मृगौला रोगको उपचारमा सबै सम्पति बेच्दासमेत खर्च पुगेन, भैँसी र बारिको पाटो पनि सकिदैँ
फाइल तस्बिर म्याग्दी । बाबियाचौर ३ खुम्ल्याका योगनाथ शर्माले गोठमा पालेको भैँसी बिक्री गरेर श्रीमतीको उपचारमा खर्च गरे। एक वर्षअघि ५० वर्षीया श्रीमती टीकाकुमारीको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उपचारमा उनले घरमा भएको पशुचौपाया बिक्रीका साथै आफन्त र छिमेकीबाट दुई लाखभन्दा बढी ऋण लिए। विपन्न परिवारका शर्माले पशुचौपाया र अन्नपात बेचेरसमेत श्रीमतीको उचारमा खर्च गरे पनि उपचार पूरा हुन सकेको छैन। अब एउटा भैँसी र खेतका केही फोटा बाँकी छन्। ती पनि बेचेर उपचार प्रयास गरिरहेको छु, शर्माले भने। टीका कुमारी गत असारमा लगातार बिरामी भएपछि उपचारका क्रममा चिकित्सकले मिर्गौलामा पत्थरी भएको र मिर्गौलाले समेत काम नगरेको बताए। त्यसपछि शर्माले अञ्चलभित्रका सबै अस्पताल, पोखराका मणिपाल, गण्डकी र काठमाडौंको ओम हस्पिटलसम्म पुगेर उपचार गराए। घरको सबै सम्पति बेच्दासमेत श्रीमतीको उपचार खर्च पुगेन। बालबच्चाको पनि बिजोग भएको छ, शर्माले भने। ऋण दिएका साहुले समेत ताकेता गर्न थालेपछि समस्या थपिएको उनले गुनासो गरे। नागरिक दैनिकबाट ।
नब्बे रुपियाँको औषधि एघार रुपियाँमै, प्रसुति गृहमा बाहिरको भन्दा २० प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं १८, माघ । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालनमा ल्याएको छ । गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी राख्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि सरकारी अस्पतालले फार्मेसी राख्न सुरु गरेका हुन् । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा.अमिरबाबु श्रेष्ठले सोमबारबाट विधिवत् रूपमा अस्पतालको छुट्टै फार्मेसी सञ्चालन गरेको जानकारी दिए। उनले सरकारले उपलब्ध गराएको बीउ पुँजीबाट फार्मेसी सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै बाहिर निजी फार्मेसीले बेच्ने मूल्यभन्दा पाँच गुणासम्म कममा औषधि बिक्री गर्न सकिने बताए। अन्य औषधिमा पनि बाहिरभन्दा २० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधि बिक्री गर्न सकिने भन्दै डा. श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत टेन्डरमार्फत औषधि लिएको बताए। टेन्डरमार्फत औषधि लिँदा धेरै कम मूल्यमा औषधि बेच्न सकिन्छ, निर्देशक डा. श्रेष्ठले अस्पतालको फार्मेसीमा नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका सम्पूर्ण औषधि पाइने बताए। आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क गर्नुपर्ने सम्पूर्ण औषधि फार्मेसी अन्तर्गतको छुट्टै शाखाबाट वितरण गरिने जानकारी दिँदै हाललाई छ जना जनशक्तिको व्यवस्था गरेर फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। अहिले निजी औषधि पसलमा ९० रुपियाँ पर्ने आईभी क्यानोलालाई टेन्डरमार्फत् लिँदा अस्पतालले ११ रुपियाँमा बिक्री गर्दा पनि फाइदा हुने उदाहरण दिँदै उनले अन्य सर्जिकलका सामान र औषधि पनि कम मूल्यमा बिक्री गरिने बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
निःशुल्क रगतमा चर्को सेवा शुल्क, नियमक निकाय मौन, विमारामी मर्कामा
काठमाडौं १३, माघ । मानिसको जीवन बचाउन अति आवश्यक पर्ने रगत स्वयंसेवीले निःशुल्क रूपमा दान गर्दै आए पनि बिरामीले भने विभिन्न रूपमा शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दिनहुँजस्तो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेर रक्तदाताले निःशुल्क दिएको रगतमा रेडक्रसले विभिन्न बहानामा आवश्यकभन्दा बढी रुपियाँ लिएको भन्दै रगतसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले रक्तदानसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा रगतलाई बिरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वयंसेवी रक्तदाताबाट निःशुल्क लिएको रगत बिरामीलाई पनि निःशुल्क दिनका लागि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा। भोलाराम श्रेष्ठले हालसम्म मन्त्रालयले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क पाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै नागरिकका तर्फबाट सेवाग्राहीले रगत निःशुल्क पाउनु सकारात्मक विषय भएको बताए। उनले सरकारले निर्णय गरेर बजेट व्यवस्था गरी नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराउने हो भने बिरामीले रगत निःशुल्क प्राप्त गर्नसक्ने बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ५०औँ वर्षदेखि रक्तदान र रगत वितरण एउटै प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्नसक्ने बताए। महामन्त्री धाख्वाले बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर रकम असुल्ने उद्देश्य नेपाल रेडक्रसको नरहेको भन्दै सरकारले रक्तदानमा आवश्यक चालू खर्च दिए रेडक्रसले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए। महामन्त्री धाख्वाले भने, ‘रगत निःशुल्क गर्नका लागि सरकारले कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर विस्तृत विवरण माग गरेको थियो, हामीले देशभर गरेर वार्षिक ६५ करोड रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराए निःशुल्क रगत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौँ ।’ रगत व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रगतको शुल्क नभई रगत परीक्षण र आवश्यक सामग्रीको मात्र शुल्क लिँदै आएको बताएको छ । धाख्वाले आवश्यक खर्चभन्दा अन्य रकम बिरामीसँग नलिएको जानकारी दिए। यता नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले रगत आवश्यक परेका बेला सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्कको नाममा रकम लिने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले गत वर्ष सरकारले रेडक्रसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको दुई लाख ब्लड ब्यागमध्ये ५० हजारलाई काम नलाग्ने बनाएर आफैँले टेन्डरमार्फत किनेर रगतमा थप शुल्क लिएको बताए। सरकारले निःशुल्क दिएको ब्लड ब्यागमा पनि ब्यागको थप ८० रुपियाँ रेडक्रसले लिने गरेको जानकारी दिँदै समाजले जानकारी पाएर विरोध गरेपछि मात्र उक्त रकम लिन छाडेको बताए। रेडक्रसले स्थान अनुसार छुट्टाछुट्टै रगतको मूल्य लिने गरेको छ । अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, “काठमाडौँमा ५२५, भक्तपुर ६३५, चितवन ८५० र वीरगञ्जमा ९०० रुपियाँ लिने गरेको छ । ” उनले स्थान अनुसारको फरक मूल्य हटाउन पनि आग्रह गरे । नेपाल रेडक्रसले सेवा शुल्कको नाममा चर्को मूल्य लिएर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्वयंसेवी रक्तदाता बढे पनि यसको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
