पर्यटन साझेदारीका लागि देशभरबाट ७१३ आयोजनाको प्रस्ताव
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटनउपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७१३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो । भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३०७ र गाउँपालिकाबाट ३७७ ले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । गाउँपालिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । प्राप्त ७१३ आयोनाका लागि ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख ३५ हजार कूल लागत माग भएको छ । लागत मागमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब रु १२ अर्ब लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई रु ३०स करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई सात करोड र गाउँपालिकालाई पाँच करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो । पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा १०० गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । मन्त्रालयका अनुसार १०० गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरबाट १९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत २५ लाख लगेका थिए तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए । अरुले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । साना आयोजना कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्धी पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यी कार्यक्रम पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजेक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताए । प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, सांस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित स्थानको खानेपानी र बिजुली तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाँउको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन् । एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैंकिङ सुविधासहितको बसपार्क र ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह र कफी केन्द्र एवं मौलिकउपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रजस्ता सुविधासहित) सम्बन्धी कार्यक्रम छन् । विशेष सांस्कृतिक र धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार ताल (तराईमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, तथा पहाडमा र हिमालमा १३ रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम, पार्क निर्माण (तराई तथा भित्री मधेशमा एक हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, पहाडी सात रोपनी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ रोपनी भन्दा ठूलो) निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै सङ्ग्रहालय निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यभित्रका सडक सुधार (छनोट गरिएको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको एक किमीभित्रको सेरोफेरोमा), सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवं योग पर्यटन प्रवद्र्धधनसँग सम्बन्धित, प्रदेश पर्यटक आवास गृहसम्बन्धी, पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम् अवधारणा, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो । मन्त्रालयले प्राप्त भएका पर्यटकीयउपज प्रस्तावको छनोट र प्राथामिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्याउने योगदानस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रम छनोटका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ । त्यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न आयोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् । रासस
सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव, कार्यदल गठन
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भएको छ । मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको उच्च स्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा दुई दिन विदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेकाे हो । पर्यटन मन्त्रालयका सह सचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदिपकुमार कोईरालाको संयोजकत्वमा ,पर्यटन विभागकमा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनन्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सामेल गरेर अध्ययन प्रस्ताब तयार गर्ने भएको हो । त्यस्तै बैठकले पशुपति मन्दिर लुिम्बनी,संग्राहालय खोल्न सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार गरी ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’(सिसिएमसी) मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले, बगलादेश,ईन्डोनेसिया, रसिया, कोरिया फिनल्याणसँग भएको हवाई सम्झौक्ताहरु असोज भित्र तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रभाकारी बनाउनका लागि मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर सयुक्त रुपमा कार्यक्रम बनाएर आउदो बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले हप्ता दिन भित्र हवाई ईन्धन मूल्य पुनरावलोकन तथा हवाई भाडा सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न हवाई महाशाखा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाईं निर्देशन दिएको छ । मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण गर्न समेत सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
खोटाङकाे खानीडाँडा र थामखर्क विमानस्थलमा शनिबारदेखि नियमित उडान हुने
खोटाङ । बन्दाबन्दीका कारण ६ महिनादेखि बन्द रहेको खोटाङको तीन विमानस्थलमध्ये दुईमा यही शनिबारदेखि नियमित उडान हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी हटेसँगै नेपाल वायु सेवा निगमको हवाईजहाजले मनमायाँ राई खानीडाँडा विमानस्थल र थामखर्क विमानस्थलमा शनिबारदेखि नियमित उडान भर्ने भएको हो । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने खानीडाँडा विमानस्थलमा हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार तथा दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने थामखर्क विमानस्थमा हप्ताको एक पटक बुधबार उडान भर्नेगरी वायु सेवा निगमले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नियमित उडान हुने भएपछि वायु सेवा निगमले दुवै विमानस्थलका लागि भाडादरसमेत सार्वजनिक गरेको छ । खानीडाँडा–काठमाडौँका लागि एकतर्फी भाडा प्रति व्यक्ति चार हजार ७४० निर्धारण भएको खानीडाँडा विमानस्थलका प्रमुख नवराज कटवालले बताए । प्रमुख कटवालका अनुसार यसअघि नियमित उडान हुँदै आएको खानीडाँडा–बिराटनगरको उडान भने तत्कालका लागि नहुने भएको छ । उता, थामखर्क विमानस्थलका लागि भने एकतर्फी भाडा प्रति व्यक्ति चार हजार ३८५ निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । नियमित उडान हुने भएपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न विमाननस्थलले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सचेतता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । यात्रुलाई लिन तथा लैजान प्रयोग गरिने सवारी साधनहरु गेट बाहिर राख्नु पर्ने, विमानस्थल हाताभित्र छिर्नुपूर्व यात्रुको ज्वरो नाप्ने तथा ब्यागेज निर्मलिकरण गर्नुपर्ने, टर्मिनल हल प्रवेश गर्नु अगाडि हात धोएको हुनु पर्ने, यात्रा अवधिभर आफूलाई चाहिने पानी, स्यानिटाइजर तथा जगेडा मास्क यात्रु आफैले बोक्नुपर्ने जनाइएको छ । यात्रुमा सामान्य ज्वरो आएको तथा कोरोना भाइरससम्बन्धी कुनै लक्षण देखिएमा उक्त यात्रुलाई यात्रा गर्न नदिइने विमानस्थलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । उता, जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो लामीडाँडा विमानस्थलमा भने तत्काल उडान नहुने भएको छ । लामीडाँडा विमानस्थलमा पनि चाँडै नियमित उडान भर्ने पहल भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताएका छन् । रासस
