उपकरण पुरानो भएका कारण चिलिमे विद्युत् केन्द्रमा उत्पादन बन्द
रसुवा । चिलिमे विद्युत् केन्द्रमा उपकरण परिवर्तन गर्ने काम शुरू भएकाले उत्पादन बन्द भएको छ । बाइस मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा विद्युत् उत्पादन गर्न जडान भएका उपकरण पुरानो भएकाले नयाँ उपकरण परिवर्तन गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको हो । केन्द्रका प्रमुख मनिष विष्टका अनुसार प्रयोग भइराखेको उपकरण परिवर्तन गराउन द्रुतरूपमा काम अगाडि बढिरहेको र चार/पाँच दिनभित्र जडान सम्पन्न गरी पुनः यथावतरूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विसं २०६० भदौ ८ गतेबाट उत्पादन शुरू भएको २२ मेगावाट उत्पादन क्षमताको विद्युत्गृहमा जडित उपकरण निकै पुरानो भएकाले बीचबीचमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राखी उत्पादनकार्य निरन्तर सहज पार्न पुराना हटाई नयाँ उपकरण जडान गर्न थालिएको केन्द्र प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । छिटोभन्दा छिटो उपकरण जडान कार्य सम्पन्न गराउन कार्यरत प्राविधिक अहोरात्र खटिरहेका छन् । रु दुई अर्ब ६४ करोडको लागतमा निर्माण भएको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको दुई हजार ८२६ मिटर हेडरेस सुरूङ रहेको बताइन्छ । रासस
काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः स्थानीयले सरकारलाई प्रतिकित्ता ३७ प्रतिशत जग्गा दिनु पर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ तीन शहरभित्र पर्ने स्थानीयले सरकालाई जग्गा दिनु पर्ने भएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ४ ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका ४ शहरमध्ये विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेका तीन शहरका स्थानीयहरुले सरकारलाई प्रतिकित्ता जग्गाको औसत करिब ३७ प्रतिशत जग्गा दिनु पर्ने भएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले र तीनै शहरभित्र पर्ने स्थानीय जग्गा धनिहरुले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय जग्गाधनीहरुले सो बराबरको जग्गा योगदान गरे वाफत विकसित घडेरीप्लट निर्माण गरिदिनेछ । नयाँ शहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म सो फाइललाई अगाडि बढाएको छैन । गत जेठ २५ गते बसेको भौतिक विकास समिति बैठकले तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत गर्न र जग्गा एकीकरण (ल्यान्डपुलिङ) को माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि स्थानीय जग्गाधनीहरुबाट लिएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण संरचना निर्माण हुने बतायो । प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले स्थानीयबाट लिएको जग्गामा सडक फरोकिलो पार्ने, सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण, खुला क्षेत्र राख्ने, लगायतका संरचना तयार गरिने बताए । यसका साथै सररकारले जग्गाधनीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो तर त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन । डा. तिवारीले प्राधिकरणबाट डीपीआर तयार भएर मन्त्रालयमा पेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेको बताए । हालसम्म धेरै काम भइसक्नु पर्ने भएपनि मन्त्रालयले डीपीआर अड्काएपछि अब नयाँ शहरको काम अन्योलमा परेको संकेत उनले गरे । ‘हामीबाट हुनु पर्ने काम भइसकेको छ, मन्त्रालयले परिमाजर्न गर भनेर पठाएपछि पनि हामीले परिमार्जन गरेर पठाइसकेका छौं, बाँकी प्रक्रिया के भइरहेको छ,’ तीवारीले भने । गत साता मात्रै शहरी विकास मन्त्रालयले डीपीआरको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा तीन सानो सहरका लागि ५०/५० लाख र ठूलो शहरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपछि सबैको सँगै काम सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको थियो । फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार सबैभन्दा ठूलो शहरको विकासका लागि करिब २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दोस्रो १० हजार रोपनीको ‘आग्नेय’ शहरको लागि करिब ३० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । यसको डीपीआर ईआरएमसीले नै तयार पारेको हो । तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । डीपीआरका अनुसार यो परियोजनामा पनि २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च डीपीआरमा उल्लेख छ । काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष र बाँकीको तीन वर्षको हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । सम्बन्धित सामग्री काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः यो वर्ष काम नहुने, निर्वाचनको खर्च जुटाउन मेगा प्रोजेक्ट होल्ड काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः प्राधिकरण-मन्त्रालय धाउँदै थोत्रो भयो डीपीआर फाइल, के अब नबन्ने हो नयाँ चार शहरको डीपीआर मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने, जग्गा फेरि हेरफेर हुन सक्ने काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ? नयाँ चार शहरः तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत, ललितपुरको बन्नेमा अन्योल चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ
ककनीदेखि पिपलटारसम्मको सडक निर्माण अवरुद्ध
काठमाडाैं । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको ककनीदेखि पिपलटारसम्मको सडक निर्माण उच्च अदालतको अन्तिम आदेशका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७०/७१ मा निर्माण शुरु भएको सडक अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले कठिन यात्रा गर्नुपरेको छ । सो सडक निर्माणका लागि पटकपटक अवधि थप गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेकाले बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक योजनाले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । गत असार १६ मा ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको याजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । निर्माण व्यवसायीले सो निर्णय भएको भोलिपल्ट नै अदालतमा मुद्दा हालेकाले अदालतले नयाँ ठेक्का अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । निर्माण शुरु भएको वर्षौं बित्दासमेत निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोड्नुपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सात पटकसम्म अवधि थप्दा पनि काम सकिएको छैन ।’ अदालतको आदेशमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म निर्माणको काम नगर्ने र नगराउने भन्ने उल्लेख भएकाले तत्काल अर्काे ठेक्काबाट अघि बढ्ने अवस्था नभएको प्रमुख प्रजापतिले बताए । योजनाले पहल गरेपछि अहिले बल्ल मुद्दा अघि बढिरहेको छ । अदालतले ठेक्का तोड्ने पक्षमा फैसला गरेमा सो सडकमा थप काम गराउँदा व्यवसायीबाट असुल गराउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतबाट निर्णय भएपछि नयाँ ठेक्कामा जानका लागि अहिले सबैको काम भइरहेको छ ।’ यो सडकको लम्बाइ ३४ किमी रहेको छ । अहिले बालाजुबाट ककनीसम्म सडकको नालीको काम भइरहेको छ । अहिले चिसोले गर्दा कालोपत्र रोकिए पनि केही समयपछि कालोपत्र गर्न सकिने योजनाले जनाएको छ । रासस
