आन्दोलनमा बल प्रयोगको निर्देशन गृहमन्त्रीले दिने कानूनी अधिकार छैन, दिएको पनि छैन : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको पुनः स्पष्ट गरेका छन् । जाँचबुझ आयोगमा वयान दिएलगत्तै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले कुनैपनि आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई कति र कसरी बल प्रयोग गर्ने ? भन्ने आदेश दिने कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । आन्दोलनको क्रममा हाताहाती भइसकेपछि राजनीतिमा नैतिकतालाई सर्वोच्च मूल्य मानेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दाबी पनि गरे । आफूले २२ भदौमा बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकयका प्रमुखहरुलाई दिशानिर्देश मात्रै दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बल प्रयोगको आदेशका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको पनि बताए । आन्दोलनको क्रममा बल कति र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासन र फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन वस्तुस्थितिको आधारमा गर्ने उनको जिकिर छ । ‘राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान विषय हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । त्यसै कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हो । अन्यथा यस्ता प्रदर्शनहरुमा गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गर्ने बारे कुनै लिखित र मौखिक आदेश दिने प्रश्न नै उठ्दैन । गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने । उनले जेनजी आन्दोलनका मागहरु जायज भएपनि आन्दोलनमा घुसपैठक हुँदा मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रति दुःख व्यक्त गरे ।
ठूला दल नआउँदा निर्वाचन आयोग सुनसान, कर्मचारी ‘अन्तिम घडी’ कुर्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन ठूला राजनीतिक दलहरू नपुगेका कारण निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू बेरोजगारीजस्तै भएको अवस्था छ । आयोगका अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगमा आफ्नो समानुपातिक पूर्ण बन्द सूची बुझाइसकेका छन् । आयोगले सोमबार दिनभरि बन्द सूची दर्ता प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि तोकिएको समयभित्र आफ्नो बन्द सूची बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए पनि अहिलेसम्म ठूला दलहरू आयोगमा पुगेका छैनन् । आयोगका सह–प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म चार दलले मात्र सूची बुझाएका छन् । समाचार तयार पार्दासम्म ठूला दलहरू नपुगेका कारण कर्मचारीहरू वेलुका अवेरसम्म काम गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । एक कर्मचारीले भने, 'दलहरू अन्तिम समयमा आउलान् । सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आजको रात कार्यालयमै बित्ने देखियो ।'
जसपा नेपाल र जसपाबीच एकता घोषणा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव पक्षबीच पार्टी एकताको सहमति भएको छ । उनीहरूबीच सोमबार एकताको सहमतिमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यसअघि आइतबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको सहमति भएको थियो । विगतमा एउटै दलमा रहेका उनीहरूबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर एकता मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीयता गणतन्त्रको सरक्षण एवं संवद्र्धन तथा मधेस र मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भन्दै एकताको सहमति भएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पुरानै पार्टीमा एकीकृत हुने तय भएको रेणु यादव पक्षका नेता प्रदीप यादवले जानकारी दिए । बदलिँदो राजनैतिक परिवेशमा जनता समाजवादी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको एकता अपरिहार्य रहेकाले मधेसी जनताको चाहना र जनअपेक्षालाई शिरोधार्य गरी एकताको घोषणा गरिएको उनले बताए ।
