कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
पहाडबाट तराई झर्ने बढ्दै, चुनौती थपिँदै
मदन गिरी काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइका कारण गाउँहरू रित्तो हुँदै गएका छन् । तराईमा जनसङ्ख्याको ग्राफ बढ्दो छ । ९ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या कञ्चनपुरमा छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार यस प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये महिलाको १४ लाख २१ हजार ९९७ छ भने पुरुषको जनसङ्ख्या १२ लाख ७२ हजार ७८६ रहेको छ । यस प्रदेशबाट धेरै जना पुरुष रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकसमेत जाने गरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या कम्ती र महिलाको जनसङ्ख्या बढी देखिएको हो । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ महिलाको जनसङ्ख्या ५२.७७ र पुरुषको जनसङ्ख्या ४७.२३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये तराईका दुइवटा र दुइवटा पहाडका बाहेक पाँचवटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । हिमाली जिल्ला दार्चुलाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर स्थिर अर्थात् शून्य प्रतिशत छ । पहाडको बाजुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा बढेको छ । यहाँको वृद्धि दर ०.२५ प्रतिशत छ भने कैलालीको सबैभन्दा उच्च १.४८ र कञ्चनपुरको १.२५ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार अन्य प्रदेशको जस्तै यस प्रदेशमा पनि पहाडी र हिमाली ठाउँबाट मानिसहरू तराई-मधेसतिर झर्ने र पहाडमा बसे पनि सहरी क्षेत्रतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनसङ्ख्या वितरणमा समस्या देखिएको हो । अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनिने तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि योग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्तिने धेरैको चिन्ता छ । ‘पहाडतिर रोजगारी, शिक्षा, आफू अनुकूल समाज र अवसरहरू कम हुँदा नागरिकहरू त्यस्ता कुरा सजिलै पाउने ठाउँतिर झरेर यस्तो असन्तुलन भएको हो,’ कार्यालय न्यौपाने भन्छन्, ‘यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तथ्याङ्कमा आधारित योजना र बजेट बनाइयो भने मानिसका आवश्यकता आफू बसेकै ठाउँमा सम्बोधन हुन सक्छन् । नभए सुदूरपश्चिमा असन्तुलित जनसङ्ख्याले दीर्घकालीन रुपमा चुनौती थपिने छ ।’ उनले तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको र पहाडमा बाँझो जमिन बढिरहेको अवस्थाले समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार नगरे निकट भविष्यमा आयातको दायरा थप बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले उत्पादन घट्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । कैलालीमा करिब ३३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ । जनसङ्ख्याको यो चाप सदरमुकाम भीमदत्तमा मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रतिर पनि उस्तै रहेको छ । भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख पदम बोगटीका अनुसार तराईको सुगम, राजमार्गसँग जोडिएको नगर भएकाले पनि यहाँ मानिसको आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो । हरेक वर्ष नयाँ मान्छे थपिँदा स्रोत व्यवस्थापन बर्सेनि चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकामा भएका सबै शाखाले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । बसाइँसराइ र बढ्दो जनसङ्ख्याले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब छ, तर पनि हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेकै छौँ । यो निरन्तर बढ्ने हो भने समस्या हुनसक्छ,’ नगर प्रमुख बोगटीले भने । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सुदूरपश्चिमका अनुसार कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्यामा भीमदत्त नगरपालिकाको जनसङ्ख्या १ लाख २२ हजार ३२० रहेको छ । यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिकाको ७१ हजार ५००, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ५३ हजार ९६९, बेदकोट नगरपालिकाको ५७ हजार ६८०, दोधारा चाँदनीको ४२ हजार ९७४ जनसङ्ख्या रहेको छ । पुनर्वास नगरपालिकामा ६१ हजार ७४८, बेलौरीमा ५३ हजार ९१०, बेलडाँडी गाउँपालिकामा २१ हजार ८८८ र लालझाडी गाउँपालिकामा २५ हजार ३७ जनसङ्ख्या छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक शङ्करदत्त भट्टले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि बसाइँसराइ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । यसलाई नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्रोतसाधनको सदुपयोगसँगै राज्य स्रोतलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तरकारी, फलफूल खेतीसँग पशुपालनको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसमा सरकारले सरकारी-निजी साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । ‘बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, ती क्षेत्रलाई नमूना कृषि पकेट क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ,’ उप-प्राध्यापक भट्टले भने, ‘ती क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, किसानलाई सामूहिक खेतीमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । साथै सरकारले उत्पादनको सुरक्षा र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा हिरा चन्दले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा पहाडबाट बसाइँसराइ भइरहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, एक पालिका, एक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह खर्चिलो छ । त्यसैले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारसँगै आवासीय बनाउनुपर्छ,’ सदस्य चन्दले भने, ‘सुदूरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनमा सुधार हुन्छ । किसानलाई उत्पादनमा अनुदान, उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।’रासस
स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो संस्करण हुने
काठमाडौं । नेपाली टेबलटेनिसकै ठूलो घरेलु प्रतिस्पर्धाको रूपमा रहेको स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगको सिजन तीन आगामी भदौको पहिलो साता हुने भएको छ। विभिन्न देशका खेलाडीलाई अनुवन्ध गरी नेपाली क्लवहरूले स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका छन् । नेपाल टेबल टेनिस संघको तत्वावधन र स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमीको आयोजनामा चार राष्ट्रका विदेशी खेलाडी सहभागी हुने च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो सिजन हुन लागेको हो । स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमीको आयोजना २०८० सालदेखि यो प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । यो एकेडेमी नवौंपल्ट नेपाल च्याम्पियन नविता श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सोही एकेडेमीले नेपाली टेबल टेनिसमा उत्कृष्ट घरेलु प्रतियोगिताको रूपमा च्याम्पियन्स लिग गर्दै आएको छ । आगामी भदौ १ देखि ६ गतेसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्ट्याग च्याम्पियन एकेडेमीले प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो । यसपल्ट याला टेबल टेनिस, होप्स टेबल टेनिस एकेडेमी, एभिएम टेबल टेनिस क्लब, द ड्रागन क्लब, कीर्तिपुर नगरपालिका, भोर्टेक्स नेपाल, वल्ड हाउस रेस्ट्रो, टप स्पिन टेबल टेनिस गुड्स नेपाल, खोल्छा पुखु खेलकुद समिति गरी कुल १० क्लबहरूले उपाधिका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन् । पछिल्ला संस्करणमा आठ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि यसपल्ट टोलीको सहभागिता बढाइएको छ । एकेडेमीकी अध्यक्ष नतिवा श्रेष्ठले डिजिटल लाइटका साथै खेलस्थलाई आकर्षक बनाउँदै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताइन् । टेबल टेनिसको शक्ति राष्ट्र चीनका साथै भारत, पाकिस्तान र चाइनिज ताइपेइका खेलाडीले विभिन्न क्लबमा आबद्ध रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । हरेक टोलीमा एक महिला र पुरुष विदेशी खेलाडी रहनेछन् । पछिल्ला संस्करणको तुलना पुरस्कार राशि पनि बढाएर चार लाखबाट ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको एकेडेमीका निर्देशक नबिताले जानकारी दिइन् । लिगको विजेताले तीन लाखसहित रनिङ ट्रफी, उपविजेताले एक लाख ५० हजार र तेस्रो हुने दुई टोलीले समान ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । बुधबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोजक च्याम्पियन्स एकेडेमीले तीन सहप्रायोजकहरू सामाजसेवी सुमन खड्गी, मेटल सेपर्स, मेटलवुड नेपाल, बागमती खेलकुद विकास परिषद्, डेल्टा अटोकोर्प, सेल्ट्रोन नेपाल प्राली र कल मोबिलिटी प्रालीसँग सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो संस्करणको एभिएम र दोस्रो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लब च्याम्पियन हो । यसपल्ट भने विभागीय टोली समावेश गरिएको छैन ।
