले भने, ‘नियमअनुसार पाउनुपर्ने सबै दाबी फस्र्यौट गरिने र सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउने छन् ।’ धेरै दावीहरू भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठूलो समस्या होइन, मिलेर अगाडि बढ्ने विषय हो।’ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक शिशिर गैरेले कम्पनीहरूले आवश्यक सबै कागजात नबुझाएको कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षबीच पर्याप्त ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ नहुँदा समस्या देखिएको हो । ‘बीमा कम्पनीहरूले हामीलाई दिनुपर्ने सबै डकुमेन्टेसन उपलब्ध गराएका छैनन्, भुक्तानी पाएन भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँहरु कोही पनि कन्सिलिएसनको लागि आउनुभएको छैन,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक गैरेका अनुसार हालसम्म ६ वटा बीमा कम्पनी मात्र कन्सिलिएसनका लागि आएका छन् भने ८ वटा कम्पनीले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ऐनविपरीत निर्देशन जारी हुँदा समस्या बीमा ऐनले नै नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको छ । बीमा ऐनको दफा ८१ उपदफा (१) को (ग) मा स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन बीमा समिति (बीमा प्राधिकरण) ले २०७८ मंसिरमा एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यही बेला बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणले दुबै पुर्नबीमा कम्पनीमा १०÷१० प्रतिशत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । बीमकको पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अधिकार बीमा प्राधिकरणले खोसेकोले बजारमा समस्या भएको एक बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि बीमा कम्पनीलाई छैन । यस पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो सेवा दिएन, अर्को बीमा कम्पनीसँग सेवा लिन्छु भनेर पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अवसर पनि बीमा प्राधिकरणले खोसेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमाको पैसा नदिने बीमा कम्पनीलाई पनि नियमित व्यापार दिनै पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसको पीडा बीमा कम्पनीहरू भोग्न बाध्य भएका छन् ।’ विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यापार लिने पनि समयमा बीमा दावी भुक्तानी गरिरहेको तर नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरूले नीतिगत बाध्यताको लाभ लिँदै दावी भुक्तानीमा अटेरी गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरूको बुझाइ छ। बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भने पुनर्बीमामा समस्या देखिनुमा केही हदसम्म नीतिगत समस्या रहेको बताए । ‘केही नीतिगत समस्या पनि छन् । केही नियतजन्य समस्या पनि छन्,’ उनले भने । पूर्वअध्यक्ष केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्दाको मुख्य सोच विदेशी बीमा कम्पनीसँगको निर्भरता कम गर्ने र बाहिर जाने विदेशी मुद्रालाई रोक्ने नै रहेको स्मरण गरे । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी नपाएर नियामकसम्म निवेदन गर्न पुग्नु आफैमा दुःखद भएको उनको तर्क छ । ‘पुनर्बीमा गरेपछि नियमअनुसार दाबी परेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ,’ केसीले भने, ‘भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा बजारलाई राम्रो गर्दैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पनि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने र समयमै र सरल तरिकाले भुक्तानी पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछाने नीतिगत समस्याकै कारण पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको कुरामा सहमत छैनन्, यद्यपि बीमा कम्पनीहरू बीचमा देखिँदै आएको विवादलाई स्वीकार्छन् । उनका अनुसार बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको लेनदेन एकैपटक टुंगिने प्रक्रिया होइन । ‘निश्चित बिजनेसमा बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीच एक–आपसमा हिसाब मिल्ने भए पनि यो प्रक्रिया वर्षभरि निरन्तर चलिरहने विषय हो । ‘प्रिमियम आइरहन्छ, क्लेम भुक्तानी भइरहन्छ, त्यसैले दुवैतर्फको रिकन्सिलेसन मिल्नु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । निर्देशक लामिछानेका अनुसाार कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको सहमति नलिई बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ । पछि पुनर्बीमा कम्पनीले फाइल हेर्दा त्रुटि भेटिएमा भुक्तानी दिन अस्वीकार हुँदा पनि भुक्तानीमा विवाद आउँछ । यस्ता विवादहरू अर्को बिजनेसको प्रिमियम पठाउँदा हिसाबमा मिलान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमाबीचमा देखिएको भुक्तानी विवाद समाधानको लागि प्राधिकरणले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा लागि परेको उनले बताएका छन् ।
खस्किँदो सेवा गुणस्तरले ब्राण्ड कायम राख्न चुनौती
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको राजस्व ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ३.७७ अर्ब रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्मको तथ्यांक हेर्दा नतिजा उत्साहजनक देखिँदैन । ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखिएको भए पनि त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नवीकरण शुल्क छुट दिएको छ । यो छुटलाई घटाएर हेर्ने हो भने टेलिकमको वास्तविक नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । हामीले टेलिकमलाई गत वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस अवधिमा ब्याज आम्दानी घटेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन आगामी वर्षहरूमा अझै घट्ने संकेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँको नाफा कायम रहने अवस्था देखिँदैन । खुद नाफा करिब ७४ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । संसारभरका टेलिकमहरूको तुलनामा नेपाल टेलिकमको कर र ह्रासकट्टी अघिको नाफा (इबीटा) राम्रो मान्छि । तर यसको खुद नाफा किन भएन ? प्रविधिको विकासको कुरा गर्दा हामीले टुजी सन् १९९९ मा, थ्रीजी २००७ मा, फोरजी २०१७ मा र एफटीटीएच २०१५ मा सुरु गर्यौं । तर अब प्रश्न उठ्छ—आज हामी यो बिजनेसमा कहाँ छौं त ? हाम्रो रेभिन्यु भर्टिकल कतातिर जानुपर्ने हो र हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं ? जहाँ २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको रेभिन्यु भर्टिकल छ, त्यहाँ हामीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । गत वर्ष हाम्रो कुल क्षमता २१ लाख ९५ हजार थियो, तर त्यसको क्षमता उपयोग जम्मा १६ प्रतिशत मात्र रह्यो । आजको दिनमा १७ प्रतिशत पुगेको छ । एनटीसीसँग भएको जस्तो नेटवर्क यो देशमा अरू कसैसँग छैन । यति ठूलो नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले २ लाख ६० हजार ग्राहक थप्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ९५ हजार मात्रै प्राप्त गर्न सक्यौं । जसले जम्मा ३६ प्रतिशत उपलब्धि मात्रै देखाउँछ । नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जनशक्ति एनटीसीकै हो, यहाँको जस्तो उत्कृष्ट जनशक्ति सायदै अरू कम्पनीमा होला । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दक्षिण एसियामै एफटीटीएचको पेनिट्रेसनमा हामी सबैभन्दा माथि नै पर्छौं । हाम्रो ५०.४५ प्रतिशत एफटीटीएचको पेनिट्रेसन छ । अब हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी आकार दिने ? जुन देशमा एफटीटीएचको पेनिट्रेसन ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ र जनता व्यापक रूपमा वाइफाइ तथा इन्टरनेट सेवामा जोडिएका छन्, अब त्यही सेग्मेन्टतर्फ रणनीतिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल हामी २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा सीमित भएर करिब १ अर्ब रुपैयाँमै स्टक भइरहेका छौं । नेटवर्क, क्षमता, आर्थिक अवस्था र जनशक्तिको हिसाबले कुनै उल्लेखनीय कमी देखिँदैन । तर एनटीसीलाई दिगो बनाउने हो भने यी सबै पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । एनटीसीको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि दिगो राष्ट्रिय सञ्चार संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य छ । यो वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ, अघिल्लो वर्ष पनि ३० प्रतिशत नै थियो । यसमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कम्पनीको वित्तीय सुधारको लागि सबै मिलेर बढोत्तरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । एफटीटीएचको बिजनेसमा हाम्रो अझै फोकस देखिन्न । नेटवर्क अप्टिमाइजेशनमा अझै पनि कुनै पनि देखिएन । हामीसँग रिपोर्ट छ, हामीले धेरैजसो प्रत्येक क्वार्टरको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छौं । नेटवर्क विस्तार पनि देखिएन । फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने त्यो भएकै देखिएन । तीन वर्षदेखि सुन्दैछु १२०० बीटीएस इनोड बी आउँछ भनेको, अब त्यो बिजनेस नै फेज आउट हुने जस्तो भइसक्यो । अझै पनि हामीले त्यसमा रोल आउट गरेका छैनौं । हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रोजेक्टमा टेलिकमसँग ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको हस्ताक्षर गरिसक्यौं । यसको प्रदर्शन एकदमै कमजोर भयो । यसले हरेक वर्ष नेपाल सरकारको रोडम्याप, एनटीएको कार्यसम्पादन र एनटीसी र डिजिटल फाउन्डेसनमै असर गरेको छ । यो कुरामा म्यानेजमेन्टलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हामीले हरेक वर्ष अरबौ रुपैयाँ बजेट राख्छौं, तर पर्फमेन्स शून्य हुन्छ । जतिसक्दो छिटो यो प्रोजेक्ट पूरा गर्नुपर्यो । देशको आईसीटी विकासमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा र टेलिकमको लागतमा ठूलो असर गर्नेछ । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित नेपाल टेलिकम ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड’ को २२औं वार्षिकोत्सव समारोह । अहिले एनटीएबाट भइरहेको अब्जरभेसन र मोनिटरिङमा हामीले के देखिरहेका छौं भने नेपाल टेलिकमको क्वालिटी अफ सर्भिस दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आज एनटीसीको जुन नाम र पहिचान छ, यो सधैंका लागि कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ब्रान्ड भ्यालु र ग्राहकको विश्वासलाई हामीले सधैं परीक्षण गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन । आज नागरिकले विश्वास गरेको कम्पनी, यसैगरी टेलिकमको गुणस्तर खस्किँदै गयो भने दीर्घकालीन दिगोपनमै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्छु । नेटवर्क र इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारका लागि करिब २०० साइटको अप्रुभल वर्षौंअघि दिइसकिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । एक समय सबैभन्दा उच्च कभरेज भएको एनटीसीको लिगेसीसमेत अब कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन थालेको छ, जबकि प्रतिस्पर्धीहरूले आक्रामक रूपमा रोलआउट गरिरहेका छन् । यस विषयमा म्यानेजमेन्टले अत्यन्त गम्भीर भएर छिटो काम गर्नुपर्छ । नेटवर्क एभेलेबिलिटीमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । विपद्का बेला ब्याट्री र सोलारसम्बन्धी समस्या देखिएका छन् । तर हामीले क्वालिटी अफ सर्भिसको कमिटमेन्ट गरिसकेपछि साइट डाउन हुन्छ भनेर कुनै कानुनी, व्यावसायिक वा प्रोफेसनल आधार छैन । यही कारणले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं र ती निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन तत्काल गर्न म्यानेजमेन्टलाई पुनः निर्देशन दिन्छु । नत्र ग्राहकको विश्वास गुम्ने जोखिम रहन्छ । एफटीटीएच कस्टमर केयरको अवस्थामा पनि हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य अपरेटरसँग तुलना गर्दा एनटीसीको कस्टमर केयरमा अझै समस्या देखिन्छ । एनटीसीको सेवा ‘बराबर’ मात्र होइन, ‘बेटर’ छ भन्ने अनुभूति कस्टमरलाई गराउनुपर्छ । हाम्रो संस्थागत क्षमता ठूलो छ । यदि यो पक्ष सुधार गर्न सक्यौं भने २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लिन सक्ने उच्च सम्भावना छ । टावर निर्माण वषौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा पनि म्यानेजमेन्टले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या हो कि अन्य कारण हो—यसको छिटो समाधान आवश्यक छ । टावर नहुँदा नागरिकका गुनासा रेगुलेटरसम्म आइरहेका छन्, मन्त्रालयबाट पनि निरन्तर चासो देखाइएको छ । रेभेन्यु भर्टिकलतर्फ हेर्दा गत वर्ष नै मैले कल बाइपास र ए–टु–पीमा करोडौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको विषय उठाएको थिएँ । भ्यालु एडेड सर्भिसेसको राजस्व यो वर्ष घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसैबीच एसएमएस र नेशनल गेटवे हुँदै फिनटेकतर्फ ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने सम्भावनायुक्त भर्टिकल छ । करिब १–१.५ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस भर्टिकलमा केन्द्रित भएर काम गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । अब हामीले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अहिलेको कार्यशैलीले लङटर्म सस्टेनेबिलिटीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । गत वर्ष ओपेक्स कटका नाममा ३४ करोड रुपैयाँ घटाइएको रहेछ । अझै हेर्दा ब्यान्डविथजस्ता क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, जसको प्राइसिङ रिभ्यु गर्न सकिन्छ । खर्च घटाउन सकिने अन्य क्षेत्र पनि धेरै छन् । यदि राजस्व बढाउन सकिँदैन भने खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्छ । फोरजीको सन्दर्भमा एनटीसीलाई पहिला ट्रायलका रूपमा निःशुल्क अवसर दिइएको थियो । तर त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेन र पुनः माग आएको छ । रेगुलेटरको हैसियतले लेभल प्लेइङ फिल्डको प्रश्न पनि उठ्छ—एनटीसीले मात्र किन पाउने, एनसेलले किन नपाउने भन्ने । यदि त्यो अवसरमा एनटीसीले राम्रो पफर्मेन्स देखाएको भए भविष्यमा रेगुलेटर र सरकार दुवै थप मोटिभेट हुने थिए । त्यो अवसर हामीले गुमायौं जस्तो लाग्छ । अन्त्यमा क्वालिटी अफ सर्भिससँग जोडिएको ब्याट्री चोरी, सोलार प्रणालीको कमजोरी र छोटो समयमै साइट डाउन हुने समस्या गम्भीर बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाको गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर यथाशीघ्र प्रभावकारी काम गर्न म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु । (नेपाल टेलिकमको २२ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
