राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको फाइल सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘फाइल खोल्ने’ अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । अर्यालले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ती प्रकरणमा लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवार हुन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन् । संसदमा बोल्दै उनले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । बजेटबारे प्रतिपक्षले राखेका सुझाव र प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो । उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटदेखि विपक्षीसँग जोडिएका सबै फाइलहरू सदनमार्फत सार्वजनिक गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज साँझ ५ः०० बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।       प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आवको बजेट ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोच, दोस्रो आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएको छ ।    

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् ।  मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए । आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृंखला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।  उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे ।  मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।  ‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत विरामीमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए ।  ‘निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन् । फिर्ता लिनुपर्छ ।’ आफूले सुरु गरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर । विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिताको रूपमा नभई नागरिकको वर्तमान आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो। साथै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे ।