साढे ४ कराेड लागतमा बनेका दुई आयोजनाद्वारा विद्युत उत्पादन शुरू, ५६५ घरधुरी लाभान्वित
काठमाडौं । विद्युत् सुविधाबाट बञ्चित मुगुका दुई गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको दुई अलगअलग लघुजलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अनुदान सहयोगमा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा १७ किलोवाट क्षमताको घाँसेओडार खोला लघुजलविद्युत् आयोजना र सोरु गाउँपालिकामा ३५ किलोवाट क्षमताको रुमाखोला लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको हो । घाँसेओडार खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट २१५ घरधुरी र रुमाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट ३५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । ती दुबै आयोजनाको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले लघुजलविद्युत् आयोजना दिगोरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आवश्यकता औंल्याए । उनले छोटो समयमा जिल्लाको विकट गाउँमा लघुजलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले सरकारको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’लाई सफल बनाउन केन्द्रले विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै अब जिल्लाको विद्युत् नपुगेका स्थानहरुमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युतीकरणका क्रियाकलापहरु अघि बढाइने छ भने। एक करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको घाँसे ओडार लघुजलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रको ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको छ भने बाँकी लागत गाउँपालिका र समुदायले जुटाएका छन् । त्यस्तै दुई करोड ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको रुमाखोला लघुजलविद्युत आयोजनामा केन्द्रको एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको छ भने बाँकी रकम गाउँपालिका र समुदायले व्यहोरेका हुन् । लघुजलविद्युत्को उज्यालोले स्थानीयहरुमा उमङ्ग छाएको घाँसेओडार खोला लघुजलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरसिंह बुढा र रुमा खोला लघुजलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढा बताए। अब विद्युतीय सामग्री सञ्चालन गर्न, विद्यार्थीलाई लेखपढ गर्न सहज भएको छ भने थप विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट आयआर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । केन्द्रले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेको ९७ वटा स्थानीय तहमा २०० वटा मिनीग्रिड आयोजना जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लागि सुधारिएको चुलो, वायोग्यास विद्युतीय चुलो, फोहरबाट ऊर्जाजस्ता गतिविधिलाई समेत तदारुकताका साथ अघि बढाएको छ । कोरोना महामारीबाट सिर्जित बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत नवीकरणीय ऊर्जाको गतिविधि नरोकेको केन्द्रले बन्दाबन्दीपछि देशैभर नवीकरणीय ऊर्जाको गतिविधिमा तीव्रता दिएको छ । रासस
अलपत्र बन्यो टोखा-छहरे सुरुङमार्ग परियाेजना
काठमाडौं । गत वर्ष असोज महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा चीनकै आर्थिक सहयोगमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउने भन्ने विषयले निकै प्राथमिकता पायो । त्यतिखेर नेपाल र चीनबीच २० बुँदे समझदारीपत्रमा टोखा–छहरे सुरङ मार्ग बन्ने भनिएपछि चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सुरुङ मार्गका रुपमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गलाई लिइयो । राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमणका अवसरमा दुई देशका उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले छलफल गरी १८ वटा समझदारीपत्र र २ ओटा लेटर अफ एक्सचेञ्ज गरी २० समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सो सम्झौतापत्र दुई देशका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच आदानप्रदान गरिएको थियो । सो सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । चीनको आर्थिक सहयोगमा बन्ने भनिएको सो सुरुङमार्गको निर्माणमा चीनीयाँ र नेपाली पक्षले कुनै पनि काम अगाडि बढाएका छैनन् । सडक विभागका अनुसार हालसम्म सो सुरुङमार्गको कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । ‘यो नितान्त चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको परियोजना हो, त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम छैन, यसमा चीनियाँ अध्ययन टोली आउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको समन्वयकर्ताको रुपमा मन्त्रालय रहन्छ, ठ्याक्कै यो काम भएको भन्ने छैन,’ सडक विभागका सूचना अधिकारी शिवहरी सापकाेटाले भने । साे परियाेजना विभागको मातहतमा भएपनि काम भने केही नभएको उनको भनाई छ । हामीले टोखा छहरे निर्माण गर्ने कि खुटिया दिपायलतर्फको निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन पनि गर्यौं, यो परियाेजना नितान्त चीनियाँ सरकारकाे मातहतमा पर्ने परियाेजना हो, यो उहाँहरुले गर्दै रहनु भएको होला, त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन हामी कहाँ आइपुगेको छैन, त्यसैले हामीले केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सापकाेटाले भने । अध्ययनको जिम्मा चीनीयाँ पक्षकाे भएको उनको भनाई छ । एक पटक चिनियाँ पक्ष आएर पनि हेरेर गएको उनले बताए । ९ जनाको टोलीले करिब एक महिना लगाएर सुरुङको अध्ययन गरेको थियो । सुरुमा सुरुङको दूरी ७ किमि हुने भन्ने थियो । तर टोलीले चार किमि हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा जानकारी गराएको थियो । एक वर्ष अगाडि नेपाल र चीनियाँ पक्षबिच भएको समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङ सहितको ३२ किमि सडक मार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भनेको थियो । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग ७ किमिको बन्ने उल्लेख गरिएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रमुख मार्ग काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुंवेसी र रसुवागडी पुग्न १२८ किलोमिटर लाग्छ। काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुवेंसी हुँदै रसुवागडीको दुरी १५२ किमि छ । टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ। गल्छी–छहरेमा निर्माण गर्दा यो खण्ड १२ किमि घट्छ । गँगटे–वेत्रावती १७ किमि, वेत्रावती–मैलुङ १० किमि, मैलुङ–स्याफ्रुवेंसी १९ किमि, स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी १६ किमि छ । लगानीबोर्डले पनि टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। लगानी बोर्डले पेश गरेको प्रस्तावमा सुरुङमार्गको लम्बाई ४.१७५ किलोमिटर हुने उल्लेख छ । २०७१ सालमा गरिएको अध्ययन अनुसार बोर्डले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, यकिन लगानी भने हालसम्म आएको छै ।
३१ अर्बको लगानीमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको संरचना भत्किन्दै
निर्माणधिन सिक्टा सिंचाइ आयोजना काठमाडाैं । झन्डै ३१ अर्बको लगानीमा बाँकेमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिंचाई अयोजनाको ४० प्रतिशत काम बाँकी छँदै विभिन्न चुनौतिहरु देखा परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको ४५ किलोमिटर निर्माण भैसकेको छ । तर पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न भइनसक्दै आयोजनाले चुनौतिहरु समान गर्नुपरेको छ । नहरको पुलमा लगाएका र्यालिङहरु चोरी हुने, माछा मार्नका लागि नहरको पानी खोलिदिने लगायतका चुनौति समाना गर्नुपरेको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजनाका आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापाले निर्माण भएको ठाउँमा कमजोर धरातलका कारण नहर भित्र बनाइएका स्याल्यापहरु मटोमा भासिने भएको हुनाले पनि काम गर्न समस्या भइराखेको बताए । सिक्टा नहरमा खास गरेर घुलनसिल माटो भएको कारणले नहरको संरचना भत्किने गरेको छ । यस्तै जंगलको बाटो भएकै कारणले पानी खेत सम्म पुगउन गाह्रो भएको थियो । तर पनि पानी ल्याउन सफल भएको अयोजनाका इन्जिनियर नरेस पाण्डेले बताए । सिक्टा सिंचाईको ठुलो शाखाको रुपमा रहेको डुडुवा नहरमा अव्यवास्थीत रुपले नहरमा पुल निर्माण र ढल निकास बनाएपछि खेतमा पानी पुर्याउन थप जटिल देखिएको छ । सिक्टा सिंचाई अयोजना बाँकेको पहलमा काम भइराखेपनि स्थानीय निकायहरु भने मौन देखिन्छन् ।
