उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छु : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताएका छन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । खनालकाअनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । जसका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ । कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ ।’ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको बताए । उनकाअनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ । खनालले भने–‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजस्व बढ्नेछ ।’ उनकाअनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाईबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनकाअनुसार कानूनमा विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो, तर कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘हामीले कुनै अनुसूची परिवर्तन गरेका छैनौँ । कानूनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौँ । यो विषय कानून मन्त्रालयसँग संवद्ध छ, त्यसैले म कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछु । कानूनमा व्यवस्था नभएकाले स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा कानून मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रगति खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए । उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन । खनालले भने–‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ । यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ ।’ खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गरेको प्रतिवद्धता पालनामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले अबको सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ : कल्याण गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पार्टीले अबका सबै गतिविधि आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट मुलुकलाई संविधानको मूल बाटोमा फर्काउने एक मात्र माध्यम स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन रहेको बताएका हुन् । गुरुङका अनुसार विषम परिस्थितिजन्य बाध्यताले देशलाई अलिकति सिधा बाटोबाट अलग पारेको छ, तर चुनावले मात्रै नेपालको संविधानलाई फेरि मूल बाटोमा ल्याउन सक्छ । उनले पार्टीका सबै तह केन्द्रीय कार्य समिति, प्रदेश, जिल्ला र वडा समितिसम्म तन, मन र वचनले चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 'नेपाली कांग्रेसको अहिलेको मूल लक्ष्य चुनाव, चुनाव र चुनाव नै हुनुपर्छ,' गुरुङले भने । चुनावले मात्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रलाई जीवित र चलायमान राख्न सक्छ । गुरुङले उम्मेदवार छनोटदेखि समितिहरूको पुनर्गठनसम्म पहिलो पटक अवसर नपाएका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार पार्टीभित्र राजनीतिक न्याय, समान अवसर र व्यवहारिक वितरणको अनुभूति हुनुपर्छ । गुरुङले नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताए । तर राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना खुला राख्नुपर्ने उनको मत छ ।
दिल्ली विस्फोट घटनामा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् दुःख व्यक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भारतको राजधानी दिल्लीमा सोमबार साँझ भएको विस्फोटप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर (एक्स) मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छन्, 'हिजो साँझ दिल्लीमा भएको दुःखद विस्फोटबाट स्तब्ध र दुःखी छु । शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । यस दुःखको घडीमा नेपाल भारतसँग एकताको भावनासहित उभिएको छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूलाई बल र धैर्यको कामना गर्दै नेपालको तर्फबाट सहानुभूति प्रकट गरेकी हुन् ।