७ दिन पनि टिकेन सीईओ पुनर्नियुक्तिको निर्णय
काठमाडौं । असार ३१ गते बसेको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह विष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । साउन ८ गते पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै उनलाई साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी थप चार वर्षका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय सात दिन पनि टिकेन । साउन ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द गरिदियो । नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म हाल कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक चन्द्रमणि चौलागाईंलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय दृष्टिकोण, सर्वोच्च अदालतको आदेश, ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कानुनी विवाद र बैंकिङ क्षेत्रमै देखिएको नेतृत्व संकट जोडिएको छ । पुनर्नियुक्ति किन टिकेन ? स्वावलम्बन लघुवित्तका उच्च स्रोतका अनुसार सीईओ बिष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द हुनुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यसअघि दिइएको ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कारबाही हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतमा बहुवित्तीय (मल्टिपल फाइनान्सिङ) सम्बन्धी विषयमा स्पष्टिकरण नै नसोधी संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको थियो । सम्बन्धित कर्जा भने बिष्ट सीईओ बन्नुभन्दा अघिकै अवधिका थिए । एउटा कर्जा २०७५ सालमा र अर्को २०७८ सालमा प्रवाह भएको थियो । ती कर्जामा ऋणीहरूले किस्ता पुनर्संरचना तथा सहजीकरणको माग गरेका थिए । पछि राष्ट्र बैंकले ती कर्जालाई मल्टिपल फाइनान्सिङको रूपमा व्याख्या गर्दै २०८१ वैशाख १३ गते संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ । जबकि विष्ट वि.सं २०७९ साउन ६ गते गतेको बैठकले साउन गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि सीईओ विष्टले राष्ट्र बैंकमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझाउन खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘पहिलाकै कर्जा रहेछ, यसले खासै असर गर्दैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामीले त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा गएर वास्तविक अवस्था बुझाएका थियौं । कर्जा पुरानै रहेछन्, यसले खासै असर गर्दैन भन्ने जवाफ पनि पाएका थियौं । त्यसैले यो विषयले भविष्यमा नियुक्तिमै असर गर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन,’ लघुवित्तका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी विषयमा निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएपछि स्थिति अहिले बदलियो ।’ स्रोतका अनुसार यही आदेशपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियुक्तिहरूलाई थप कडाइका साथ हेर्न थालेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समिति ले विष्टको पुनर्नियुक्तिको निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट त्यसमा आपत्ति जनाउँदै रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि सञ्चालक समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कारबाही गर्दा धेरैजसो अवस्थामा स्पष्टीकरण नै माग्दैन । औपचारिक छानबिन बिनै नसिहत दिने अभ्यास रहेको र यसलाई पाँच वर्षका लागि पदमा अयोग्य बनाउने उद्देश्यले नदिइएको राष्ट्र बैंकले अदालतको बहसमा समेत जिकिर गरेको थियो । साथै अर्थ समितिमा केही दिन अघि भएको छलफलमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधिले नसिहत तथा सचेतलाई पाँच वर्षे अयोग्यताको कारबाहीका रूपमा नदिइएको स्पष्ट पारेको थिए । साथै अदालतको आदेशबाट कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले धारणा राखेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकटको चिन्ता सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा दिइने यो प्रक्रिया अहिले नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिको आधार बन्न थालेपछि बैंकरहरु चिन्तित बनेका छन् । एक बैंकरका अनुसार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै न कुनै रूपमा ‘नसिहत तथा सचेत’ को दायरामा परिसकेका छन् । यदि यही व्याख्या निरन्तर लागू हुने हो भने अनुभवी सञ्चालक तथा सीईओको अभाव सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रमै बढेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य हुने अवस्थासम्म पु¥याउने कारबाही गर्दा एक पटक पनि स्पष्टीकरण नसोधिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । कानुनी अस्पष्टताको भार अहिले वित्तीय संस्थाहरूले बोकिरहेका छन्,’ उनले भने । स्वावलम्बन लघुवित्तभित्र पनि नेतृत्व रिक्त हुने अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ । १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, २८ अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो, १८५ शाखामार्फत देशभर २ लाख ७० हजार विपन्न परिवारको लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको संस्थामा स्थायी नेतृत्व नहुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता रहेको एक सञ्चालकले बताए । दुई सञ्चालक किन भए पदमुक्त ? बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई सञ्चालकलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । कम्पनी सचिव चन्द्रमणि चौलागाईंका अनुसार सञ्चालक बेचन गिरि र गोकुल प्याकुरेल मनासिव कारण र पूर्वसूचना बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो । चौलागाईंका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर ६ को बुँदा १ को उपबुँदा (११) मा कुनै सञ्चालक बिना सूचना लगातार तीन पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा उनको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै सञ्चालकलाई पदमुक्त गरिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मार्फत उनले जानकारी दिए । लघुवित्त स्रोतका अनुसार पदमुक्त भएका दुवै जना स्वावलम्बन विकास केन्द्रका प्रतिनिधि हुन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्र संस्थाको प्रवर्द्धक (प्रमोटर) संस्था हो । यसअघि केन्द्रबाट दुई जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो । तर, गत मंसिर–पुसमा भएको सेयर संरचना परिवर्तनपछि प्रवर्द्धक समूहको सेयर हिस्सा घटेसँगै सञ्चालक समितिको संरचना पनि परिवर्तन भयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार समितिमा चार जना प्रवर्द्धक र तीन जना सर्वसाधारण समूहका सञ्चालक रहने व्यवस्था कायम भएपछि विकास केन्द्रको एक प्रतिनिधित्व स्वतः घटेको थियो । स्रोतका अनुसार कुन सञ्चालकलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले विकास केन्द्रलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि दुवै प्रतिनिधि सञ्चालकले बैठकमा सहभागी हुन छाडेका थिए । एक जना लगातार चार पटक र अर्का जना पाँच पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो ।
१९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २७१२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको २८ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको २६ करोड, आँखु खोलाको २३ करोड र नेसनल हाइड्रोको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेरुडे मिर्मिरेको सभा कानुनविपरीत हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी, छानबिनको माग
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्थगित वार्षिक साधारण सभा कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै एक सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र लघुवित्तसमक्ष उजुरी दिएका छन् । सेयरधनी संजयकुमार श्रेष्ठले कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाविपरीत साधारण सभा सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन र हस्तक्षेपको माग गरेका हुन् । संस्थाले २०८२ असार ३२ गतेका लागि बोलाएको साधारण सभा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको र पुनः साउन १० गतेका लागि सभा आह्वान गरिएको छ । तर, पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका प्रोक्सीलाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । श्रेष्ठले पहिलो सभाका लागि जारी भएका प्रोक्सी स्वतः दोस्रो सभामा पनि मान्य हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार स्थगित सभाका लागि प्रोक्सीको वैधता पुनः परीक्षण हुनुपर्ने र आवश्यक परे नयाँ प्रोक्सी दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । निवेदनमा पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका कतिपय प्रोक्सी सक्कल कागजातबिना, फोटोकपी वा वाट्सएपमार्फत प्राप्त प्रतिलिपिका आधारमा तथा शंकास्पद हस्ताक्षर प्रयोग गरी दर्ता गरिएको भन्ने विश्वसनीय गुनासो प्राप्त भएको उनले दाबी गरेका छन् । यस्ता प्रोक्सीको निष्पक्ष परीक्षण नगरी साधारण सभामा प्रयोग गरिए कानुन र सुशासनका सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार सेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात सबै सेयरधनीसम्म नपुगेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ । सेयरधनी श्रेष्ठले वैध गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्न, सबै प्रोक्सीको सक्कल कागजात र हस्ताक्षर परीक्षण गर्न, अप्रमाणित वा शंकास्पद प्रोक्सी बदर गर्न तथा साधारण सभा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन र संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, प्रोक्सी दर्ता वा साधारण सभा सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा कानुनविपरीत कार्य भएको पाइए सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै सेयरधनीको अधिकार सुरक्षित हुने गरी सम्पन्न गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
