बजार : उद्योग

काठमाडौं । आर्थिक सङ्कट झेल्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । रूग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारीसँगै बारम्बार बन्द र सञ्चालन हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उक्त उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सांसद प्रकाश गौतमले प्राथमिकता दिएका छन् । उनले उद्योगको समस्या समाधान गरी नियमित सञ्चालनका लागि सङ्घीय तथा बागमती प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको बताए । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई कसरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु,’ सांसद गौतमले भने, ‘केही दिनअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु, उहाँहरूले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ ।’ उनका अनुसार उद्योगका कर्मचारीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया भइरहेको छ र सबैबाट सकारात्मक सुझाव आएको छ । ‘उद्योग सञ्चालन सम्भव छ, तर सरकारी संरचनाका कारण सेवामुखी भन्दा तलब मुखी प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सक्षम व्यवस्थापन टोली गठन गर्न सके उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गत भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म मात्र पाँच दिन उद्योग सञ्चालन भएको थियो । उक्त अवधिमा २ हजार ५०० टन क्लिङ्कर र करिब ३० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको निमित्त महाप्रबन्धक डा. शिव नारायण साहले बताए ।  गत चैत १३ गतेदेखि पुनः क्लिङ्कर उत्पादन सुरु गरिए पनि कच्चा पदार्थ अभावका कारण पुनः रोकिएको छ । कोइला खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्दा कोइला आपूर्ति हुन सकेको छैन । ‘हाल मौज्दात कच्चा पदार्थबाट क्लिङ्कर उत्पादन भइरहेको छ, तर एक-दुई दिनमै उत्पादन ठप्प हुने अवस्था छ,’ साहले भने, ‘उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारी तलब, इन्धन र मर्मत खर्च भने निरन्तर भइरहेका छन् ।’ उद्योग सञ्चालनका लागि दैनिक कम्तीमा १२० टन कोइला आवश्यक पर्ने भए पनि हाल आपूर्ति ठप्प रहेको उनले बताए । साथै, आर्थिक अभावका कारण अतिरिक्त काम गरेको भुक्तानीसमेत दिन नसकिएको जनाइएको छ । उद्योगमा हाल १६६ स्थायी, १०० दैनिक ज्यालादारी र ५२ सुरक्षाकर्मी गरी कुल ३१८ जना कार्यरत छन् । विद्युत् महसुलसमेत लामो समयदेखि तिर्न नसक्दा करिब ३०-४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । वि.सं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको थियो । हाल उपकरण पुराना भइसकेका कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व-द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसायमा  प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । परिणामस्वरुप अपेक्षित रूपमा निजी क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलले विगत केही वर्षदेखि शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका लागि २०८२ साल मिश्रित रहन पुगेको बताएको छ । कोभिड महामारीपछिको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका बीच निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले यो वर्षलाई चुनौती र आशाको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।  उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिगत स्थिरता र नयाँ सरकारको कार्ययोजनाले आगामी वर्ष सुखद हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल २०८२ साललाई औद्योगिक व्यवसायीको नजरमा पूर्ण सकारात्मक मान्न तयार छैनन् । कोभिडपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिड महामारीपछिको आर्थिक शिथिलता २०८२ सालमा पनि कायम रह्यो । उद्योगीहरूको नजरमा यो वर्ष पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहन सकेन । अग्रवाल भन्छन्, ‘बैंकहरूमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । धेरै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे, जसले अर्थतन्त्रलाई स्टेग्नेसन तर्फ धकेल्यो ।’ उनले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको ठूलो सम्पत्ति क्षति हुनुका साथै मानवीय हताहती भन्दै व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको बताए ।  यद्यपि, जेनजी अन्दोलनले ल्याएको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको र समृद्धिको बाटो खुल्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।  यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार २०८२ साल ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै चर्चा र विवादको वर्ष रह्यो । डबल हाइजिन टेक एण्ड पे र पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौतामा भएको ढिलाइले धेरै आयोजनाहरू अन्योलमा परे । कार्कीका अनुसार पछिल्लो आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र ऊर्जामय देखिएको थियो ।  नयाँ आएको सरकारको १०० दिने प्राथमिकता प्राप्त १०० बुँदे कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ । यसमा पीपीए खुला गर्ने, एनईएको अनबन्डलिङ, र आयोजनाहरूको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका उनी बताउँछन् ।  विगतमा बजेटमार्फत ल्याइएको टेक एन्ड पे (उद्यमीले बिजुली उत्पादन गर्ने तर प्राधिकरणले चाहे मात्र पैसा तिर्ने) नीतिका कारण जलविद्युत् क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो । यसले नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि भइरहेको पहल र विभिन्न समितिहरूको सक्रियताले सकारात्मक संकेत दिएको कार्कीले बताए । कार्की भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र छिमेकी देशबाट सामान आउन भएको ढिलाइले झण्डै ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।’  तर, नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विद्युत् व्यापार, पीपीए सुचारु गर्ने र एनईएको अनबन्डलिङजस्ता बुँदाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा उनले राखेका छन् । यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे २०८२ को सुरुवात निराशाजनक भए पनि अन्त्यतिर राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएको बताउँछन् । विना बजेटका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निर्माण क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउने सरकारी सोचले निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले यो वर्ष विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगमा आएको उछाललाई सुखद पक्षका रूपमा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण नेपालमा ईभीतर्फको रूपान्तरण तीव्र बनेको उनी बताउँछन् । थापाको मुख्य जोड नीतिगत स्थिरतामा छ ।  उनी भन्छन्, ‘३५० प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मात्र नभई आवश्यकताको वस्तुका रूपमा हेरिनुपर्छ । नयाँ सरकारले करका दरहरूमा गर्ने सुधार र नीतिगत स्थिरताले अटो क्षेत्रमा पुनः चमक फर्किने हाम्रो विश्वास छ ।’ विश्वव्यापी रूपमा इन्धनमा आएको संकट र बढ्दो मूल्यका कारण नेपाल जस्ता देशहरूका लागि विद्युतीय सवारी साधन विकल्प मात्र नभई बाध्यता बनेको थापाको विश्लेषण छ ।  थापा नाडाको अध्यक्ष हुँदा गरिएको इभी अटो शोले नेपालमा विद्युतीय वातावरण निर्माणको जग बसालेको थियो ।  अहिले इन्धन अभाव र उच्च मूल्यको समस्याबाट इभी प्रयोगकर्ताहरू मुक्त रहेकाले यो वर्ष विद्युतीय गाडीको संख्या अझै बढ्ने देखिएको उनको दाबी छ । उनले सम्रगमा २०८२ साल चिन्ताजनक नै रहेको बताए । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ चार्ज लगाएर प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिने नीति लिन सुझाव दिए । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर सर्वे सम्पन्न गरिसकेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी सबै परियोजनासँग तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखे । अध्यक्ष पाण्डेले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत् खपत वृद्धि रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कसरी थप योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य विदुषी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।