सर्वोच्चको आदेश ‘तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता देउ’
काठमाडौं ११, माघ । तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता प्रदान गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अबदेखि तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश दिएको हो । यसअघि तेस्रो लिंगीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो । सर्वोच्चले त्यसरी आदेश दिँदा पनि तेस्रोलिंगीहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गरी तेस्रो लिंगी भनेर चिनिएका सुनिलबाबु पन्तलगायत ३ जनाले सर्वोच्चमा पुन रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
युवती परिचालन गरी व्यवसायीको अपहरण, फिरौतीका लागि बलात्कारको नाटक
काठमाडौं ९, माघ । युवती परिचालन गरी नाटकीय रूपमा अपहरण गर्ने र बलात्कार मुद्दामा फसाउने भन्दै ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर पैसा उठाउने गिरोह राजधानीमा सक्रिय रहेको खुलेको छ। गिरोहका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले कुमारनन्द खड्का र नवीनकुमार राईलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले सिन्धुलीका व्यवसायी रमेश कुँवरलाई अपहरण गरी धनमाल लुट्नुका साथै फिरौती लिएर छाडिदिएका छन्। कुँवरलाई ४ पुसमा युवतीकै काठमाडौंको सुकेधारास्थित डेरामा बन्धक बनाई १२ लाख चेक लिएर छाडिएको थियो। पक्राउ परेका खड्का र राईलाई अपहरण तथा रीर बन्धक मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए। गिरोहका युवतीसहित नाइके फरार छन्। घटनाको तीन सातापछि २९ पुसमा गिरोहका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका खड्का र राई प्रहरी बनेर धम्क्याउने व्यक्ति हुन्। प्रहरीका अनुसार व्यवसायी कुँवरसँग प्रेमको नाटक गरी युवतीले महाराजगन्जस्थित आफ्नो डेरामा लिएर गएकी थिइन्। डेरामा पुगेपछि आफ्ना सहयोगीहरू बोलाई बलात्कार गरेको बताएकी थिइन्। प्रहरीलाई खबर गरी बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने भन्दै उनीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गरेका थिए। कोठामै बन्धक बनाई पैसा दिए प्रहरीमा उजुरी नदिने भन्दै फिरौती माग्न थालेका थिए। खड्का र राई आफूहरू प्रहरी भएको भन्दै कोठामा गएर उनलाई थप धम्क्याएका थिए। कुँवरसँग भएको नगद, मोबाइल, सुनको सिक्री लुटेपछि १२ लाख रुपैयाँदिने सर्तमा उनलाई कोठाबाट मुक्त गरिएको थियो। मुक्त भएपछि कुँवरले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाइएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। ‘सो गिरोहले धेरैजनालाई फसाइसकेको बुझिएको छ,’ महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी पुरीले भने, ‘अन्य पीडितहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ।’ पेसेवर रूपमा नै सो समूहले व्यवसायी तथा पैसावाल व्यक्तिहरू खोज्ने, सुन्दर युवतीहरू खटाएर प्रेमको नाटक गर्न लगाउने र सम्बन्ध राख्नका लागि भनेर कोठामा लिएर जाने गरेका छन्। त्यसपछि बलात्कार गरेको भन्दै पैसा माग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहबाट एक सरकारी कर्मचारीसमेत पीडित भएको प्रहरीले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई जग्गा, पीडितका नाममा बिचौलियालाई फाइदाँ दिँदै
काठमाडौं ७, माघ । सरकारले सुनसरीस्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाका नाउँमा फेरि झन्डै ४० बिघा जग्गा बाँड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आरक्षप्रभावित २४ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहज विकल्प लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई मोरङ र सुनसरीमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो। पीडितका नाममा जग्गा हासिल गरी बिचौलियामार्फत फाइदा उठाउन ‘प्रपञ्च’ रचिएको उच्चसूत्रको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले कुन ठाउँमा कसरी जग्गा दिने भन्ने विषयमा मुआब्जाका लागि परेका थप निवेदनमा समेत कहाँ, कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले छ महिनाभित्र कार्यादेशसहित २४ परिवारका अतिरिक्त कसलाई, कहाँ, कसरी जग्गा दिने भन्ने सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। वनमन्त्री शंकर भण्डारीले कोसीटप्पुपीडितलाई मोरङ र सुनसरीका उपयुक्त ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको स्विकारे। ‘२४ परिवारलाई मोरङ र सुनसरीमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ,’ वनमन्त्री भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘कहाँ, कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र २४ बाहेकका थप निवेदकलाई के गर्ने समितिले तय गर्नेछ।’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार समाधानउन्मुख विषयलाई पुनः सट्टाभर्ना दिँदा अन्यत्र पनि समस्या बढ्ने भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले वन मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव रोकेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पुनः उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सरकार फेरिएपिच्छे कोसीटप्पुको मुआब्जा विवाद उठिराख्ने तर समाधान नहुने भन्दै यसअघि लिइएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
