वार्षिक एक करोड विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेकाे छ: मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वार्षिक एक करोड विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले विमानस्थलाई प्राथमिकताका साथ हरेर पूर्वाधारमा काम गरिरहेको बताएका हुन्। आउने पाँच वर्षमा नागरिक उड्यनमा ठूलो क्रान्ति गर्छौं,अहिले हामी चीनको उदाहरण दिन्छौँ, हामीले पनि १८ महिनामा गर्ने काम ५ महिनामा गरेका छौँ,’ उनले भने । अबको पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो लगानी गर्दैछौँ। मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि जग्गाअधिग्रहणमा ५ अर्ब र पूर्वधार निर्माणमा २ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने योजना रहेको बताए । भट्टराईले आन्तरिक विमानस्थललाई मजबुत बनाउन पनि ठूलो लगानी गरिने जानकारी दिए। आन्तरिक विमानस्थल स्तरोन्नति र विस्तारका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए यसका लागि जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले ३४ अर्ब ६० करोड खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री भट्टराईले तराईका सबै विमानस्थलको धावनमार्गमा एटीआर ७२ विमान अवतरण गराउने गरी पूर्वाधार विस्तार गरिने जानकारी दिए। पाँच वर्षमा निजगढ मन्त्री भट्टराईले अबको पाँच वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने बताए । निजगढ विमानस्थल अबको पाँच वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने योजना छ। यो गेमचेन्जर आयोजना होु, उनले भने । निजगढमा धेरैले मुआब्जाको पैसा लिइ सकेकाे उनकाे भनाइ छ। मुआब्जा दिन बाँकीकाे पनि प्रक्रिया भइरहेकाे उनले बताए । देशभरका ५४ विमानस्थल रहेको जानकारी दिँदै उनले पाँच वर्षमा नागरिक उड्यनमा ठूलो क्रान्ति हुने बताए ।
२४औं वार्षिकोत्सवको अवसर पार्दै आइएमई ट्राभल्सले ल्यायो आकर्षक योजना
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई ट्राभल्सले सोमबार आफ्नो २४औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा ट्राभल्सले विभिन्न योजनासमेत ल्याएको छ । सेवाग्राहीमुखी योजना अन्तर्गत आइएमई ट्राभल्सबाट टुर प्याकेज खरिद गरी यात्रा गर्ने एक जनालाई गोला प्रथाबाट छनोट गरी चन्द्रगिरी रिसोर्टमा एक रात खाने–बस्ने सहितको सुबिधा निशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यस्तै, ट्राभल्सले हवाई टिकट खरिद गर्ने मध्यबाट १ जनालाई सोहीअनुरुप छनोट गरी माउन्टेन फ्लाइटको टिकट निशूल्क उपल्ब्ध गराइने भएको छ । उक्त योजनाहरु फेब्रुअरी,मार्च र अप्रिलभर लागु हुने जनाइएको छ । आइएमई ट्राभलले पर्यटनक्षेत्रको समग्र बिकासको लागि सेवाग्राहीमुखी योजनाहरू सार्वजनिकगर्दै आफ्नो २४औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको समग्र बिकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन,उद्योग र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यबसायीलाई पर्यटन बिकासका लागि आफ्नो तह र तप्काबाट राज्यले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालका बिभिन्न मनोरम हिमश्रृंखलाहरु लगायत साँस्कृतिक सम्पदाहरुको जगेर्ना गरी विश्व पर्यटन बजारमा आफुलाई स्थापित गर्न ब्यबसायी, पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा सेवाग्राहीमुखी योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । आइएमई ट्राभल्सका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत बिनोद सापकोटाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्घन र विकासका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वको भाबनाका साथ अघि बढ्ने बताए ।
नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणमा, क्यान छुट्टाइयो
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) निजीकरण गर्ने भएकाे छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमको भौतिक सुधारका लागि निजीकरण गर्न लागिएको जनाइएको छ । चार महिना अगाडि पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे संयोजकत्वको टोलीले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । निगमको सुधारका लागि सुुझाव दिन गठित समितिले निगमको दीर्घकालिन सुधारका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझावकाे आधारमा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । निगमको संस्थागत सुधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको संस्था बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव प्रतिवेदनलाई बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिएकोले यसको अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही बमोजिम निगमलाई निजीकरण गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नै नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) लाई पनि टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ । टुक्र्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सो ऐन पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । प्राधिकरण विभाजन गरेर नियामक र सेवा प्रदायक कम्पनी बनाउने भनिए पनि सो कार्य हालसम्म टुङ्गिएको थिएन । अब प्राधिकरण विभाजन गर्ने कार्यले गति पाउने स्रोतले बतायो । प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कार्य अगाडि बढेसँगै प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि केही सम्पत्ति नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउने गरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदाको दफा ४७ मा उल्लेख छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यी दुवै संस्थाको काम आ–आफ्नै हुने बताए । प्राधिकरणले नियमन गर्ने र सेवा प्रदाायक संस्थाले विमानस्थलको व्यवस्थापन,सञ्चालन तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
