ताप्लेजुङमा थेबेको परीक्षा, जोगाउलान् एमालेको विरासत ?
काठमाडौं । ताप्लेजुङमा यस पटक पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत बढाउने होडबाजीमा छन् । नयाँ अनुहारदेखि दोहोरिएका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पार्टीको र व्यक्तिगत एजेण्डा लिएर मतदाताको आँगनमा उम्मेदवारहरू पुगिरहेका छन् । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू भाषण गर्दै हिँड्छन् । उम्मेदवारहरू मिलेर टेबलमा खुला बहस गरौं । एजेण्डामा दैनिक छलफल गरौं, बहस गरौं, त्यहीँ भोटिङ पनि गरौं । एजेण्डा बहसलाई गाउँ र मतदाताको सम्म पुर्याऔं,’ दश महिनाअघि युवासंघका तत्कालीन अध्यक्ष क्षितिज थेवे एक अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए । उनै थेवे अहिले ताप्लेजुङमा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । उनले एक पोडकास्टमा भनेका थिए, ‘राम्रोलाई जिताऔं र राम्रो एजेण्डा भएका उम्मेदवारले जित्नुपर्छ ।’ ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईले टिकट पाउँदै आएका थिए । यसपटक भने उनले टिकट पाएनन् । जनजाति तथा लिम्बु समुदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा एमालेले उनै लिम्बुको छोरालाई टिकट दिइसकेको छ । केही समयअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईले जित्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । यसअघि उक्त क्षेत्रबाट भट्टराईले निर्वाचन जित्दै आएका थिए । भट्टराईले गत निर्वाचनमा २१ हजार ९४३ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए । ताप्लेजुङमा एमालेले समानुपातिकतर्फ १९ हजार ६०४ मत प्राप्त गरेको थियो । विगतमा प्राप्त गरेको मतलाई लिएर ताप्लेजुङमा एमाले पुनः हौसिएको छ । एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थेबे अध्यक्ष ओलीको निकट मानिन्छन् । उनी दुई पटक युवासंघको अध्यक्ष भइसकेका छन् । पार्टीका गतिविधिमा पास भएका उनी यो पटक जनताको परीक्षामा पास हुने दाउमा छन् । भट्टराईले २०७४ र २०७९ मा जितेको हुनाले थेबे जित्नैपर्ने बाध्यतामा पनि छन् । एमालेलाई पहिचानविरोधी पार्टी भनेर चिनिने भएकाले थेवेले पहिचान पक्षधरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको स्थानीय बताउँछन् । संगठनको हिसाबले ताप्लेजुङलाई एमालेको उर्वर भूमि मानिन्छ । जित हासिल गर्ने लक्ष्यसहित थेवे यतिबेला चुनावी प्रचार प्रसारमा मस्त छन् । उनले सँगसँगै चुनावी एजेण्डा पनि लिएर हिँडेका छन् । तमोर करिडोरको विकास, ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि तथा जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, पाथीभरा र कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको दिगो पर्यटन विकासलाई थेवेले प्राथमिक एजेन्डा बनाएका छन् । साथै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवालाई स्थानीय स्तरमै अवसर सिर्जना गर्ने उनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ताप्लेजुङमा विशेष गरी एमालेका थेवे, नेपाली कांग्रेसबाट गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको स्थानीय बताउँछन् । गत निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार खेलप्रसाद क्षेत्री उठेका थिए । उनले २१ हजार ७३५ मत प्राप्त गरेका थिए । उनै क्षेत्री यसपटक नेकपाको तर्फबाट दोहोरिएका छन् । उनी पार्टीको मुख्य एजेण्डासहित चुनावी मैदानमा होमिइसकेका छन् । मतदातासँग भेटघाटमा लागिसकेका उनले प्राकृतिक रूपमा पछाडि परेको जिल्लालाई विकासका पूर्वाधार खडा गरेर अगाडि बढाउने एजेन्डा राखेका छन् । ताप्लेजुङ जलस्रोतको धनी भएकाले हाइड्रोको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उम्मेदवार क्षेत्रीले बताए । ‘विविध जातजातिको समिश्रण भएकाले सबैको संस्कृति जोगाउने पहिलो कर्तव्य रहन जान्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतालाई राखेर काम गर्नेछु । यहाँ विशेष गरेर अलैंची खेती रहेकालाई उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्नेछु ।’ ताप्लेजुङ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको उनले बताए । ‘धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने विभिन्न योजनाहरू ल्याएर आम्दानीको स्रोत बढाउने काम गर्नेछु,’ उनले भने । कांग्रेस उम्मेदवार लिम्बु यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्ने दावी गर्छन् । ‘अगिल्लो चुनावमा गठबन्धनका कारण रुख चिन्ह हराएको थियो । यो चुनावमा हामीले रुखलाई पुनःस्थापित गर्छौं,’ उनले भने । यसपटक गठबन्धन नभएकाले कांग्रेसमा राम्रो भोट आउने उनको दावीसमेत छ । तमोर करिडोरको विकास र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरेर स्थानीयका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लिम्बुको मुख्य एजेन्डा हुन् । त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट सन्तोष राई उम्मेदवार छन् । उनी व्यक्तिगत एजेण्डाबिना मतदाताको घरआँगनमा पुगिरहेका छन् । एजेण्डा लिएर गए पनि मतदाताले नपत्याउने भएकाले व्यक्तिगत एजेण्डा नभएको राईको भनाइ छ । ‘निर्वाचित भएमा मतदाताको घरआँगनमा गएर समस्या सुनेर समाधान गर्नेछु,’ उनले भने । पुराना दलले जस्तै हामीजस्ता नयाँ दलले मतदातालाई ढाँट्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘श्रम संस्कृतिलाई सबैले अंगाल्नु पर्ने भएकाले हाम्रो एजेण्डा श्रमको महत्त्व बुझाउनु हो,’ उनी भन्छन् आफूले नजिते पनि श्रम संस्कृति पार्टी किङ मेकर रहेको पनि स्थानीयको भनाइ छ । अन्य उम्मेदवारहरू : अरुन सुब्बा (लेछर्वो) जनता समाजवादी पार्टी, इन्द्र कुमार लिम्बू नेपाल जनमुक्ति पार्टी, ईन्द्रप्रसाद थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, किर्ती मान मादेन उज्यालो नेपाल पार्टी, नरपति पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, वीरेन्द्र श्रेष्ठ रास्वपा, मुकसाम लाबुङ, लिम्बु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सन्तबहादुर लिम्बु मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, सन्तोष राई श्रम संस्कृति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुर्य गुरुङ रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङमा ९० हजार ३२७ मतदाता रहेका छन् । महिला मतदाता ४२ हजार ४२ र ४८ हजार २८५ मतदाता छन् । मतदान स्थल ८० र मतदान केन्द्र १ सय २७ वटा छन् । सामान्य मतदानस्थल २७, संवेदनशील २५ र अति संवेदनशील २८ वटा मतदानस्थल रहेको छ ।
पूर्वाधारमा विकासबारे गगन थापाको पाँचबुँदे रोडम्याप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा देखिएको अन्योल हटाउन पाँचबुँदे योजना अघि सारेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, कानुनी झन्झट र कार्यान्वयनको कमजोरी अन्त्य गर्न थापाले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको विकास दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन् । थापाले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति कम मात्र होइन, कानुनी जटिलता, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र बहु-निकायबीचको समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'हामीसँग योजना धेरै छन्, तर काम अघि बढाउने प्रणाली कमजोर छ ।' उनका अनुसार अब कांग्रेसले शासनको शैली नै परिवर्तन गर्ने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ । थापाका अनुसार पहिलो योजना पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन र सरलीकरण हो । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा रहेको दोहोरो कानुनी व्यवस्था, लामो स्वीकृति प्रक्रिया र मुद्दामामिलाका कारण आयोजना वर्षौ अड्किने समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने उनको दाबी छ । दोस्रो, योजना एकद्वार निर्णय प्रणाली लागू गर्ने रहेको छ । अहिले एउटा आयोजनामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले समय र लागत दुवै बढेको भन्दै उनले पूर्वाधार परियोजनाका लागि एकीकृत निर्णय संयन्त्र बनाइने बताएका छन् । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको तर्क छ। तेस्रो योजना कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित छ। थापाले प्राविधिक जनशक्ति, परियोजना व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा बजेट खर्च नहुने र काम अलपत्र पर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा आयोजना प्रमुखलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र परिणामसँग जोडिएको मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उनको दाबी छ । चौथो योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुधारसँग सम्बन्धित छ । संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधार आयोजनामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै थापाले साझा मापदण्ड र सहकार्यको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन् । 'संघीयता विकासको बाधक होइन, सहकार्य भयो भने यही प्रणाली विकासको गति बढाउने माध्यम बन्छ,' उनले भने । पाँचौ योजना पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया र आयोजना छनोटमा देखिने विवाद र भ्रष्टाचारका आरोपले विकासको गति रोकेको भन्दै थापाले डिजिटल ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचनाको अनिवार्य प्रकाशन र नागरिक अनुगमनलाई संस्थागत गरिने बताएका छन् ।
टफसिटमा एमालेका महिला उम्मेदवारको नेतृत्व परीक्षा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले अघि सारेका महिला उम्मेदवारहरू संख्या र प्रभाव दुवै हिसाबले सीमित भए पनि राजनीतिक अर्थमा उनीहरूको उपस्थितिलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका धेरैजसो महिलाहरूका लागि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित छैन । बरु, पार्टीले अधिकांश महिला उम्मेदवारलाई कडा प्रतिस्पर्धा हुने ‘टफ’ निर्वाचन क्षेत्रमा मैदानमा उतारेको छ । जहाँ उनीहरूले आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १० महिला उम्मेदवार मैदानमा उतारेको छ । बर्दिया–२ मा विमला विक, बागलुङ–२ मा मञ्जु शर्मा र तनहुँ–१ मा भगवती न्यौपाने मैदानमा छन् । यस्तै, पर्सा–२ बाट रिमाकुमारी यादव, बारा–३ बाट ज्वालाकुमारी साह र महोत्तरी–४ बाट नीलम अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो महासेठ, ओखलढुङ्गाबाट अस्मिता थापा, सोलुखुम्बुबाट कल्पना राई र सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी एमालेका महिला उम्मेदवार रहेका छन् । बर्दिया–२ मा एमालेकी विमला विक महिला, दलित र युवामाझ लोकप्रिय नेतृ मानिन्छिन् । स्थानीय मतदाताले उनलाई समाजसेवी, प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र क्षेत्रीय मुद्दामा सक्रिय नेता समेत भन्छन् । तर उनको सामना कांग्रेसका किशोरसिंह राठौर, नेकपाका सुरेश पन्थ र रास्वपाका सुशील चौधरीसँग छ । यो क्षेत्र थारु बहुल भएकोले जातीय समीकरणले निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । स्थानीय कृष्णप्रसाद पाण्डेका अनुसार यहाँ केवल पार्टीको समर्थन मात्रै पर्याप्त नहुने भएकोले व्यक्तिगत छवि र समुदायसँगको सम्बन्धले मत आकर्षणमा निर्णायक भूमिका निभाउँछ । बागलुङ–२ की मञ्जु शर्मा स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय नेतृ हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणमा देखाएको सक्रियताले उनलाई जनविश्वासमा स्थापित गरेको स्थानीय हिरामणि आचार्य बताउँछन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका टेकराज पौडेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ज्ञामनाथ गैरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सोम शर्मा हुन् । यस क्षेत्रमा शर्मालाई पार्टीमा आधारित मतमा मात्र निर्भर हुने छुट छैन । शर्माले व्यक्तिगत जनसम्पर्क र विश्वासलाई मतमा कसरी रूपान्तरण गर्छिन् त्यसैले सिंहदरबारको यात्रा तय गराउने स्थानीयको मत रहेको छ । शर्माको सामाजिक कार्य, महिला समुदाय र युवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद निर्णायक सावित हुनसक्ने स्थानीयहरूको सुझाव रहेको छ । भगवती न्यौपानेका लागि तनहँ–१ राजनीतिक रूपमा कठिन मानिन्छ । यहाँ गोविन्द भट्टराई र स्वर्णिम वाग्लेजस्ता स्थापित पुरुष नेतासँगको उनको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । स्थानीय देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार यो क्षेत्रमा न्यौपानेको जित केवल पार्टी मतमा निर्भर छैन । क्रस–भोट र असन्तुष्ट मत कुन उम्मेदवारतर्फ तानिन्छ भन्नेले नै अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्न प्रमुख कारक बन्ने अधिकारीको मत रहेको छ । मधेशका चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरूमध्येको पर्सा–२ मा एमाले उम्मेदवार रिमाकुमारी यादवले मधेसकेन्द्रित दल र काँग्रेसको प्रभावसँग जुध्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेसका अजयकुमार चौरासिया, रास्वपाका सुशील कानु र नेकपाका मनोज चौधरीसँग यादवको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । बारा–३ मा ज्वालाकुमारी साहको मुख्य चुनौती जातीय समीकरणको सन्तुलन कायम राख्नु हो । यसअघि समेत सांसद र मन्त्री रहेकी साह यस क्षेत्रकी प्रभावशाली उम्मेदवार मानिन्छिन् । साहको बाटोमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुर रहेका छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका मन्सुर हेभीवेट उम्मेदवार हुन् । मन्सुरबाहेक रास्वपाका अरविन्द साह र नेकपाका भरत साह पनि ज्वालाका लागि अवरोध हुन सक्छन् । महोत्तरी–४ मा एमालेको उपस्थिति कमजोर रहेकाले नीलम अधिकारीले धेरै नै जोड गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । अधिकारीको सिंहदरवार यात्रामा अर्की महिला उम्मेदवार रास्वपाकी गौरीकुमारीसहित कांग्रेसका महेन्द्र यादव र नेकपाका भरत साह पनि अवरोध हुन सक्छन् । यस्तै, धनुषा–३ मा जुलीकुमारी महतो महासेठको सफलता स्थानीय पहिचान, जातीय सञ्जाल र समुदायमा प्रत्यक्ष पहुँचमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट विमलेन्द्र निधि र रास्वपाका मनिष झा पहाड बनेर उभिएका छन् । एमालेले लुम्बिनी र मधेसजस्तै पहाडी र हिमाली जिल्ला ओखलढुङ्गामा अस्मिता थापा र सोलुखुम्बमा कल्पना राईका लागि व्यक्ति केन्द्रित प्रचार निर्णायक हुने बुझाइ स्थानीयको रहेको छ । ओखलढुंगामा पार्टीको आधार बलियो भए पनि अन्तिम मत परिणाम उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय समर्थनमा निर्भर रहने स्थानीय बताउँछन् ।यस क्षेत्रमा थापाका लागि कांग्रेसका कुमार लुइँटेल, नेकपाका अम्बिर गुरुङ र रास्वपाका विश्वराज पोखरेल प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् । सुनसरी–३ मा भगवती चौधरीले महिला मुद्दा उठाई अप्रत्याशित परिणाम निकाल्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन् । सोलुमा कल्पना राई पनि एमालेकी अर्की महिला उम्मेदवार हुन् । पहिलो पटक संघीय संसदको उम्मेदवार बनेकी राईसँग चुनावी यात्रामा उत्रेका अन्य उम्मेदवार पनि उनीजस्तै नयाँ छन् । राईलाई काउन्टर गर्न कांग्रेसले प्रकाशसिंह कार्की र रास्वपाले ऋषिधन राईलाई मैदानमा उतारेको छ । सुनसरी– ३ मा भगवती चौधरीले गत निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनका हेभीवेट उम्मेदवार कांग्रेसका विजयकुमार गच्छेदारलाई पराजित गरेकी थिइन् । यसपटक गच्छेदार अघिल्लो पराजयको वदला लिने दाउमा छन् भने चौधरी विजयको निरन्तरताको तयारीमा छिन् । यस क्षेत्रमा चौधरीलाई रास्वपाका अशोक चौधरी र नेकपाका दुर्गेश चौधरीले पनि कडा टक्कर दिने देखिन्छ । यो निर्वाचन एमालेका महिला उम्मेदवारहरूका लागि चुनाव व्यक्तिगत जीत या हार मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको सम्भावनाको परीक्षासमेत हो। यदि केही उम्मेदवार सफल भए त्यो केवल पार्टीका लागि होइन, समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा महिला सशक्तिकरणका लागि निर्णायक मोड बन्न सक्छ ।
