पाउने भए भूकम्पपीडितले ट्याक्सी, २६ चैतमा गोलाप्रथा हुँदै
काठमाडौं । भूकम्पपीडितहरूलाई दिन लागिएको ट्याक्सीको नतिजा आगामी २६ चैतमा सार्वजनिक हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गोलाप्रथाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। ‘२६ चैतमा गोलाप्रथा गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ,’ विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले भने, ‘०७३ सालभित्रै यसको टुंगो लाग्नेछ।’ ट्याक्सी नम्बरका लागि आवेदन दिने सबैको नाम अपडेट भइसकेको र त्यसलाई किताबका रूपमा छापेर रुजु गरेपछि गोलाप्रथामार्फत ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न लागिएको उनले बताए। १५ सय ट्याक्सीका लागि डेढ लाख आवेदन भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएका १४ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई गोलाप्रथाको माध्यमबाट सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने सुविधा दिन लागेको हो। १५ सय ट्याक्सी नम्बरका लागि एक लाख ४९ हजारले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिने सबैको नाम रहेको पुस्तक प्रकाशन गरिने र त्यसलाई १४ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा प्रहरी कार्यालयमा पठाउने विभागको तयारी छ। ‘आवेदन दिएर पनि कसैको नाम छुटेमा जिल्लाबाटै दाबीविरोध गर्न पाइनेछ,’ डा। पाण्डेले भने, ‘थप रुजु गरेर टुंगो लगाएपछि गोलाप्रथाको काम हुनेछ।’ आवेदन दिनेको नामावली विभागले वेबसाइटमा पनि राख्ने तयारी गरेको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्न विभागका निर्देशक सोम फुयाँलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। समितिले फागुनभित्रै आवेदकहरूको नामसहितको पुस्तक प्रकाशन गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको छ। भूकम्पपीडितहरूलाई राहतस्वरूप सरकारले ट्याक्सी नम्बर दिन लागेको हो। सरकारले ट्याक्सी दर्ता लामो समयदेखि रोक्दै आएको छ। गोलाप्रथामा छनोट हुनेहरूले ट्याक्सी नम्बर मात्र पाउने हुन्। ट्याक्सी भने आफैँले किन्नुपर्ने हुन्छ। गोलाप्रथा जित्नेहरूले नयाँ ट्याक्सी किन्न पाउने डा। पाण्डेले बताए। भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, गोरखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि ट्याक्सी दर्ताको सहुलियत दिन लागिएको हो। गोलाप्रथाका लागि विभागले एक लाख ४९ हजारकै टोकन बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसबाट दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई छान्न लगाएर गोलाप्रथा खोल्ने तयारी विभागको छ। ‘विगतमा पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिमार्फत यस्ता गोलाप्रथा सार्वजनिक गथ्र्यौं,’ विभागका प्रवक्ता डा। पाण्डेले भने, ‘यसपटक पनि त्यही तयारी छ।’ सरकारले २८ जेठ २०७२ मा यससम्बन्धी निर्णग गरेर त्यसको एक वर्षपछि मात्र आवेदन लिएको थियो। निर्णय गरेको करिब दुई वर्षपछि ट्याक्सी नम्बर वितरण हुन लागेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ठूलाबाडालाई सामान्य सुविधापनि,चस्मा, दाँत र एयरफोनको खर्च बिलबमोजिम
काठमाडौं । संसद्मा पेस भएको प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको दफा ३१ मा माथि उल्लेखित व्यवस्था छ । त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश बिरामी भई स्वदेशमा उपचार गराउनुपर्दा पाउने उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताको विषयमा व्यवस्था गरिएको ।’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा चस्मा, नक्कली दाँत र एयरफोनजस्ता साना र खुद्रे सुविधा पनि उल्लेख गरिएको हो । सामान्यतया अत्यावश्यक नमानिएका र सौन्दर्य साधन (कस्मेटिक्स) पनि सुविधाका रूपमा व्याख्या गरी विधेयकमा महत्त्वका साथ राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सचिवालयका लागि दुई साइकलको पनि सुविधा पाउने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गर्भवती भए सुत्केरी हुने अवधि जोडिने गरी ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन् । त्यसबाहेक थप ६ महिना बेतलबी बिदा पनि बस्न पाउने छन् । पत्नी सुत्केरी हुने न्यायाधीशलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘बिदा लिएपछि तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘पेस नगर्ने न्यायाधीशको बिदा अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि पनि यस्तै व्यवस्था छ । साथै उनीहरूका पतिरपत्नी, बाबुआमा, सासूससुरा तथा नाबालिग छोराछोरीको उपचारको खर्च र औषधिको ९० प्रतिशत रकम पाउने छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदमा भए त्यस्तो सुविधा हुने छैन । उनीहरूले एक महिनाको तलब चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने छन् । तलब र सुविधा विधेयकको अनुसूचीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६८० रुपैयाँ हुनेछ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ । दुवैले मासिक एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशको आवासको सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्नेछ भने न्यायाधीशका लागि २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ मासिक भत्ता हुनेछ । आफ्नै घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई मर्मतका लागि मासिक १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ दिइनेछ । पाँच वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले पेन्सन पनि पाउने छन् भने कम अवधि काम गर्नेले उपदान मात्रै पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशको बिजुली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोन सम्पूर्ण बिल सरकारले तिर्नेछ भने न्यायाधीशहरूले एकमुष्ट २४ सय रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन पाउने छन् भने न्यायाधीशले १ सय ५० लिटर । दुवै थरीले लुगा भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने दुई पटकसम्म एकरएक हजार रुपैयाँ भैपरी खर्च पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक ३ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउने छन् । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका लागि ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ, न्यायाधीशका लागि ५४ हजार ५ सय ९० र जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ तलब प्रस्ताव छ । उनीहरूले एक हजारका दरले विशेष भत्ता, १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म आवास सुविधा, ९ देखि १२ हजारसम्म घर मर्मत सुविधा, १५ सय रुपैयाँको बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा पाउने छन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूची १ मा जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ताका रूपमा ३ सय रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । लुगा भत्ताका रूपमा वार्षिक ८ देखि १० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा एक जना उपसचिव, एक अधिकृत, एक नासु, एक सवारी चालकसहित १० वटा सिपाही पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीशले भने सवारी चालक र अंगरक्षक मात्रै पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा गरी पाँच वर्षभन्दा बढी र सात वर्षभन्दा कम काम गर्नेले मासिक तलबको आधा र त्योभन्दा बढी काम गर्नेले तलबको दुई तिहाइ रकम पेन्सनका रूपमा पाउने छन् । सात वर्षभन्दा बढी काम गरे हरेक वर्षको दुई प्रतिशतका दरले पेन्सनको हिस्सा बढ्नेछ । तर जति धेरै काम गरे पनि तलबको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन पाउन नहुने बन्देजात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा १२ र जिल्ला अदालतमा २० वर्ष काम गरेका न्यायाधीशले पनि तलबको आधा रकम पेन्सन पाउनेछन् । महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएका न्यायाधीशले भने पेन्सन र उपदान पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि यसअघि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६’ को व्यवस्था थियो भने उच्च ९यसअघि पुनरावेदन० र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूका लागि २०४८ सालमा ऐन जारी भएको थियो । विधेयक पारित भएपछि ती ऐन प्रतिस्थापन हुनेछन् । सरकारले हरेक तीन वर्षमा सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा अनुसूचीमा गरिएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । साथै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
३७ लाख जनतालाई खानेपानी सुविधा छैन, जलस्रोतको धनिदेशमै सफा पानी पिउँनबाट बञ्चित
काठमाडौं । जलस्रोतको धनी देश भए पनि १३ प्रतिशत नेपाली अझै स्वच्छ खानेपानीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार ३७ लाख ५० हजार ५ सय ९३ जनसंख्याले अशुद्ध पानी पिउने गरेका छन् । उनीहरूले खोला, नदी, इनारको पानी प्रयोग गर्दै आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसारको पानी २० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरेका छन् । २ करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय १७ जनसंख्यामध्ये ५७ लाख ७० हजार १ सय ४३ जनाले मात्र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ पिउने पानी पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । स्वच्छ पानी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र पिउन पाएको पनि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनिर हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रशोधित पानी प्रयोग गर्नेहरू राजधानीलगायत ठूला सहर तथा जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित छन् ।’ बजेट अभावका कारण प्रशोधित स्वच्छ पानी सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको इन्जिनियर तिमिल्सिनाले दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिलसम्म पानीको पहुँचमा पुर्याउन मात्र ठिक्क भएको छ ।’ पर्याप्त बजेट विनियोजन भएमा मात्र सबैलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । चालू आवमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशतले मापदण्ड नपुगेको पानी पिउने गरेका छन् । यस्तो पानी पिउनको जनसंख्या एक करोड ९३ लाख २९ हजार ९ सय ८० रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले प्रशोधन नगरिएको धारा तथा ट्युबेलको पानी सीधै पिउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांशले यस्तो पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
