रोल्पा पहिरोप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा दुःख व्यक्त, पीडितलाई राहत र आर्थिक सहायता दिइने
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण रोल्पाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । यहीँ साउन २७ र २८ गते राति रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका वडा नं. ५, कोटलबारा तथा सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. २, फलबाङ र गिच्छेमा गएको पहिरोमा परी १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना घाइते र २ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोबाट स्थानीयका केही निजी घर, गोठ र घुम्ती पसलहरूमा क्षति पुगेको छ । घटनालगत्तै रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासीको समन्वयमा खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको र उक्त कार्य अझै जारी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । घाइते दुवै जनालाई प्राथमिक उपचारपश्चात् थप उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकदाप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । प्रभावित परिवारहरूलाई विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ बमोजिम मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बेपत्ता व्यक्तिका हकमा निर्धारित राहत तथा घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई तत्काल राहत, अस्थायी आवास र निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै, मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अझै कायमै रहेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आवश्यक सजगता र सतर्कता अपनाउन तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङको दायित्व आयातकर्तालाई मात्र दिनु व्यावहारिक हुँदैनः आकाश गोल्छा
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सँगै मोबाइल र ल्यापटपजस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै गएकाले पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र छुट्टै रिसाइक्लिङ प्रणाली आवश्यक रहेको अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले बताएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले ब्याट्री रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि भारतमा जस्तै छुट्टै विशेषज्ञ कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले पुराना लिथियम ब्याट्रीहरू नदी, ल्यान्डफिल साइट वा भारततर्फ तस्करी (ग्रे मार्केट) हुने जोखिम रहेको औैंल्याउँदै उनले लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको प्रकृतिका आधारमा फरक–फरक व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । वर्तमान नियमअनुसार दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री ग्राहकको अधीनमा हुने भएकाले त्यसको सम्पूर्ण दायित्व र सजाय आयातकर्तामाथि मात्र थुपार्नु कानुनी रूपमा अव्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले ब्याट्री व्यवस्थापनको दायित्व आयातकर्ताका साथै सरकार, उपभोक्ता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा बाँडिने गरी स्पष्ट नीतिगत इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले माग गरे । नेपालमा ब्याट्री निर्यातका लागि तोकिएको निश्चित मूल्यसम्बन्धी मापदण्डका कारण असहजता भइरहेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले नेपालमै पूर्ण रिसाइक्लिङ पूर्वाधार नहुन्जेल ‘ब्ल्याक मास’ लाई भारत निर्यात गर्ने सहज बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गरे । भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङमा सरकारले दिने छुट (रिबेट) जस्तै नेपालमा पनि प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने र कानुनी रूपमा लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र ब्याट्री संकलन तथा प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
‘विद्यमान कानुनबाट नै निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सम्भव’
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि थप विद्युत व्यापार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा बोल्दै वर्तमान अवस्थामा विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य र भविष्यमा विद्युत उत्पादनका लगानी गरिसकेको अर्बौ संरक्षणको लागि पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले नेपालमा जलविद्युतको उतपादन तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा खपत तथा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विजुलीको लागि महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन् । वर्तमान समयमा एउटा मात्र निकाय र वा सिमित संरचनाबाट मात्रै ठूलो परिमाणको विद्युत व्यापार सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा खुला गरिदिनु पर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले विद्यमान कानुनको परिधिभित्रै विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र दिन सकिने बताउँदै ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुसँग सहकार्य गर्नको उच्च स्तरिय समिति गठन गरि काम गर्न खोजिरहेका छौं ।’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार ः निजी क्षेत्रका लागि आगामी बाटो’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेसंयोजकत्वको समितिले पनि विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारीले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषले निर्णय गरी स्वीकृति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कुनै वाधा नरहेको बताए। विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको अधिकारीले बताए । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्री उत्पादन गरेको विद्युत एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । विद्युत्को दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ऐनको दफा २२ मा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल भित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइ विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ । विद्युत् व्यापार जटिल विषय रहेको भन्दै अधिकारीले वितरण र प्रसारणलाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे । ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्ययले यस अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए । ‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटकपटक तयारी भएपनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनपर्छ भन्ने विषयमा दुविदा छैन् ।’ विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिला साता प्रसारण शूल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए । ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पुरा गर्ने तयारी थियो । तर त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने । उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्धन्द्ध हुन सक्ने समेत उनको भनाइ छ । खुला पहुँच निर्देशिका जारि भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए । ‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो । विभिन्न कारणले ढिला भयो । अब हामीले काम भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरि काम गरिरहेका छौं ।’ ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले बिजुलीलाई पहुँचको विषयमा मात्र नभएर उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित बनाउनु पर्ने बताए । ‘हामीले विद्युतलाई पहुचको विषयमात्र बनाउनु हुँदैन । यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । ’ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजि क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत व्यापरमा पनि फड्को मार्ने बताए । ‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘ विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोडर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ । ’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीइ‍ओ सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीले प्रसारण लाइनको गूरु योजना बनाइरहेको छौं । प्रसारण पूर्वाधार कति चाहिन्छ, त्यसका लागि के के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मानेर ६ खर्ब आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने देखिन्छ‍,’ उनले भने । सरकारले पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र बिजुली खरिद बिक्रि गर्न तयार रहेको इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘हामीले १०१८ मा बिजुली खरिद नेपाल पावर एक्सच्नज कम्पनी दर्ता गरेका थियौं । यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर उप्रेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौं । नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं । ’ ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘उत्पादनसँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भुमिका रहनुपर्छ आजको वहस केन्द्रित रह्यो । त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुार काम गरिरहेको छ । ’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । ‘ प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनु पर्न भन्नेमा विद्युत प्राधिकरण कहिलै पनि सानो मन राखेर बस्दैन्, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङक कम्पनी आउनु पर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौं । ’ प्राइभेट सेक्टरसँग हामीले रिक्स सेयर गरेर अगाडी बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए । यसैगरी, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ । प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालिन सार्वजनिक–निजी सहकार्य सम्बन्धी समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकूमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
