किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा चल्ला वितरण
बागलुङ । वडाको अनुदानबाट यहाँका किसानले पशुपक्षीपालनमा लाभ उठाएका छन् । बागलुङ नगरपालिका–३ ले वडाभित्रका ३३४ किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कुखुराका चल्ला बाँडेको हो । वडास्तरीय कृषि समितिका अध्यक्ष बैकुण्ठ सापकोटाले स्थानीय जातका तीन हजार चल्ला वितरण गरिएको बताए । १०० रुपैयाँ पर्ने चल्लालाई किसानले ५० तिरेका थिए भने वडाले ५० अनुदान दिएको थियो । समितिले गाउँटोलसम्मै पुगेर किसानलाई चल्ला बाँडेको थियो । वडामा ठूलो लगानीमा स्थानीय जातका कुखुराको व्यवसाय गरिरहेका किसान पनि छन् । अध्यक्ष सापकोटा आफैं पनि व्यावसायिक कुखुरापालक हुन् । समितिले अनुदानमा चल्ला वितरणसँगै वडाका १३२ गाईभैंसीको बीमाका लागि किसानलाई सघाएको छ । एउटा भैंसीको अधिकतम् एक लाख १५ हजारसम्म मोल गरी बीमा गरिएको छ । गाईभैंसीको निर्धारित मूल्यको ८० प्रतिशत बीमा सरकारले र बाँकी २० प्रतिशतमा आधाआधा गरी समिति र किसानले तिरेका छन् । वडाको बजेटमध्ये पुश बीमामा ६८ हजार खर्च भएको समितिले जनाएको छ । त्यति नै रकम किसानले पनि हालेका छन् । कूल बीमा रकममा किसानले वर्षेनि आफ्नो दायित्वबापतको पैसा तिर्नेछन् । वडाले आउँदो वर्षमा पनि बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । एउटै भैंसीको मृत्यु भए किसानलाई झण्डै एक लाख क्षति हुने हुँदा बीमाले त्यसको जोखिम घटाउने समितिको भनाइ छ । व्यावसायिकरूपमा पशुपंक्षीपालनका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा पनि बैंकहरूले बीमा खोज्ने गरेको किसानहरू बताउँछन् । सरकारले कृषि तथा पशुबीमा कार्यक्रम ल्याएपछि व्यावसायिक फार्महरूलाई बढी टेवा पुगेको छ । कुनै कारणले व्यवसायमा क्षति पुगेमा बीमाबाट सोको क्षतिपूर्ति मिल्छ ।
अनुमानका आधारमा चुनावको समाचार नलेख्न आग्रह
काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमहरुले स्थानीय तहसम्बन्धी समाचार अन्दाज र अनुमानका आधारमा नभई तथ्य र यथार्थपरक रुपमा प्रवाह गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले सञ्चार जगत्सँग सो आग्रह गरेकी हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहयोग र समन्वयमा निर्वाचन आयोगद्वारा यहाँ आयोजित मिडिया अन्तक्र्रियामा उनले निर्वाचन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने आयोगको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पु¥याउन सञ्चार क्षेत्रसँग अनुरोध गरिन् । आयुक्त तुलाधरले भनिन्, ‘लोकतन्त्रको आधार भनेको स्वतन्त्र निर्वाचन हो, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले गर्दै आएको सहयोग सराहनीय छ ।’ निर्वाचन व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि आयोगले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै डा तुलाधरले निर्वाचनसम्बन्धी सही सूचना र निर्णयलाई आम नागरिकसामु पु¥याएर सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न केन्द्रदेखि पालिकासम्म विभिन्न तहका संयन्त्र भएको बताए । उनले भने, ‘सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचान आचारसंहिता उल्लङ्घन भए/नभएकोबारे तथ्यगत सूचना निःशुल्क सम्प्रेषण गरी आयोगको काममा सहयोग पु¥याएको छ ।’ प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनको समाचार लेख्दा सञ्चारकर्मीले दल विशेषप्रतिका आस्था र आबद्धता त्याग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने, ‘चुनावका बेला ‘फेक न्यूज’को कारखाना नै चल्न सक्ने खतरा छ, त्यसबाट जोगिन समाचार, समाचारको पुष्ट्याइँ गरी सत्य, तथ्य समाचार सम्प्रेषणमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’ वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले राजनीतिक दलका नेताहरूबाट एक–अर्कालाई लाञ्छित गर्ने गरी आउने गरेको अभिव्यक्तिले नेताको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचनका समयमा ‘मिस इन्फर्मेसन’ र ‘डिस इन्फर्मेसन’को चुनौती छ, प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्वाचन अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।’ रासस
बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई उम्मेवार बन्न नपाउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिन्धुपाल्तोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उमेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रवधानविरुद्ध शेर्पाले रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै अब उमेदवारी दिन चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाख ११ गते नै समाप्त हुने भएको छ ।
