सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको नयाँ अभ्यास
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिले आफ्नो नाममा नापी गरेको विवादमा सो मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जमिन सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी आएको विवादमा सोमबार सो आदेश गरेको हो । पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दूषित लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो । विवादित जग्गाको अवलोकन निरीक्षणका लागि अदालतले पाँचबुँदे आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्न २०८३ वैशाख १३ गतेको दिन तोकी मुद्दाका दुवै पक्ष स्वयं र स्थलगतरुपमा उपस्थित हुन चाहेमा निजहरुको तर्फबाट नियुक्त विद्वान् कानुन व्यवसायीलाई समेत सो दिन ठीक १०ः०० बजे सम्बन्धित उपस्थित हुन पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । उक्त तोकिएको मितिमा स्थलगत अवलोकन यो आदेश गर्ने इजलासका न्यायाधीश आफैँले गर्ने र सो कार्यका लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत उपस्थित हुन जानकारी गराएका छन् । 'उक्त विवादित जग्गाको नक्सा गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय, धनुषाका सर्भेयरलाई समेत विवादित स्थलमा नापजाँच उपकरणसहित उपस्थित हुन लेखि पठाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित गराउनू', आदेशमा भनिएको छ । दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी खटिएको अधिकृत तथा कर्मचारी टोलीबाट निरीक्षण अवलोकनमा देखिएका तथ्यहरुसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी विवादित जग्गाहरु अवस्थित स्थानको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम ठाउँ अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ६ बुँदे आदेश गरेको छ । यो आदेश उच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरेको नयाँ अभ्यास हो । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गएको थियो । रासस
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गा गणना सुरु
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि बाह्रसिङ्गा गणना सुरु गरिएको छ । निकुञ्ज कार्यालय, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका साझेदार संस्थाको संयुक्त सहभागितामा गणना सुरु गरिएको हो । यसका लागि ३५ जना परिचालन गरिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार ‘हेड काउन्ट’ विधिबाट बाह्रसिङ्गा गणना सुरु गरिएको छ । गणनाका लागि मचानमा बसेर, फायरलाइनमा सवारीसाधन प्रयोग गरी तथा हात्तीको सहायताबाट गणना (अवलोकन) गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । गणनाका लागि बाइनाकुलर, क्यामेरा, टेलिस्कोप, दूरबिन र ड्रोनको प्रयोग गरिनेछ भने दुर्गम तथा हिँडेर पुग्न नसकिने क्षेत्रमा तीनवटा हात्ती परिचालन गरिएको जनाइएको छ । फायरलाइनमा दुई सवारीसाधन र चारवटा मचानमा तीन–तीन जनाको प्राविधिक जनशक्ति खटाइएको छ । गणना बिहान ६ः०० देखि ९ः०० बजेसम्म र साँझ ४ः०० देखि ७ः०० बजेसम्म भइरहेको छ । आजदेखि सुरु भएको गणना वैशाख १२ गतेसम्म जारी रहने छ । गणनाका क्रमा बाह्रसिङ्गाको सङ्ख्या एकिन गर्ने, बासस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, आहार तथा जोखिमको मूल्याङ्कन गरिने सूचना अधिकारी वाग्लेले बताए । निकुञ्जको मझगाउँ मुख्य कार्यालयदेखि करिब २४ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको शुक्लाफाँटा घाँसेमैदान नेपालकै सबैभन्दा ठूलो घाँसेमैदान मानिन्छ । करिब ३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो झुण्डका रूपमा बाह्रसिङ्गा पाइन्छन् । विसं २०८१ मा गरिएको गणनामा यहाँ दुई हजार १८२ बाह्रसिङ्गा देखापरेका थिए । निकुञ्जका रेञ्जर प्रयास केसीका अनुसार निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गाको सङ्ख्या सन्तोषजनक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुख्य घाँसेमैदानबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि बाह्रसिङ्गा देखिन थालेका छन् । 'यो संरक्षणका हिसाबले सकारात्मक सङ्केत हो', उनले भने, 'गणनालाई घाँसेमैदानमा मात्र सीमित नराखी बाह्रसिङ्गा पाइने सम्भावित अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिएको छ ।' बाह्रसिङ्गा बाघको प्रमुख आहार प्रजातिका रूपमा रहेको छ । पर्याप्त आहार र उपयुक्त बासस्थान व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यासमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ । रासस
विद्युत् महसुल नतिर्ने दुईसय ७७ जना कालोसूचीमा
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षमा २७७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नतिर्ने ती ग्राहकलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । उनीहरुबाट रु एक करोड चार लाख १७ हजार ३८१ बक्यौता उठान बाँकी रहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी नन्दराम विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेका उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । केन्द्रले बक्यौता उठाउनका लागि यस आर्थिक वर्षमा एक हजार ८२६ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । छ महिनासम्म पनि विद्युत् महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काटिएको उनले बताए । केन्द्रमा हाल ७४ हजार ८७६ ग्राहक रहेका छन् । ती ग्राहकबाट रु ४९ करोड चार लाख १० हजार ४३७ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । बक्यौता असुलीका लागि कार्यालयले लाइन काट्ने, सेवाग्राहीलाई सूचित गर्नेलगायतका काम गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, 'बक्यौता असुलीका लागि कर्मचारीहरुले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् ।'
