एक वर्षमै कर्जाको ब्याज २०.६३ प्रतिशत घट्यो, आधार दर ५.३३ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको औसत आधार दर २०.६३ प्रतिशत अर्थात् १.३८ प्रतिशत बिन्दुले घटेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुपातमा कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस महिनामा बैंकहरूको औसत आधार दर ५.३३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत आधार दर ६.७१ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आधार दरमा परेको बैंकरहरू बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै आधार दर घटाउने बैंकको रूपमा ग्लोबल आइएमई बैंक देखिएको छ । बैंकको आधार दर २५.७५ प्रतिशत घटेर ५.१६ प्रतिशत बिन्दुमा कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.९५ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । आधार दर घटेसँगै बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः कम भएको छ । यसैगरी, पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा कम आधार दर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको आधार दर १९.८५ प्रतिशत घटेर ४.३६ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ५.४४ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । आधार दर कम भएकाले यस बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेको छ । अन्य बैंकहरूको आधार दरमा पनि उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ । प्रभु बैंकको आधार दर २४.०७ प्रतिशत घटेर ५.३६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको २३.९३ प्रतिशत घटेर ५.०२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २३.७० प्रतिशत घटेर ५.४७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.२४ प्रतिशत घटेर ५.४८ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको २३.०१ प्रतिशत घटेर ५.६२ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको आधार दर २२.६८ प्रतिशत घटेर ५.२५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको २२.४६ प्रतिशत घटेर ५.६६ प्रतिशत, कुमारी बैंकको २१.५६ प्रतिशत घटेर ५.६० प्रतिशत, एनएमबि बैंकको २०.८० प्रतिशत घटेर ५.४८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको २०.४४ प्रतिशत घटेर ५.६८ प्रतिशत र नबिल बैंकको २०.१२ प्रतिशत घटेर ५.०४ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को आधार दर १९.७५ प्रतिशत घटेर ५.१६ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १९.६६ प्रतिशत घटेर ५.७२ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १९.४८ प्रतिशत घटेर ४.९६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १९.१९ प्रतिशत घटेर ५.६० प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकको १६.४३ प्रतिशत घटेर ४.७३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको आधार दर १४.७६ प्रतिशत घटेर ६.४१ प्रतिशत तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७.२१ प्रतिशत घटेर ४.७६ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहेको छ । बैंकहरूको आधार दर घट्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर पनि थप सस्तो बनेको भए पनि कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकरहरूका अनुसार बजारमा लगानीयोग्य परियोजना, उपभोग माग र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहँदा सस्तो ब्याजको पूर्ण लाभ अर्थतन्त्रले लिन सकिरहेका छैनन् ।
केडिया र रिलायन्स ग्रुपको यति कार्पेट चम्किँदा यति पोलिकेमको आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा रहेका दुई कम्पनी- यति कार्पेट प्राइभेट लिमिटेड र यति पोलिकेम प्रालिले फरक- फरक बजार अवस्थाबीच व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार यति कार्पेटको आम्दानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ भने यति पोलिकेम भने बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजार दबाबका कारण आम्दानी संकुचनमा परेको छ । यति कार्पेट यति कार्पेट प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०२५ मा ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सन् २०१८ फेब्रुअरीमा स्थापना भई तत्कालीन यति फ्याब्रिक्स प्रालिको उत्पादन व्यवसाय सम्हाल्दै सञ्चालनमा आएको यति कार्पेटमा केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको ५०-५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । दुवै समूह नेपालका उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा परिचित छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीमा अनिल कुमार केडियाको २५ प्रतिशत, आयुष केडियाको १५ प्रतिशत, नरेन्द्र कुमार अग्रवालको १३ प्रतिशत र लोकेश तोडीको १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अन्य लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ । सन् २०२३ मा ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा उत्पादन केन्द्र रहेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२० मा कोभिड-१९ महामारीको कठिन समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । महामारीका कारण प्रारम्भिक वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तारमा चुनौती देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा उत्पादन र बजार विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित हुँदै अघि बढिरहेको छ । यति कार्पेटले नन-वोभन, टफ्टेड तथा ग्रास कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादनका लागि आवश्यक फाइबर र यार्नजस्ता कच्चा पदार्थ आयातमार्फत ल्याइने गरिएको छ । कम्पनीले घरेलु बजारसँगै निर्यात बजारलाई समेत लक्षित गर्दै गुणस्तरीय कार्पेट उत्पादनमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । ‘यति’ ब्रान्डको बलियो पहिचान र स्थापित बिक्री सञ्जाल कम्पनीका प्रमुख सकारात्मक पक्ष मानिएका छन् । यही ब्रान्ड नाममा समूहकै सहायक कम्पनीले लामो समयदेखि पीभीसी आधारित कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको अनुभवले बजारमा विश्वास र पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । साथै, कम्पनीले अधिकांश ग्राहकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिने नीति अपनाएको छ । सन् २०२५ को जुलाई मध्यसम्म करिब ७१ प्रतिशत ग्राहकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिइएको कम्पनीको भनाइ छ । दीर्घकालीन माग दृष्टिकोणलाई भन्सार शुल्क संरक्षण र तुलनात्मक रूपमा सीमित प्रतिस्पर्धाले समेत समर्थन गरेको बताइएको छ । नेपालमा नन-वोभन, टफ्टेड र ग्रास कार्पेट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू ४-५ वटामा सीमित छन् । सस्तो आयातित कार्पेटबाट जोगिन तयार कार्पेट आयातमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने प्रमुख कच्चा पदार्थमा करिब ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिएको जनाइएको छ । यसैबीच, सन् २०२५ मा ग्रास कार्पेटले कुल बिक्रीको करिब ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन सन् २०२४ मा करिब १ प्रतिशत मात्र थियो । उच्च मुनाफा दिने यो उत्पादन लाइनले कम्पनीको आम्दानी वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको देखिन्छ । यद्यपि, कम्पनीले नियामक तथा कच्चा पदार्थको मूल्य उतारचढाव जोखिम पनि सामना गरिरहेको छ । भन्सार संरक्षणमा निर्भर रहेकाले आयात शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन आएमा कम्पनी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ । साथै, फाइबर र यार्नजस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहनुपर्दा आपूर्ति शृंखला अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उतारचढावले लागत र नाफामा असर पार्न सक्ने चुनौती कायमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यती पोलिकेम यति पोलिकेम प्रालिमा पनि केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको ५०-५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । यहाँबाट पीभीसी कार्पेट, पीभीसी कोइल म्याट, रेक्सिन कोटेड फेब्रिक तथा हालै थपिएको लक्जरी भिनाइल टायल उत्पादन हुँदै आएको छ । आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी उत्पादन गरिँदै आएको छ । उत्पादन क्षमताका हिसाबले यति पोलिकेमको वार्षिक जडित क्षमता उल्लेखनीय छ । कम्पनीसँग पीभीसी कार्पेटतर्फ करिब १४ हजार ४ सय मेट्रिक टन, रेक्सिन कोटेड फेब्रिकतर्फ ३ हजार ६ सय मेट्रिक टन, कोइल म्याटतर्फ ४ हजार मेट्रिक टन र नयाँ एलभीटी उत्पादनतर्फ पनि ४ हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता रहेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा पीभीसी फ्लोरिङ उत्पादन नै प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ । मुख्यतः स्वदेशी बजारलाई लक्षित गर्दै उत्पादन गर्दै आएको यति पोलिकेमले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यका उत्पादनमार्फत घरेलु बजारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्र्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.३९ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७० लाख रुपैयाँ कम हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पीभीसी फ्लोरिङ उद्योगमा दोस्रो उत्पादक प्रवेश गरेपछि प्रतिस्पर्धा बढ्नु आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । कम्पनीको आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पीभीसी फ्लोरिङबाट आउने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन सुरु गरेपछि बजारमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । साथै, उद्योग भन्सार संरक्षणमा निर्भर रहेकाले आयात शुल्क संरचनामा कुनै पनि परिवर्तन भयो भने झनै समस्या आउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित भएकाले आपूर्तिकर्ता जोखिम र विदेशी मुद्रा उतारचढावको जोखिम पनि कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, केही सकारात्मक पक्षहरू पनि रेटिङमा समेटिएका छन् । दुई ठूला व्यापारिक घारना प्रवद्र्धक रहेकाले कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय गर्न सहज हुने विश्वास पनि कम्पनीले गरेको छ । नेपालमा पीभीसी फ्लोरिङ उद्योग तुलनात्मक रूपमा सीमित खेलाडीमा केन्द्रित हुनु र सरकारले स्वदेशी उत्पादकलाई तयार पीभीसी कार्पेट आयातमा भन्सार अवरोधमार्फत संरक्षण दिनु पनि कम्पनीका लागि सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । साथै, तयार पीभीसी उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र कच्चा पदार्थमा ५-६ प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई उल्लेखनीय भन्सार संरक्षण प्रदान गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेतालाई चन्दा, जनतालाई महँगी
काठमाडौं । देशमा निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा आमनागरिकको मनमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ताले डेरा जमाउन थालेको छ । चुनावको मुखमै खानेतेल र चामलको मूल्य एकाएक बढेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा सिधै असर परेको छ । नयाँ बानेश्वर बस्ने नारायण खड्काका अनुसार पछिल्लो एक/दुई हप्तायता बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ‘तेलको मूल्य किन बढ्यो भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर एक्कासि मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परेका छौं ।’ उनका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर २४० रुपैयाँमा पाइने खाने तेल अहिले २७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पहिला २ हजार रुपैयाँ पर्ने चामलको एक बोरा अहिले २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खड्काले महँगी र चुनावी माहोललाई जोड्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे । ‘नेतालाई चुनाव लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई महँगी लागेको छ ।’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पछिल्लो समय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र चामलको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढेको जनाएको छ । खुद्रा व्यापारीहरूले आफूहरू केवल निमित्त पात्र मात्र भएको र मूल्य वृद्धिको मुख्य जरो उत्पादनकर्ता र आयातकर्ता रहेको बताउँछन् । संघका महासचिव अमुल काजी तुलाधरले खुद्रा पसलमा आउने सामानमा उत्पादकले नै नयाँ मूल्यसूची र बढी (अधिकतम खुद्रा मूल्य ) एमआरपी राखेर पठाउने गरेको जानकारी दिए । ‘उत्पादकले जे रेट राखेर पठाउँछन्, हामीले त्यही आधारमा बेच्ने हो । सामानमा छापिएको एमआरपीभन्दा एक रुपैयाँ बढी लिन हामीलाई अधिकार छैन र लिँदैनौं पनि,’ उनले विकासन्युजसँग भने । ‘यदि पुरानो स्टक छ भने हामी पुरानै मूल्यमा बेच्छौं । तर नयाँ सामान महँगो भएर आएपछि हामीले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मूल्य बढाउने काम खुद्रा व्यापारीको होइन, यो त माथिल्लो तहमै हुन्छ, ’ उनले थपे । महासचिव तुलाधरले मूल्यवृद्धिको कारणबारे तीनवटा कारणहरू औंल्याउँछन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउमा भएको वृद्धि हुनु, कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको बढोत्तरी र चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले उद्योगीहरूसँग मागेको मोटो चन्दा रहेका छन् । उनका अनुसार यी तीनवटा कारणले अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो । बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष गाली र प्रश्नको सामना खुद्रा व्यापारीले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्षले हामीसँगै गुनासो गर्नुहुन्छ । तर वास्तविक मूल्य बढाउनेहरू पर्दा पछाडि छन् । हामी त उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा चेपिएका मात्र हौं,’ महासचिव तुलाधरले भने । अहिले बजारमा तेलको कार्टुनमा ३०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढी २ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि कार्टुनको २ हजार ३ सय पर्ने गरेको थियो । चामलको मूल्यमा पनि कम्पनी हेरी–हेरी उत्तिकै वृद्धि भएको महासचिव तुलाधरले बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र अन्य जिम्मेवार निकायले बजारको उपल्लो तहमै गएर मूल्यवृद्धिको कारण खोज्नुपर्नेमा खुद्रा पसलमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकोमा व्यापारीहरूको असन्तुष्टि छ । यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने चामलको मूल्य यथावत रहेको तर तेलको मूल्य बढेको बताएको छ । कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यले बजारमा चामलको मूल्य नबढेको दाबी गरे । आचार्यले भने, ‘हामीले हेरिरहेको सामानको मूल्य बढेको छैन । खासगरी चामलको मूल्य विगत केही वर्षयताकै सस्तो छ । खानेतेलको मूल्यमा भने केही वृद्धि देखिएको छ, जुन हाम्रो आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेकाले उद्योगीहरूबाटै बढेर आएको हो । ’ उनका अनुसार कम्पनीले भदौ महिनादेखि नै एउटै स्थिर मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ र मूल्यमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । आचार्यले चुनावकै कारणले खपत नबढ्ने तर्क गरे । ‘निर्वाचन हुँदैमा जनसंख्या बढ्ने होइन, खपत पनि उस्तै रहन्छ । त्यसैले चुनावलाई नै लक्षित गरेर थप खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उपभोक्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उनले कम्पनीका सबै उत्पादनको आधिकारिक मूल्य सूची वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिए । खाद्य कम्पनीले बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र मूल्य स्थिर राख्न नियमित कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण तेल जस्ता केही वस्तुमा परेको प्रभावबाहेक अन्य खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिको हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारे । उनले अहिले पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीकहाँ अहिले ३१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न सुरक्षित छ । सार्क फुड बैंक र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा रहेको यो परिमाणले बजारको मागलाई सहजै धान्न सक्छ,’ उनले भने । विभाग भन्छ– ‘३ सय ५५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरिसक्यौं’ यता बजारमा खाने तेल र चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले भने आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको कारण खोज्दै दोषी देखिएका फर्महरूमाथि कारबाही सुरु गरेको बताएको छ । विभागले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेको र कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको बहानामा उद्योगीहरूले तेलको मूल्य बढाएको जनाएको छ । विभागका अनुसार एक महिना अघिसम्म प्रतिलिटर २०३ देखि २०४ रुपैयाँमा पाइने भटमासको तेलको मूल्य अहिले २२५ देखि २२६ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै, तोरीको तेल प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ पर्ने तेलको हाल २७० पुगेको विभागको भनाइ छ । उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको रेट १०० डलरसम्म बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । डेढ करोड जरिवाना मूल्यवृद्धिको बहानामा कालोबजारी र ‘कार्टेलिङ’ (मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण) भएको आशंकामा विभागले ठूला डिपो र पसलहरूमा व्यापक अनुगमन गरिरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म २ हजार १०० वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । जसमध्ये कैफियत भेटिएका ३५५ वटा फर्मलाई तत्कालै जरिवाना गरिएको छ । यस प्रक्रियाबाट सरकारले १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन गरिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको विषयमा विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । ‘हामीले उद्योगीहरूलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छौं र प्रतिवेदन माग गरेका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । चामलको हकमा भारत र अमेरिकाबीचको भन्सार शुल्क (ड्युटी) मा भएको फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको उतारचढावका कारण मूल्यमा असर परेको विभागको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । यद्यपि, नेपालले खुला बजार नीति अंगीकार गरेकाले माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य तय हुने भए तापनि अस्वाभाविक नाफाखोरी र चुनावी समयमा हुन सक्ने कालोबजारीमाथि भने राज्यले कडा नजर राख्ने उनको भनाइ छ । विभागले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष टोली परिचालन गरेको समेत उनले बताए । ‘खुला बजारको नाममा व्यवसायीले बदमासी गरेमा कालोबजारी ऐनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,’ विभागको चेतावनी छ । ग्यासको आपूर्तिका सम्बन्धमा पनि आयल निगमले कोटा बढाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बजारमा देखिएको यो मूल्यवृद्धि ‘जायज’ हो वा ‘कृत्रिम’ भन्ने विषयमा विभागले थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी भेटिए थप कारबाही गर्ने जनाएको छ । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दा भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दलहरूलाई व्यापारीले दिने चन्दाको सिधा असर सर्वसाधारणको भान्सामा परेको दाबी गर्छन् । उनले निर्वाचनका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई सुनियोजित लुटको संज्ञा दिए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न व्यापारीहरूसँग बास्केट फण्डमार्फत मोटो रकम चन्दा असुल्ने गर्छन् । व्यापारीहरूले उक्त चन्दा आफ्नै गोजीबाट नभई सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल गरिरहेका छन् । ‘व्यापारीले दलहरूलाई चन्दा त दिन्छन्, तर त्यो पैसा उनीहरूले आफ्नो घरबाट ल्याएर दिने होइनन् । हामी उपभोक्तासँगै असुल गर्ने हुन्,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । ‘अहिले खाने तेल र चामलबाट यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, बिस्तारै अन्य सामग्रीमा पनि यसको प्रभाव देखिनेछ,’ उनले थपे । निर्वाचनको समयमा हुने यस्तो अन्तर–राजनीतिक चलखेलले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । ‘हामीलाई त यो चुनाव ५ वर्षमा एकपटक आउने ‘जनता लुट्ने पर्व’ जस्तो लाग्न थालिसक्यो,’ उनले आक्रोश पोखे। उनले दलहरूलाई चुनावका लागि ठूलो रकम चाहिने र सो रकम जुटाउन व्यापारीलाई मूल्यवृद्धिको ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइने गरेको संकेत समेत गरे । बजारमा देखिएको यो कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । यदि सरकार साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने यस्तो चन्दा महँगी चक्रलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने माग उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ। ‘सबै कुरा मिलेमतोमा भइरहेको छ । व्यापारीले दललाई खुसी पार्ने र दलले व्यापारीलाई लुट्न छुट दिने यो प्रवृत्तिले आम जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अब केवल चुप लागेर बस्ने समय नभएको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई लुटतन्त्रविरुद्ध ठूलो आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिनसमेत आह्वान गरेका छन् ।
