पालिका

काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश कर्मचारीहरू खटिएसँगै देशभरका अधिकाँश सरकारी कार्यालयको कामकाम टप्प भएको छ । शुक्रबार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सोही दिनदेखि लागू हुने गरी अतिआवश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएको भन्दै कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि अतिआवश्यक सेवा बन्द गरिएको कार्यालयले जनाएको हो । वैशाख २३ गते देखि कम्पनी दर्ता, कम्पनी प्रशासन र अभिलेखसम्बन्धी अत्यावश्यकबाहेक अन्य कार्यहरू स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चातमात्र सञ्चालन हुने  कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका उपरजिष्ट्रार अच्युत ढुङ्गानाले निर्वाचनपश्चात् मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी शुक्रबारदेखि कम्पनी दर्ता, कम्पनी प्रशासन र अभिलेखसम्बन्धी अत्यावश्यक परेकाबाहेक अन्य कार्य बन्द गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै काठमाडौं उत्यकामा रहेका काठमाडौं र ललितपुर गरी दुवै महानगरपालिकाले पनि अत्यावश्यक बाहेकका कामकाज ठप्प रहेको जानकारी दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासनिक काम र सरसफाइ लगायतका अतिआवश्यक कामबाहेक सेवा बन्द गरेको सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैजसो कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा खटिसेका छन् । उनले आफू पनि कार्यालयमा नरहेको जानकारी दिए । आर्चाय आफै पनि मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । त्यस्तै ललितपुर महानगरापलिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । आधा जति कर्मचारीहरू मतदानका लागि फिल्डमा खटिएका छन् भने आधा मात्र महानगरपालिकाको कार्यलयमा छन् । निर्वाचनका कारण सबैजसो कर्मचारी फिल्डमा खटिएका कारण महानगरपालिकाको कामकाज ठप्पजस्तै छ । महानगरापालिकाका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद गौतमले आफू पनि निर्वाचनको अनुगमनमा खटिने जानकारी दिए । यता अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कामकाज भने अहिलेसम्म प्रभावित भइसकेको छैन । कर्मचारीहरू उपत्यकाभित्रै खटिने भएकाले सबै कर्मचाररीहरू अहिलेसम्म काममै छन् । सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल अर्यालका अनुसार वैशाख २८ गतेदेखि मात्र कर्मचारी बुथमा खटिने भएकोले केही प्रभावित हुन्छ । उनका अनुसार आफ्नै कार्यालयमा मतदान केन्द्र भएकोले पनि कर्मचारीहरूले अफिसियल काम पनि गर्न पाएका छन् । यही वैशाख ३० गते हुने ७५३ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन आयोगले निजामति कर्मचारीहरूलाई खटाएको हो । आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार देशभर पौने दुई लाख कर्मचारी खटिएका छन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी गरी ६ जना कर्मचारी खटिएका छन् । यो संख्या सुरक्षाकर्मीबाहेक हो । निर्वाचन सुरक्षका लागि त्यतिकै मात्रामा सुरक्षकर्मी खटिएका छन् । मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील, सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर त्यसअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाएका छन् भने म्यादी प्रहरी पनि खटाइएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षका लागि सेना, प्रहरी र सशस्त्र थरी साढे दुई लाख सुरक्षकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी खटाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा १० हजार ७५६ मतदान स्थलहरूमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका हुन् । साथै, देशभर सबै स्थानीय तहमा एक लाख ४५ हजार १० उम्मेदवाहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । हालसम्म तीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित ३९० जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने ३० गतेको निर्वाचनपछि ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि स्थानीय तहले पाउँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार एमालेका १३८, कांग्रेसका ११५, माओवादीका ५९, एकीकृत समाजवादीका ३५, नेमकिपाका २, राप्रपाका २, जसपाका १, लोसपाका १, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका १, नेकपा माओवादी समाजवादीका १ र स्वतन्त्र ३५ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

डोटी । बडिकेदार गाउँपालिका–६ घागलका श्याम सापकोटा यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई जसले विद्युत् र सञ्चार बिस्तार गर्छ उसैलाई भोट दिने पक्षमा आफुहरू रहेको बताउँछन् । ुहाम्रा अधिकांश गाउँ वर्षौंदेखि विद्युत् र सञ्चार सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्, जसले विद्युत् र सञ्चार बिस्तार गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्छ उसैलाई हाम्रो भोट दिइन्छु, उनले भने । उनका अनुसार डोटीका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले विद्युत् र सञ्चार बिस्तार गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिने बताउँदै आएका छन् । डोटीका दजनौँ गाउँ अहिले पनि विद्युत सेवा तथा सञ्चार सुविधा नभएका कारण सञ्चार सम्पर्कविहीन अवस्थामै छन् । गाउँमा कुनै पनि घटना भए तत्काल जानकारी दिन यहाँका नागरिकले कम्तीमा पनि एक घण्टाको पैदल दूरी हिँडेर सञ्चार सम्पर्क भएका ठाउँमा गएर सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेकाले यहाँका गाउँघरमा विद्युत् र सञ्चारको अति आवश्यक रहेको जोरायल–६ कै लोकेन्द्रबहादुर छेडालले बताए । उनले भने, ‘गाउँमा विद्यालय छन्, सडक पुगेका छन् तर विद्युत् र सञ्चार छैन, राति कुनै घटना भए कसरी खबर गर्ने त्यो समस्या यहाँका नागरिकमा छ, गाउँघरमा विद्युत् र सञ्चार सुविधा आवश्यक भएकाले पनि यसपालिको चुनावमा उम्मेदवारसँग विद्युत र सञ्चार माग्न बाध्य भएका हौँ ।’ यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यहाँका राजनीतिक दलका नेता आफ्नो चुवानी अभियानलाई गाउँगाउँमा लगिरहेका बेला डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले भने विद्युत् र सञ्चार दिने लिखित सम्झौता गर्नेलाई मात्रै भोट दिने बताउँदै आएको स्वयं उम्मेदवार बताउँछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जोरायल गाउँपालिकामा अध्यक्षका साझा उम्मेदवार किरण मल्लले गाउँमा भोट माग्न जाँदा विद्युत् र सञ्चार चाहियो भन्ने माग मात्रै नागरिकको रहेको बताए । उनले भने, ‘गाउँमा नागरिकलाई विद्युत् र सञ्चारको निकै आवश्यकता रहेको पाइयो, त्यो काम अब हामी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र गर्छौँ पनि ।’ डोटीका हरेक उम्मेदवार स्थानीय नागरिकका घरदेखि खेतबारीमा भोट माग्न रातदिन खटेको बताउँदै यहाँका मतदाताको माग भने विद्युत र सञ्चार बिस्तारकै रहेको आफुले पाएको नेपाली कांग्रेसबाट जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार दीपककुमार विष्टले बताए । ‘हामीले भोट माग्यौँ, उहाँहरुले विद्युत र सञ्चार माग्नुभएको छ, उहाँहरुको माग पूरा गर्ने वाचा पनि गरेका छौँ,’ उनले भने । उम्मेदवार आफूले बोलेका वाचा पूरा नगर्ने परिपाटीका कारण अहिले वाचा गरे पनि पछि पूरा नहुने चिन्ता नागरिकमा थपिएको अर्का स्थानीयवासी चक्रबहादुर भाटले बताए । उनले भने, ‘नेताहरु बोलेका कुरा पूरा गर्दैनन् आफ्नै वाचा बिर्सिने भएकाले नागरिकले विश्वास गर्न छोडेर निरास बन्ने गर्छन् ।’ डोटीमा ६५ हजार २७१ महिलासहित एक लाख २३ हजार ५५३ मतदाता रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रस्तावमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन अवधिभर सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त सहायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको हकमा लागू हुनेछ । त्यस्तै बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह जिल्लागत दररेटअनुसार रासनभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको उनको भनाइ थियोे ।