राजनीति

काठमाडौं । डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । उनले अब ६ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने छन् । पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अनुमोदन भएपछि उनको न्यायिक पृष्ठभूमि, कानुनी अभ्यास र सर्वोच्च अदालतमा गरेका कामहरूबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय रहेका डा. शर्मालाई विशेषगरी श्रम कानुन, संवैधानिक कानुन तथा प्रशासनिक न्यायका क्षेत्रमा अनुभवी कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्नुअघि उनले विभिन्न जटिल कानुनी विवादमा बहस गरेका थिए । श्रम कानुनमा विशेष दख्खल डा. शर्माको कानुनी अभ्यासको मुख्य क्षेत्र श्रम कानुन मानिन्छ । उनले श्रमिक अधिकार, उद्योग–व्यवसाय विवाद, सेवा सुविधा, करार र नियुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार तथा श्रम सम्बन्धका विभिन्न मुद्दामा वकालत गरेका थिए । श्रम कानुनमै उनले विद्यावारिधि गरेका कारण पनि यो क्षेत्र उनको विशेषज्ञताको मुख्य आधार बन्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार श्रमसम्बन्धी विवादमा उनको अध्ययन र बहस शैली प्रभावशाली मानिन्थ्यो । नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका बेला उनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने कानुनी जटिलतामा बहस गर्दै आफूलाई स्थापित गरेका थिए । संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनमा सक्रियता डा. शर्माले श्रम कानुनसँगै संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनका मुद्दामा पनि लामो समय अभ्यास गरेका थिए । राज्यका निकायका निर्णय, सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही, प्रशासनिक आदेश तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उनले बहस गर्दै आएका थिए । संविधान र प्रशासनिक निर्णयको व्याख्यामा उनको रुचि रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमध्ये गनिन्थे । कानुनी अभ्याससँगै उनले न्याय प्रशासन, श्रम कानून र कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत सक्रियता देखाएका थिए । कानुनका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तामाझ उनको अध्ययनमुखी छवि रहेको बताइन्छ । उनले विभिन्न कानुनी बहस र नीति सम्बन्धी विषयमा लेखन तथा शैक्षिक छलफलमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । दुई वर्ष पुनरावेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले करिब दुई वर्ष उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।  तर, न्यायपालिकामा रहेको अतिरिक्त न्यायाधीश सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि उनले उक्त पदमा निरन्तरता पाउन सकेनन् । त्यसपछि शर्मा पुनः निजी कानुन व्यवसायमा फर्किएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश न्याय परिषद्को सिफारिसमा डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले संवैधानिक इजलास, प्रशासनिक विवाद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सरोकार तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनी कम बोल्ने तर निर्णय प्रक्रियामा अध्ययन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । हाल भने उनी न्यायिक निर्णयभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका कारण चर्चामा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको आरोप लगाए पनि डा शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । कतिपयले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कार्यसम्पादन क्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार (आज) शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्  । आज नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका शर्मालाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् । समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायत सहभागी थिए । संवैधानिक परिषदको बैठकले वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गरेको थियो । शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले अब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेपालको न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेछन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आह्वानमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णयहरू गरेको छ । बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्राङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि प्रति परिवार एकमुष्ठ २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । विस्थापित सुकुम्बासीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यी हुन् निर्णयहरू : १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने । २. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने  । ३. (क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुन:स्थापना खर्च बापत रु २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने । (ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००  प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने । (ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने । (घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने । ४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ५. सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने । ७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।