निजामती कर्मचारीलाई दाङमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने
देउखुरी । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल र दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच सेवा विस्तारसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता भएको छ । बुधबार निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मी र प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति एवं रजिष्ट्रार प्रा श्याम लम्सालले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुवै पक्षले गरेको सम्झौता अनुसार अब निजामती कर्मचारीले निजामती अस्पतालमार्फत पाउँदै आएका सेवा र सुविधाहरू राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक प्राडा रमेश कँडेलले जानकारी दिए । उपचारका साथै दुवै संस्थाले जनशक्ति, तालिम र स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । निजामती अस्पतालले कर्मचारीलाई उपचारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिँदै आएको छ । बहालवाला अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीले सबै किसिमका सेवामा ५० प्रतिशत छुट पाउने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । सेवा प्राप्त गर्न कर्मचारीले विशेष सफ्टवेयर प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रेग्मीले बताए । 'कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नामसहितको फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विवरणलाई अस्पतालले अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत ‘निजामती किताबखाना’को डाटाबेससँग जोड्नेछ । अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा सफ्टवेयरमा कर्मचारीको नाम प्रविष्ट भएपछि किताबखानाले रुजु गरेपछि कर्मचारी सरहको सुविधा प्राप्त हुनेछ', उनले भने । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आगामी वैशाख १ गतेदेखि यो सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्रा लम्सालका अनुसार देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये निजामती कर्मचारीको सेवाका लागि यस्तो पहल गर्ने दाङ पहिलो भएको छ । निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रेग्मीले राज्यको दायित्व पूरा गर्न सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप राप्तीसँग सम्झौता गरिएको बताए । विगत दुई वर्षदेखि एमबिबिएस र एमडीरएमएसजस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि यो सम्झौताले विकास र विस्तारमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्, २,८९० उम्मेदवारको जमानत जफत
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरूको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनले भने, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरुको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन ।’ कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ? निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानुनी प्रावधान छ । ३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ? जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय रोक्न मागसहित दायर रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । अब यो रिटमा सर्वोच्चका तीन वा तीनभन्दा बढी इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । पूर्ण इजलासमा आगामी आइतबारका लागि सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि आदेश भएको छ ।
