पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा डल्लुस्थित सामुदायिक सेवा परिषदको परिसरमा चार करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा अस्पताल निर्माण गरिएको छ ।  भूकम्प प्रतिरोधात्मक पाँच तल्ले भवन निमार्ण गरिएको हो । त्यसमा शल्यक्रिया कक्ष, बिरामी भर्ना कक्षसहितको ३० शय्या छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकाय, सङ्घ संस्थाबाट जाँच परीक्षण, शल्यक्रियासम्बन्धी सामान, अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अन्य महङ्गा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएका छन् ।  काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले सामुदायिक अस्पतालको अवधारणामा निर्माण गरिएको भवनबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने बताए । महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले नव निर्मित भवनबाट अब छिट्टै अस्पतालको सेवा सञ्चालन हुने छ । करिब साढे दुई रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो ठाउँमा परिषदले भवन निमार्ण गरिए पछि अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको छ ।    करिब तीन दशकदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेको परिषदले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नमूना अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परिषद्ले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत तथा हिंसामा परेका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नवनिर्मित भवन हालै समुदायलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको छ । हाल यहाँ २७ चिकित्सक कार्यरत छन् । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुँदा स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चार किसिमका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ६० ले नै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चासो देखाउँदै आएको छ ।  स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण असर पर्न गएको भन्दै आयोगले अनुपात घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।  स्थानीय तहहरुले पनि सशर्त अनुदानको अनुपात घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन संस्थागत रुपमै सरकारलाई दवाब दिँदै आएको छ । सरकारले भने वित्त आयोग र स्थानीय तहको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ठीक विपरित सशर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगेको देखिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको पाइन्छ । यसपटक आव २०८२/८३ मा पनि सरकारले स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रकम बढाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेटअनुसार स्थानीय तहहरूमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले गत आव २०८१/८२ मा ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले समानीकरण अनुदानको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी रकम सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । गत आवमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएको देखिँदैन तर सशर्त अनुदानको अनुपात भने बढाउँदै लगेको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले वित्तीय अनुदानतर्फ ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सशर्त अनुदान भने १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  आव २०७९/८० सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको देखिन्छ । उक्त आवमा सरकारले १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०७९/८० मा सशर्त अनुदानसमेत बढाएर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको छ भने सशर्त अनुदान घटेको छ । उक्त आवमा ८७ अर्ब अर्ब ३५ करोड वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याएको छ । आव २०८१/८२ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्तसँगै समपुरक र विशेष अनुदान पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले विशेष अनुदान विशेष कार्यक्रमको लागि दिने गरेको छ ।  विशेषगरी विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । वित्त, आयोग, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले निकै कम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका हुन् ।  सरकारले ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी  २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे छ । अर्थमन्त्री पौडेलका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड  र स्थानीय तहलाई ८८  अर्ब ९७ करोड अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।