पालिका

काठमाडौं । सिरानमा छ भिरालो जग्गामा गुजमुज्ज परेको दोबागाउँ । गाउँको पुछारमा उजाड लाग्दो पाखो छ । पाखोको छेउमै छ पहेँलो रङको पक्की भवन । अनकन्टारजस्तो ठाउँमा आकर्षक देखिने त्यो भवन दोवाको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन हो । वि.सं २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यो भवन बाहिर हेर्दा चिटिक्कको देखिए पनि भित्र खण्डहरजस्तै बनेको छ । कारण हो- अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नु । निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ५ शय्या क्षमताको सो अस्पतालमा न उपकरण आए, न त चिकित्सक नै । अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ मा पर्छ दोवागाउँ । अस्पताल भवनबाट गाउँमा पुग्न गाडीमा १५-२० मिनेट लाग्छ । गाउँदेखि टाढा अपायक ठाउँ । न राम्रो सडक न व्यवस्थित बस्ती । सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गा दान दिएर निर्माण गरिएको सो अस्पताल दोवावासीका लागि अहिले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ भएको छ । बजेट अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवाका वडाध्यक्ष दिली पकुमार गर्बुजाले बताए । वडाध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार ४ वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको ५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन उपकरण, चिकित्सकसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । १२ रोपनी ७ आना २ दाम क्षेत्रफल रहेको अस्पताल रविना-अमित जेभीले ५ करोड १२ लाख ६० हजार ६५२ रुपैयाँमा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय ७ व्यक्तिले १२ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गर्बुजाले बताए । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित ३५ कोठा छन् । अस्पताल भवन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि बेनी धाउनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबाकी मनसरा गर्बुजाले गुनासो गरिन् । ५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत पुनले बताए । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालबालिकामा निरोगात्मक स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयमा साना डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसको प्रारम्भ चार वटा सामुदायिक विद्यालयमा नमूना कार्यक्रममार्फत हुने महानगरले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवश न्यौपाने भन्छन्, ‘यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वच्छता, पोषण, जीवनशैली र नसर्ने रोग, सरुवा रोग र एन्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स, प्राथमिक उपचार र सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य र नेतृत्व गरी पाँचवटा विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ ।’ सहपाठी बालबालिकाबीच आपसी सिकाइ, प्रयोगात्मक र भूमिका निर्वाह, अभिलेख र अनुगमन सिकाइका मुख्य विधि हुन् । पाठ्यक्रममा आधारित तीन महिना तालिम दिएपछि बाँकी नौ महिना विद्यार्थीलाई समूहगत रूपमा निरोगात्मक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइन्छ । एउटा स्वास्थ्य क्लबमा १५ जनादेखि २० जनासम्म छात्रछात्रा राखिनेछ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले, स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्न र बालबालिकाबीच सहसिकाइका लागि यो विधि उपयुक्त हुने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा कार्यक्रम लैजाँदा कार्यान्वयन गर्नेलाई बोझ महसुस हुने गरी लैजानु हुँदैन, आवश्यक छ । जसरी पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने तत्परता जागृत गराउनुपर्छ । अनिमात्र कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । यसको नतिजा ढिलो देखिन्छ । तर, सकारात्मक हुन्छ ।’ विद्यालयहरूमा किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम पनि चाहिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि आत्मविश्वाशयुक्त बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि पुस्तकरहित शुक्रबारका कार्यक्रमभित्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी सिकाइका लागि थप मिहनेत गर्नुपर्नेछ ।’ कार्यशालामा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले नमूना कार्यक्रमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा वृहत कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए । ‘सम्भवतः यो कार्यक्रम विद्यालयमा पहिलो हुनुपर्छ । यसलाई नतिजा प्रदान गर्ने बनाउँछौँ,’ उनले भने । शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कार्यक्रमका पक्ष बुझाउन सकेमात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई स्वास्थ्यका विषयमा प्रशिक्षित गराएर स्वास्थ्य दूतका रूप विकास गर्ने कार्यक्रमलाई साना डाक्टर नाम दिइएको हो । विद्यार्थी, परिवार र समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा मोरङको विराटनगर महानगर पालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७८.११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा रहेको हो । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न सूचकहरूका आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४.९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले ५४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।  यस आधारमा काठमाडौंका कुल ११ वटा स्थानीय तहमध्ये शीर्षस्थानमा नागार्जुन नगरपालिका परेको छ । आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा सो नगरपालिकाले ७०.६३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।  आयोगका अनुसार शङ्खरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा टोखा नगरपालिकाले ६५.६७ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६७.५९ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । आयोगका अनुसार भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२  अङ्क पाएको छ । ललितपुरको  महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८, गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३, कोन्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९, महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ र बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे/नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरे/नगरेको, घरजग्गा, रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकम अनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आवद्यिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क (जीपीए १.६) वा सोभन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा चारपटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे/नगरेको लगायतका सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।