सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालको भुक्तानी प्रदायक कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले पौने ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । २०८२ असोज मसान्तसम्ममा ८ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र २१ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले ४ अर्ब ७० करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, ३७ हजार ८२० अमेरिकी डलर (यूएसडी) र २० लाख युआन लगानी गरेका हुन् । असोजसम्ममा ८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, ३७ हजार ८२० अमेरिकी डलर र २० लाख युआन लगानी भएकाे छ । यस्तै, २१ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा २ अर्ब ८ करोड ५७ लाख १ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा १ अर्ब २६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजको ५० करोड रुपैयाँ, नेपाल पेमेन्ट सोलुसनको २५ करोड रुपैयाँ, फोनपे पेमेन्ट सर्भिसको ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ, गेटवे पेमेन्ट सर्भिसको १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै, युनियन पे इन्टरनेशनल कम्पनीमा २० लाख युआन, भिजा वर्ल्डवाइडमा ८ हजार ९६८ यूएसडी, मास्टरकार्ड एसिया÷प्यासिफिकमा २८ हजार ८५२ यूएसडी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा आईएमई डिजिटल खल्तीको ५४ करोड ५४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, ई-सेवाको ३८ करोड रुपैयाँ, सेलकमको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सीजी पे नेपालको १ करोड रुपैयाँ, पे नेपको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, क्यु पे को ५ करोड रुपैयाँ, स्मार्ट कार्ड नेपालको १५ करोड ८७ लाख २२ हजार रुपैयाँ, फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स्को ११ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुराकानी पेको १ करोड ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ, गोल्डमाइन बिजनेश ग्रुपको २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, वी पेको ६ करोड रुपैयाँ, फिनटेक इन्टरनेशनलको ५ करोड रुपैयाँ, लेनदेन सेवाको ४ करोड रुपैयाँ, डिजी पेको १ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । यस्तै, नेपाल इ बिज म्यानेजमेन्टको ३ करोड रुपैयाँ, आई पेको १ करोड रुपैयाँ, आई क्यासको १ करोड रुपैयाँ, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्सको ४० करोड रुपैयाँ, सुलभ पेको १ करोड रुपैयाँ, छिटो पैसाको १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, सिटी वालेटको ५ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूले लगानी बढाए पनि कम्पनीको संख्या भने घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले ४ अर्ब ७ करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । विसं २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा २ अर्ब ४१ करोड ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, ३७ हजार ८२० अमेरिकी डलर र २० लाख युआन र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा १ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँ लगानी थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी ८ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायक २१ वटामा सीमित छन् । तर, ३ वर्ष अगाडिको तुलनामा १५.६५ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ७५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लगानी बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा २ वटा पीएसओ र ६ वटा पीएसपी कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेड (नेप्स), फस्ट पे टेक्नोलोजी, खल्ती, नेपाल पेटाइम, मोहर डिजिटल, प्रभु टेक्नोलोजी, इ-नेट पेमेन्ट, पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजको लाइसेन्स रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संघका महासचिव विनय रेग्मी फिनटेक सेक्टरमा आजलाई भन्दा पनि भविष्य हेरेर लगानी गर्ने बताउँछन् । कुनै न कुनै नियामकीय प्रावधानले नयाँ व्यवसाय बनाउन अवसर दिन्छ भन्ने सोचले नयाँ घरानाहरू भित्रिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जसरी प्रविधिको विकास भइरहेको छ सोहीअनुसार नियमन पनि बढ्दै जान्छ । र यसले नयाँ ढोका खोल्छ । यो विषय व्यावसायिक घराना र भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालकहरूले बुझेर नै लगानी गर्नु भएको हो,’ उनले भने । भुक्तानी सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष विनय खड्का फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताउँछन् । यदि लगानी नथप्ने हो भने थप समस्या श्रृजना हुन सक्ने र व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । कुनैले स्टार्टअप सुरु गर्यो तर लगानी थप्दै गएन भने समस्या नै सिर्जना हुन्छ । पछि व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो ठूलो लगानी चाहिने क्षेत्र भएकोले ठूला कर्पोरेट हाउसहरु यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो उहाँहरूको लगानी विविधीकरण पनि हो । अहिले विश्वको टप टेन कम्पनी हेर्ने हो भने सातवटा टप कम्पनी टेकमा इनेवल छ । त्यसैले पनि ठूला लगानीकर्ता यो क्षेत्रमा आउनु समग्र यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो ।’

काठमाडौं । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेण्ट सर्भिस लिमिटेड (फोन पे)ले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको कात्तिक २ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको १९ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक २४ गते साँझ ५ बजे काठमाडौंमा छैटौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्नेछ ।  यस्तै, सभाले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने र सर्वसाधारणहरुलाई सेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बहुप्रतीक्षित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रियागत ढिलाइ र विवादबीच टेण्डर पुन:मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिँदा टेलिकमको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा नयाँ ट्वीस्ट आएको हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि असोज ८ गते मूल्य प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्रक्रिया रद्द भने गरिएको थिएन । पछिल्लो पटक मन्त्रालयको निर्देशनमा विवादास्पद ठहरिसकेको कम्पनी ह्वेल क्लाउडलाई पुनःप्राविधिक मूल्यांकन गर्न भनिएको छ । यो कदमले प्रक्रिया झन गिजोलिएको टेलिकम स्रोतले बतायो ।  पूर्वाग्रही टेण्डर आह्वानको आरोप नेपाल टेलिकमले प्रारम्भदेखि नै हुवावे कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का दिने उद्देश्य राखेर टेण्डर आह्वान गरेको आरोप लागेको छ । यसमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, प्राविधिक शर्तहरू हुवावेलाई अनुकूल बनाइएको र प्रतिस्पर्धीलाई बहिर्गमन गराउने खालका प्रावधान समावेश गरिएको आरोप लागेको छ । यसैबीच ह्वेल क्लाउडलाई एक पटक प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहर गरिसकेको टेलिकमले पुनः मूल्यांकन गरेर योग्य बनाउन मन्त्रालयको दबाबमा काम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।  ह्वेल क्लाउड एनसेलमा बिलिङ सेवा दिइरहेको कम्पनी हो । टेलिकमको टेण्डर कागजातले प्रतिस्पर्धी टेलिकम सेवा प्रदायकमा संलग्न कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । एउटै कम्पनीले दुई सेवा प्रदायकको प्रणाली चलाउँदा सम्भावित जोखिम र स्वार्थको द्वन्द्व हुने दाबी गरिएको थियो ।  तर, सञ्चार मन्त्रालयले हुवावे पनि स्वयं एनसेलमा संलग्न रहेकाले त्यही मापदण्ड ह्वेल क्लाउडमा पनि लागू हुन नहुने बताएको छ । यसमा मन्त्रालयको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको टेलिकमको उच्च स्रोतको धारणा छ ।  टेलिकम स्रोतका अनुसार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेर आएपछि उनको चाहनामा नयाँ बखेडा निकालिएको हो । मन्त्री खरेल र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको निर्देशनमा टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक सबिना मास्के प्रधानले टेण्डर पुनःमूल्यांकनको जिम्मेवारी विज्ञ सुरेश प्रधानलाई दिएका छन् ।  सचिव अर्याल हुवावे पक्षधर रहेको आरोप लागिरहेको छ । उनी हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेर हुवावेको ठेक्का टुंग्याउन दबाब दिएको बुझिएको छ । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक संलग्नता झन् तीव्र भएको छ । अहिले अयोग्य ह्वेल क्लाउडको पुन: मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री खरेल पनि यस कम्पनीप्रति नरम बनेको बुझाइ एनटीसीका कर्मचारीको छ । ह्वेल क्लाउड अघिल्लो मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएपछि अदालत समेत गएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले नेटवर्किङ र बिलिङको काम एउटै कम्पनीलाई दिन नपाइने आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्री खरेलले ह्वेल क्लाउडको पक्षपोषण गरेर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गर्न आदेश दिएका हुन् ।  मन्त्रालय स्रोतले टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको काम गरिसकेको हुवावेलाई नै बिलिङको ठेक्का दिन अघि बढ्दा सो आदेशको उल्लंघन हुने देखिएकोले ठेक्का तोड्न भनिएको बताएको छ । फाइभजी सपोर्टको अभाव पूर्वमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयकै एक युनिटले भविष्यमा फाइभजी सेवा सुरु भएपछि समेत परिवर्तन गर्न नपर्ने बिलिङ सिस्टम खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिले अघि बढाइएको प्रणालीले फाइभजी समर्थन नगर्ने देखिएको छ । जसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।   बिलिङ टेण्डर प्रक्रिया विगत १६ महिनादेखि अनिर्णित अवस्थामा छ । स्वार्थ समूहको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, र प्रक्रिया गिजोलिने कारणले टेलिकमको विश्वसनीयता र सेवा सुधारको लक्ष्यमा असर परेको देखिन्छ । नयाँ मन्त्री आएपछि निष्पक्ष टेण्डर प्रक्रिया हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले फेरि पुरानै शैली दोहोरिने संकेत देखिएको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी टेण्डर विवादले सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र प्राविधिक दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हावी भइरहेको देखाएका छन् । यदि वर्तमान सरकार र मन्त्रालयले निष्पक्षता कायम गर्न सकेन भने यो केवल एक ठेक्काको विवाद मात्र नभई दूरसञ्चारको भविष्यमै असर पार्ने खतरा देखिएको छ ।