जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्राचार गर्ने
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गर्नेभएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आज सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने काम सम्पन्न भएसँगै अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानमा बोलाउन पत्रचार गर्न लागेको स्पष्ट गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सो आयोगको कानुनी हैसियत र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउँदै बयान दिन आयोगमा नजाने पक्षमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा आयोगले पत्राचार गरेको हो । यसैगरी आयोगलाई थप गरिएको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको उनले बताए । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठित तीन सदस्यीय आयोगको कार्यकाल आगामी माघ ५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै इपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित इपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ । दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै इपीएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । दुई महिना अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको भएपनि दुई महिना बित्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको कारण आन्दोलनमा उत्रिएको भाषा परीक्षा पास गरेका नुवाकोटाका युवा राजन ढुंगानाले बताए । उनले कोरीयाको मागभन्दा बढी जनाको आवेदन खुलाएको कारण मेहनती युवाहरुले अवसर नपाएको गुनासो गरे । उनले राज्यले रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने प्रक्रिया अगाडि नबढाएर आफूहरुलाई दोधारे समस्यामा पारेको पनि बताए । सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
आयोगद्वारा समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग छलफल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दललाई पालैपालो बोलाएर देखिएका त्रुटि औँल्याउने काम गरिरहेको छ । पेस भएका सूचीको जाँचबुझ र दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि देखिएका कमजोरी सच्याएर पेस गर्न यही पुस २० गते औपचारिक पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्द सूची पेस गर्ने दलले समावेशीको समूह (क्लष्टर) मिलाए/नमिलाएको लगायत विवरण जाँच गरी सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार १२ दलका प्रतिनिधिको रोहबारमा छलफल भएको बताउँदै आज पनि १२ दलसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए । आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । सूचीअनुसार औसतप्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको सङ्ख्या ६० देखिएको छ । यस्तै न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको सङ्ख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० रहेका आयोगले जनाएको छ । आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएका थिए पनि बन्दसूची पेस गर्ने ६४ दल मात्रै भएका छन् । आयोगले यही पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेस भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि आगामी माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरी आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । आयोगमा यो प्रणालीको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तथ्याङ्क, प्रविधि र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यरत छन् ।
