राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ । चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ । 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रमुख धुरी मानिने नेकपा एमाले अहिले आन्तरिक बहस, नेतृत्व संरचना र विधानसम्बन्धी प्रश्नहरूसँग जुधिरहेको छ । गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएका मतभेद, नेतृत्वको निरन्तरता र संस्थागत सुधारका एजेन्डाहरूलाई लिएर नेताहरू खुला रूपमा बोल्न थालेका छन् । अझ पछिल्लो निर्वाचन परिणामले त एमालेको वर्तमान नेतृत्वको बहिगर्मनको बहससमेत सिर्जना गरेको छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ एमाले नेता कर्ण थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंले बारम्बार दोस्रो विधान महाधिवेशनले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्नु भएको छ । तपाईंको मुख्य असहमति के हो ? कुनै पनि राजनीतिक दलको दीर्घकालीन स्वास्थ्य उसको विधानमा निर्भर हुन्छ । विधान भनेको पार्टीको आत्मा हो । हाम्रो पार्टीको पहिलो विधान महाधिवेशनले नेतृत्वको हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्ने, पुस्तान्तरणलाई सहज बनाउने र संस्थागत स्थायित्व कायम गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू ल्याएको थियो । विशेषगरी, उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा, यी दुबै प्रावधानहरूले नेतृत्वलाई निरन्तरता भन्दा पनि नवीकरणतर्फ लैजाने उद्देश्य राखेका थिए । तर दोस्रो विधान महाधिवेशनले यी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हटाएर ठूलो रणनीतिक भूल गरेको छ । यो केवल प्राविधिक निर्णय होइन, यो पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । जब तपाईं नेतृत्व परिवर्तनका प्राकृतिक ढोकाहरू बन्द गर्नुहुन्छ, त्यसले संस्थालाई जड बनाउँछ । यही कारणले मैले यसलाई पार्टी जीवनकै ठूलो गल्ती भनेको हुँ । तपाईंले भनेजस्तै पहिलो विधान महाधिवेशनका प्रावधानहरू किन प्रभावकारी थिए ? पहिलो विधान महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउने एउटा स्पष्ट मार्गचित्र दिएको थियो । पुराना नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा बाहिरिने अवसर दिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउने निकै सन्तुलित सोच थियो । राजनीतिमा सम्मानजनक बहिर्गमन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि नेताहरूले समयमै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सके भने संस्थागत संस्कृति बलियो हुन्छ । तर जब यस्तो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ असन्तुष्टि बढ्छ, गुटबन्दी बढ्छ र अन्ततः संगठन कमजोर बन्छ । पहिलो विधान महाधिवेशनले नेतृत्वको सहज बर्हिगमन र नव नेतृत्वको स्थापनाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको थियो । नेतृत्वको दुई कार्यकालको पदावधि र उमेरहदको व्यवस्थाले एमालेको अग्रगमनको मार्गचित्र तय गरेको थियो । यसलाई दोस्रो विधान महाधिवेशनले प्रतिगमनतर्फ लगेको हो । जुन सच्याउनु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा एमाले कस्तो मोडमा छ ? एमाले अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । बाहिरबाट हेर्दा पार्टी बलियो देखिए पनि भित्र गहिरो बहस चलिरहेको छ । यो बहस नकारात्मक होइन, बरु आवश्यक छ, किनभने परिवर्तन बिना कुनै पनि संगठन जीवन्त रहन सक्दैन । तर समस्या के हो भने अहिलेको नेतृत्वले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । एमाले अब यथास्थितिमा चल्न सक्दैन । यदि हामीले समयमै सुधार गरेनौं भने संगठनात्मक रूपमा ठूलो क्षति हुन सक्छ । तपाईंले वर्तमान नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइको कुरा उठाउनु भएको छ, यो किन आवश्यक छ ? यो व्यक्तिगत आलोचना होइन, संस्थागत आवश्यकता हो । कुनै पनि नेताले अनन्तकालसम्म नेतृत्व गरिरहनु स्वस्थ अभ्यास होइन । नेतृत्व परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत सिद्धान्त हो । हामीले केपी शर्मा ओलीजस्ता अनुभवी नेताहरूको योगदानलाई सधैं सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँले पार्टी निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा उहाँले नै सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्ग रोज्नुभयो भने त्यो पार्टीका लागि ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ । यसले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनेछ र पार्टीभित्र सकारात्मक ऊर्जा सिर्जना हुनेछ। यदि नेतृत्व परिवर्तन सहज रूपमा भएन भने के विकल्प छन् ? यस सम्बन्धमा हाम्रो विधानमै दुइवटा स्पष्ट व्यवस्था छन् । यसमध्ये पहिलो जिल्ला कमिटीहरूको दुई तिहाइ बहुमतले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्छ । दोस्रो, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतले पनि यस्तो निर्णय गर्न सक्छ । यी दुवै बाटोअनुसार ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ । यो कुनै विद्रोह होइन, यो विधानसम्मत प्रक्रिया हो । यदि छलफल र सहमतिबाट समाधान निस्केन भने हामी वैधानिक बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौं । अन्ततः हामी सबैको पहिलो र पवित्र उद्देश्य पार्टीलाई बलियो बनाउनु हो, कसैलाई कमजोर बनाउनु होइन । यसले नेतृत्वलाई पनि राम्रो गर्छ र पार्टीलाई पनि फाइदा गर्छ । अहिलेका स्थापित दलहरूमा देखिएको समस्या के हो ? सबैभन्दा ठूलो समस्या संख्या हो । दलहरूले आफ्नो शक्ति संख्यामा मात्र देखिरहेका छन् । तर संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आजको नेतृत्वले संख्यालाई नोकरशाही शैलीमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको अर्थ, निर्णयहरू माथिबाट थोपरिन्छन् । तलको आवाज सुन्ने अभ्यास कमजोर भएको छ । यसले संगठनभित्र दरार पैदा गर्छ । एमालेमा संख्या नै समस्या भएको छ । अब संख्या मात्रै होइन, विवेक र इमान सहित पार्टी पुनर्गठनमा लाग्नु आवश्यक छ । स्थापित दलहरूमा मात्र होइन, नयाँ दलहरूमा पनि यही समस्या देखिन थालेको छ । संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको साइड इफेक्ट पनि देखिन्छ । संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न चुक्दा आउने परिणाम भनेको अव्यवस्था, असन्तुलन र अन्ततः विखण्डन हो । कुराकानीको क्रममा तपाईंले प्राविधिक बहुमत आजको समस्या हो भन्नुभयो, यो कस्तो खालको समस्या हो ?  प्राविधिक बहुमत भनेको संख्याको आधारमा निर्णय लिनु तर त्यसमा नैतिकता र न्यायको अभाव देखिनु हो । लोकतन्त्रमा बहुमत आवश्यक हुन्छ तर त्यो बहुमत न्यायिक र नैतिक आधारमा प्रयोग हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बहुमतको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । अहिले बहुमतलाई निर्णय थोपर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ । यसले संगठनभित्र असन्तुलन ल्याउँछ । बहुमतको प्रयोग केवल शक्ति प्रदर्शनका लागि मात्र नभई संवाद, सहमति र न्यायका आधारमा हुनुपर्छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? समाधान स्पष्ट छ, संवाद, सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । पहिलो कुरा, नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । दोस्रो, विधानका गलत प्रावधानहरू सच्याउनुपर्छ । तेस्रो, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेर समाधान खोज्नु नै परिपक्व राजनीति हो । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? एमाले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पार्टी हो ।  यसले देशको राजनीतिमा ठूलो योगदान दिएको छ । त्यसैले यसको भविष्य सुरक्षित गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो । हामी कसैको विरुद्धमा होइनौं, हामी संस्थाको पक्षमा छौं । यदि आवश्यक प‍र्‍यो भने हस्ताक्षर गरेर भए पनि वैधानिक प्रक्रियाबाट पार्टीलाई पुर्नताजगीकरण गर्नेछौँ । हामीलाई विश्वास छ, अनुभवी नेताहरूले पनि समयको माग बुझ्नुहुनेछ र पार्टीलाई बलियो बनाउने निर्णय लिनुहुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्तीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिका निर्णयलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा अघि विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक रहेकामा जोड दिएको हो । वास्तविक सुकुम्वासीको स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरी सुकुम्वासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनको बैठक नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै अविलम्ब संसद् बैठक सुचारु गर्न, संसद् स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गर्न र संसद्प्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गरेको छ । संशोधित विधानअनुसार संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई खारेज नभई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै बैठकले सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा युवा कृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको छ ।  बैठकले इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।