राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशसम्बन्धी कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।  राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अधिवक्ता तथा कानुनविदहरूसँग कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।  राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।  राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश,केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश लगेको छ । यता संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार (हिजो) बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै जारी गरेका छन् । सरकारले विभिन्न विषयमा ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरिएको हो ।  बाँकी पाँच अध्यादेश भने हाललाई जारी भएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो।  अन्य अध्यादेशहरूबारे भने थप छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुने जनाइएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार हिजो बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो शक्ति संघर्ष र आन्तरिक असन्तुष्टिबीच नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको बागमती प्रदेशस्तरीय बैठकमा पार्टी एकता कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बिहीबार काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा आयोजित छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पार्टीभित्रको विवादको मूल कारण विशेष महाधिवेशनलाई ठहर गरेका हुन् ।  बैठकमा बोल्ने नेताहरूले विशेष महाधिवेशनपछि गुटउपगुटबीच दूरी बढ्दै गएको र त्यसले संगठनात्मक एकतामा प्रत्यक्ष असर पारेको धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांश वक्ताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र एकता कायम हुन नसकेको धारणा राखेको ती नेताले बताए । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा देखिएको असन्तुष्टि र अविश्वासको वातावरणले पार्टीको समग्र कार्यसम्पादनमै असर पारिरहेको धारणा राखेको ती नेताले जानकारी दिए। बैठकमा नेताहरूले अब पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी विशेष महाधिवेशनका सभापति गगन थापामाथि रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।  सहभागीहरूले नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्नेगरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसके पार्टी झन् कमजोर बन्न सक्ने धारणा राखेको ती नेताले बताए । नेता कोइरालाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे धारणा बनाउन सुझाव संकलनका लागि उक्त छलफल आयोजना गरेका हुन् । कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको ध्रुवीकरण र नेतृत्वबीचको दूरीका कारण यस्ता छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।