राजनीति

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।  उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले काठमाडौंको अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीभित्र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने तथा महाधिवेशन तयारीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित कार्यालय स्थापना गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटनपछि कांग्रेस नेता जितजंग बस्नेतले पार्टीभित्र एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्न र महाधिवेशनको तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्न र १५औं महाधिवेशनको तयारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका हौं ।’ कांग्रेसको देउवा समूहले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको बहस तीव्र भइरहेका बेला संगठनात्मक सक्रियता बढाउन कार्यालय खोलिएको हो । तर संस्थापन भने यस कदमलाई विभाजनको संकेतको रूपमा लिएको छ । विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सानेपामा यत्रो कार्यालय छदाँछँदै सम्पर्क कार्यालय खोल्नु र विभाजनकारी गतिविधि गरिरहनु राम्रो संकेत होइन ।’ एकताका लागि अन्तिम हदसम्म लचक बनिरहँदा अर्को पक्ष कार्यालय खोलेर बागी गतिविधिमा लाग्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले छिटो–छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।  संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलबार आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणप्रति आफ्नो अटुट निष्ठा रहेको स्पष्ट पा‍रे ।  न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. शर्माले सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा यस मार्गचित्रलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको वर्तमान वस्तुस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै डा. शर्माले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विसं २०६१ सालमा १ लाख ७ हजारको हाराहारीमा रहेको वार्षिक मुद्दाको लगत २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी पुगेको र अदालतहरूमा दैनिक औसत ७१५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । मुद्दा फछ्र्यौट दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र गत वर्ष सर्वोच्च अदालतसहितका २३ वटा भवन एवं सूचना प्रविधि सर्भरमा पुगेका भौतिक क्षतिका कारण सेवा प्रवाहमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो ।  कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र करिब ०.४ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई विनियोजन हुनु र स्वीकृत दरबन्दीमा पनि करिब १० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहनुले रणनीतिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पूर्णपाठ :