बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई समेटेर विशेष बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको हो ।  औद्योगिक विकासतर्फ सरकारले निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र हलुका उत्पादन लगायतका श्रमप्रधान उद्योगको विकासका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।  उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।  परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ  । खानी क्षेत्रतर्फ खानी सम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोकन गरिनेछ भने नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टुसम्मको अध्ययनका लागि जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गरिनेछ । खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।  ठूला उद्योग र ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँच र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका लागि औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडक निर्माण र मर्मत गर्न रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै, दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने र धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।  वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  विश्व बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरिसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने नीति लिइएको छ । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा र सिमेन्ट जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात बढाउन वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरिनेछ । पूर्वाधारतर्फ भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन क्ष्ऋए दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । इन्धन क्षेत्रमा मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ भने पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।  नेपाल आयल निगमले इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछ । यसका साथै, बजारमा हुने सबै किसिमका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न नियामक निकायलाई सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्न नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी प्लेटफर्म स्थापना गरिने भएको छ, जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस प्लेटफर्मले उद्यम नीति, नवीन वित्तीय उपकरणको पहुँच र इन्क्युवेशन सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने १ हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर दिन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समग्र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले करका दर घटाइनु तथा २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण उत्पादन लागत बढेको र व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको अवस्था थियो । उनले मध्यम वर्गीय आयमा लाग्ने करको सीमा १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सरकारले त्यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनु पनि सकारात्मक भएको बताए । डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अनुदान मोडालिटी ल्याउने प्रयासलाई पनि उनले स्वागत गरे । उनका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेले चार वर्षसम्म १०-१० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । उनले विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा रोकटोक र असहजता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पशु तथा कृषि बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम व्यहोर्ने घोषणा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक माने । अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । 'देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने काम यस बजेटले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र लगानी विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघबीच निजी क्षेत्रका साझा मुद्दा र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार मोरङ उद्योग व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई स्वागत गर्दै दुवै पक्षबीच भेटघाट गरिएको हो । संघका का.वा. अध्यक्ष अनिल कुमार साहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका चुनौती, नीति पैरवी र संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । कार्यक्रममा बोल्दै साहले दुवै संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका संस्थापक सदस्य रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सबैभन्दा पहिले संघहरूलाई थाहा हुने भएकाले ती मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गरे । साहले संघले उद्योग–व्यवसायको संरक्षण, पूर्वाधार विकास, बैंक ब्याजदर, लोडसेडिङ न्यूनीकरण लगायत क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै कोभिड महामारीका बेला गरिएको योगदान पनि स्मरण गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका समसामयिक चुनौती, नीतिगत समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अर्यालले मोरङ उद्योग व्यापार संघको आतिथ्यताको प्रशंसा गर्दै यस्तो भेटघाटले दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा दुवै संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, महिला तथा युवा उद्यमी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।