राजनीति

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि प्रदेशसभामा सोमबार ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ५३ करोडले कमी हो ।  प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको हो ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार अर्थात् २९.७३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार अर्थात् ९.५० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा विद्युत् तथा ग्यासमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि भए तापनि कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि र यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण आव २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान रहँदा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको गरिएको छ । गत आवमा त्यस्तो वृद्धिदर ४.२७  प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३०.२ प्रतिशत, १४.८ प्रतिशत र ५४.९ प्रतिशत रहने बजेटमा प्रारम्भिक अनुमान छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आव १२०८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा उद्यमशीलता र रोजगारी परेको छ । ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालनका लागि ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । महिला, दलित तथा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई बीउ पुँजी, कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत एक हजार जनालाई स्वरोजगारी तथा पाँच हजार जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीप विकास तथा रोजगारमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् । कृषि र पशुपालन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड सात लाख विनियोजन गरिएको छ । थप ५५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, फलफूलखेती प्रवर्द्धन, माटो परीक्षण, पशु स्वास्थ्य सेवा, खोरेतविरुद्ध खोप अभियान तथा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हुलाकी सडक आसपासका क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासु उत्पादन बढाउन भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु छ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, भाषा र संस्कृति पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने लक्ष्यसहित सुकौरा पर्यटकीय क्षेत्र, थारू सङ्ग्रहालय, फुटाहा ताल, अर्घा दरबार, सुपादेउराली–स्वर्गद्वारी पर्यटकीय मार्गलगायतका आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार तथा संस्कृति प्रवर्द्धनका अधुरा योजना सम्पन्न गर्न २० करोड  विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीलाई आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार र सडक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय सडक तथा पुल आयोजना, रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा सडक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु २१ करोड व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष १८० किलोमिटर सडक कालोपत्र, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल तथा १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा ‘अधुराः गर पूरा’ को नीति अवलम्बन गर्दै ‘एक घर, एक धारा’को अभियान पूरा गर्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु ६६ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।  नागरिकमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम र स्रोत संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु सात करोड  ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।   सिँचाइ विस्तारका लागि रु ८६ करोड ४१ लाख तथा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि रु ३५ करोड ४७ लाख छुट्याइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत सिँचाइ प्रणाली विकास एवं विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ८६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट थप ७८० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको मर्चवार सिँचाइ प्रणालीको मूल नहरको सुदृढीकरण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न, बाणगङ्गा, प्रगन्ना कुलो, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलगायतका संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण एवं दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल सुशासन र सूचना प्रविधि प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा प्रवाह, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन तथा सरकारी कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशका युवालाई सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी तालिम प्रदान गरी कम्तीमा १०० जनालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । स्थानीय तहका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी हस्तान्तरण वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत गरी आगामी आवमा कुल ५ अर्ब ५२ लाख ५० हजार हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ९६ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।   स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानस्वरुप ९८ करोड ४० लाख, स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रका विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी विशेष अनुदानमा रु २० करोड र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानका लागि रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक सङ्केत दिए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउने खालको नदेखिएको बताएका छन् । उनले बजेटले उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुटजस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको बताए ।

काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाउन मंगलबार (आज) पुनः माग गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी सांसदहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको सीमामा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपबारे सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले पनि सीमासम्बन्धी विषयमा मन्त्रीमार्फत नभई प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्यक्ष रूपमा संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन् । नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताए । उनले सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने विषयमा आवश्यक रुलिङ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले सीमा र राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु उचित नभएको धारणा राखिन् । प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबीच विवाद चर्किरहेका बेला विपक्षी दलहरूले संसदभित्र निरन्तर रूपमा उक्त भनाइ फिर्ता लिन तथा रेकर्डबाट हटाउन दबाब बढाइरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पछिल्लो निर्वाचनको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । सोही क्रममा कोशी प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम सोमबार विराटनगरमा सुरु भएको छ । पार्टीले संगठनात्मक पुनर्संरचना, कार्यशैली सुधार तथा निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका संयोजक थापासहित उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेलसहितका शीर्ष नेताहरू विराटनगर पुगेका छन् । कार्यक्रममा सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई र हिक्मत कार्कीको समेत सहभागिता रहेको छ । सचिव तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार सुझाव संकलन कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सबै केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य, १४ वटै जिल्लाका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरू सहभागी भएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि एमालेभित्र संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व शैली, कार्यकर्ता परिचालन र पार्टी संरचनामाथि व्यापक समीक्षा गर्ने माग उठ्दै आएको छ । पार्टी नेतृत्वले सुझाव संकलन अभियानलाई औपचारिकता मात्र नभई संगठन सुधारको आधार बनाउने दाबी गरेको छ। कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा एमालेको संगठनात्मक संरचना, कार्यपद्धति र नेतृत्व विकासका विषयमा आवश्यक सुधार तथा पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाइने नेताहरूले बताएका छन् । महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले यसअघि पनि कार्यदलको प्रतिवेदन र तल्ला तहबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार आगामी महाधिवेशन र भावी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेलाई थप प्रभावकारी, गतिशील र जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।