सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेल र मेटलाइफ नेपालको साझेदारीमा ‘डाटासँगै जीवन बीमा’ नामक एक नवीन योजना सुरु भएको छ । यो सेवा लिने ग्राहकहरूले मोबाइल डेटाका साथै जीवन तथा घातक रोगको बीमा एकैसाथ पाउँछन् । नेपालमै पहिलोपटक सुरु भएको यो सेवाअन्तर्गत एनसेलका ग्राहकहरूले दुई विशेष प्याकेजहरूमध्ये कुनै एक रोजेर बीमाको फाइदा लिन सक्छन्, जसमा डेटा प्रयोगसँगै बीमा सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ । दुई प्याकेजहरूमा पहिलोमा कर सहित ९९ रुपैयाँको प्याक रहेको छ । ३ दिन समयसीमा रहेको यो प्याकमा १०० एमबी डेटा, २ लाख बराबरको म्यादी जीवन बीमा र २ लाख बराबरको घातक रोग बीमा पाइन्छ । यो बीमा सुविधा प्याक खरिद गरेको मितिबाट ३० दिनसम्म मान्य रहन्छ । दोस्रोमा ३९ को प्याक रहेको छ । यो प्याकमा ग्राहकले ३ दिनका लागि १०० एमबी डेटा, ५० हजार बराबरको म्यादी जीवन बीमा र ५० हजार बराबरको घातक रोग बीमा पाउँछन् । यो बीमा सुविधा प्याक खरिद गरिएको मितिबाट ३० दिनसम्म मान्य रहन्छ । ग्राहकहरूले एनसेल एपमार्फत आफूलाई मनपर्ने प्याक छानी बीमाका लागि एउटा फाराम भरेर सजिलै यी दुई मध्ये एक प्याक लिन सक्छन् । यी प्याकहरू *१२३*४*६# डायल गरेर पनि लिन सकिन्छ ।  प्याक लिएका ग्राहकहरुको टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स फारम बुझाउने बितिकै तुरुन्तै सुरु हुन्छ भने क्रिटिकल इलनेस (गम्भीर रोग) कभरेज ३० दिनको प्रतीक्षा अवधिपछि सक्रिय हुन्छ । यो साझेदारीले एनसेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि बीमा पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषतः लामो समयदेखि यस्तो सेवाबाट बन्चित विकट दुरदराजका समुदायहरूलाई यसले ठूलो महत्त्व राख्दछ ।  सुलभ शुल्क, पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया र प्रभावकारी बीमा सुविधासहितको ‘डाटासँगै जीवन बीमा’ योजनाले नेपालको वित्तीय समावेशिता र सामाजिक सुरक्षातर्फको यात्रामा महत्त्वपूर्ण यात्रा सुरु गरेको छ ।

कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । पछिल्ला ७ वर्षमा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छ भने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये नाफा जम्मा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणमा खर्च गरेको थियो भने त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्कका रूपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो ।  त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा १.२ प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको ३.४ प्रतिशत हिस्सा हो ।  एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा ३ गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जसमध्ये कर तथा विभिन्न १३ शीर्षकमा १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो । एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ, ‘घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा थप लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’ एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले ६८.५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए भने ३७.७ अर्ब कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, २ प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र विभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसिया-प्यासिफिकका १० देशहरूको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छ भने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ । जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ । ‘रिपोर्ट’मा भनिएको छ, ‘जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ ।’ विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ । हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र-विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–९, चित्लाङ क्षेत्रमा एनटी फाइबर (एफटीटीएच) सेवा विस्तार गर्दै आधुनिक इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको सुरुवात गरेको छ । कार्तिक १८ गते श्री स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममार्फत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सहितको फाइबर टु दि होम (एफटीटीएच) सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।  यससँगै चित्लाङ क्षेत्रमा पहिलोपटक फाइबर प्रविधिमार्फत आधारभूत आवाज सेवा र उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार चित्लाङ पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले आधुनिक प्रविधियुक्त सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको हो । ग्राहकको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै केही विद्यालय तथा संस्थाहरूमा सेवा जडानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाल रेडियो ब्याकहोलमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको भए पनि निकट भविष्यमा फाइबर ब्याकहोलमार्फत सेवा प्रवाह गरी टेलिफोन, इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवासमेत विस्तार गर्ने योजना रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल टेलिकमले चित्लाङमा सञ्चार पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल समावेशीकरण, शिक्षा, व्यवसाय तथा स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।