सबै कुरामा कर थोपरेर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ : रेशम चौधरी
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सरकारले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार आयोजित अग्रगामी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले निर्वाचनअघि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने, सुशासन कायम गर्ने र देशलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको बताए । उनले सरकारले नागरिकमाथि करको भार थोपरेको पनि आरोप लगाए । सरकारको सबै कुरामा कर थोपरेर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरीले कर तिर्ने नागरिकमाथि करको भार थोपर्नुभन्दा करको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए । सरकारप्रति कोही सन्तुष्ट बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँका किसान धान न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार चैते धान किसानले प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि बिचौलियाले त्यही धान महँगो मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको छ । उनले आफूहरू सरकारको विरोधका लागि मात्रै मोर्चाबन्दीमा नलागेको बताए । देश निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राजनीतिमा छलछाम हुन्छ, छलैछल हुन्छ । तीन महिना पहिले चुनावभन्दा अगाडि हामीले धेरै भाषण सुन्यौँ, विदेशमा काम गर्ने युवाहरूलाई भित्र्याउँछौँ भने, अहिले ती साथीहरू बाहिरै जाँदैछन् । यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्थे, यो देश अब अनलाइनबाट चल्छ भन्थे, यो देश अब ग्यासको लाइनबाट चल्ने भएको छ । यो देशमा धेरै कुरामा हामी सुशासन दिन्छौँ भन्थे, नागरिकले प्रत्याभूति गर्छन्, महँगी भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्थे । आज पढ्ने विद्यालयमा छोरीको फिस तिर्दा ट्याक्स तिर्नुपरेको छ ।’ चौधरीले सरकारले आफूहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै गएमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए । सरकारले आफूहरूको माग र सुझावलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चौधरीले नागरिकको आवाज बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सट्टेबाजी र क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न आरोपमा तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजी तथा अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–६ घर भएका हाल काठमाडौं महानगरपालिका–१० बानेश्वर बस्दै आएका ३० वर्षीय नबिन पौडेल, १९ वर्षीय राहुल वेल्वासे र २८ वर्षीय रविन वेल्वासे पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले २१ गते राति करिब ९ बजे काठमाडौं महानगरपालिका–१० बानेश्वरस्थित सडकखण्डमा शंकास्पद अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले वानएक्स बेट पमार्फत सट्टेबाजी गर्ने–गराउने गरेको र ठूलो परिमाणमा युएस डलर लगायत अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरूको कारोबार विवरणमा ७९ हजार ६८ दशमलव ६५ युएस डलर नेपाली रुपैयाँमा करिब १ करोड २० लाख ५१ हजार ८८१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै, उनीहरूको साथबाट १ हजार ५०१ दशमलव ३२ युस डलर नेपाली रुपैयाँमा करिब २ लाख २८ हजार ८३६ रुपैयाँ बराबरको अभौतिक मुद्रा मौज्दातसमेत फेला परेको छ। यसैगरी, उनीहरूले वानएक्स बेट मार्फत २ लाख ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सट्टेबाजी कारोबार गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट पाँच थान मोबाइलसमेत बरामद गरेको छ। उनीहरूमाथि सट्टेबाजी गर्न–गराउन नहुने तथा अभौतिक मुद्राको कारोबार गर्न नहुने सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।
चालू पूँजी कर्जा ६० प्रतिशतसम्म दिन मोरङ उद्योग व्यापार संघको सुझाव
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । साउन २२ गते शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाको स्वागत गरे । उनले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउन सुझाव दिएको छ । उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ । आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना हर्जाना तथा जरिवाना कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने संघले बताएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने संघको माग छ ।त्यसैगरी, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ । ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत संघले दिएको छ । कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष राठी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले संघका तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
