२५० को सामान किन्दा १० लाख उपहार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा साउन महिनाको पहिलो पाक्षिक अवधिका विजेताको घोषणा गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रोत्साहन गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका १६ जना उपहार विजेताको छनोट गरिएको छ । यसमा प्रत्येक दिनका एक-एक जना गरी १५ जना र साउनको पहिलो १५ दिनका लागि एक जना ‘बम्पर’ उपहार विजेता रहेका छन् । दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ र बम्पर उपहार विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । विजेताको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिबाट गरिएको विभागले जनाएको छ । यो पूर्ण रूपमा कम्प्युटरकृत प्रणाली भएकाले यसमा कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप वा विभेद नहुने र प्रक्रिया निष्पक्ष रहने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । साउन १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा उपभोक्ताले गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता आबद्ध छन् । त्यसैगरी, सोही अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत २ करोड ५६ लाख ८ हजारभन्दा बढी कारोबार भएका छन् । अनलाइन भुक्तानीबाट हुने ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई भने छुट्टै प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने र ती स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छनोट भएका विजेताको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै विजेताको पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उपहार जित्ने उपभोक्ताले १५ दिनभित्र नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पुरस्कार रकम दाबी गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । बिलिङ संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिअनुरूप यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकोशिवकृष्ण जनरल स्टोरमा २ सय ५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले साउन महिनाको पहिलो १५ दिनको १० लाख रुपैयाँको बम्पर करदाता प्रोत्साहन उपहार जितेका छन् ।
४ वटा निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ४ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड-बीएलबी-नमादेउ जेभ र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । थलारा गाउँपालिकाको सिफारिसमा खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी, बझाङलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । जसमा तुल्सी खड्काको खप्तड निर्माण सेवा, भरतबहादुर कठायतको बीएलबी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि तथा अमृता महराको नमादेउ निर्माण सेवा आवद्ध छन् । त्यसैगरी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा एमआर–आर्यन जेभीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त संयुक्त उपक्रममा आशिष लामाको आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टिपर्पोज प्रालि, उदयपुर र रामबहादुर थापाको एमआर कन्स्ट्रक्सन, चितवन रहेका छन् । कार्यालयले कालोसूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ ।
किसानका समस्या र कृषि सुधारबारे तीन मन्त्रालयबीच के के भयो छलफल ?
काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा नुवाकोट, काभ्रे र धादिङका किसानहरूको कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषि क्षेत्रका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बिक्रम तिमिल्सिना, सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारी, तीन जिल्लाका किसान तथा कृषि उद्यमीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नुवाकोटस्थित चिस्यान केन्द्रमा हाल करिब ३५ हजार मेट्रिक टन आलु मौज्दात रहेको जानकारी दिइँदै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा शीघ्र बजारीकरण गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइन् । छलफलका क्रममा प्रदेशस्तरबाट हुने रासायनिक मलको कोटा निर्धारणप्रति किसानहरूले आपत्ति जनाउँदै आगामी खेतीपातीका लागि मल अभाव हुन नदिन अहिलेबाटै प्रभावकारी तयारी गर्न आग्रह गरिन् । साथै, भारतबाट आयात हुने आलुमा भन्सार व्यवस्थापन कडाइ गरिए नेपाली किसानको उत्पादनले सहज बजार पाउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो । किसानहरूले “सरकार खोज्दै किसान हिँड्ने होइन, सरकार नै किसानसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ“ भन्ने माग राख्दै बँदेल, दुम्सी, बाँदर र मृगका कारण अन्नबालीमा भइरहेको क्षतिबारे पनि गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि उद्यमीहरूका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल लागू गर्न पहल गर्न, किसानलाई गाउँबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानीका लागि निःशुल्क सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन, जैविक (अर्गानिक) उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन तथा आलुको पोषण र स्वास्थ्य लाभबारे मन्त्रालयबाट प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कृषि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधारको काम अघि बढाइरहेको, कृषि बजारका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको अवधारणामा काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कृषि उत्पादन ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई छुट्टै रङ्गमार्फत पहिचान गराई ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने तयारी रहेको र कोल्ड स्टोर निर्माणका सामग्रीमा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गरिसकेको बताए । साथै, नुवाकोटको चिस्यान केन्द्रमा रहेको आलुको प्रभावकारी बजारीकरणको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा वन पर्यावरण मन्त्री चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । उनले “एक रुपैयाँ महँगो परे पनि नेपाली उत्पादन नै रोजौँ“ भन्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले किसान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर कृषिलाई बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
