बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्य योजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका ८, आपूर्ति क्षेत्रका ११ कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्ययोजना अगाडि सारेका हुन् । सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार तत्कालै सुधार गर्न सकिने विषय समेटिएको कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रसँगको सघन छलफलका आधारमा मन्त्रालयले कार्ययोजना अगाडि सारेको तथा त्यसले औद्योगिक वातावरण बनाउँदै आर्थिक विकासका लागि मार्ग तय गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्य योजनामा समयसीमा समेत निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा आगामी कात्तिक महिनाभित्र ७, आगामी महिनाभित्र ११, पुसभित्र एक, माघमा १८ र फागुनमा दुई वटा सम्पन्न गर्नै पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । केही भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समयसीमा छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयमा रहेर निर्धारण गरिएको कार्ययोजना लक्ष्य हासिल गर्न सकिने र वस्तुनिष्ठ रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने, गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य योजनामा समावेश छ । त्यसका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल बनाउने उल्लेख छ । दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सृजना गर्नका लागि चालु आवको बजेटमा समावेश गरिएको ‘भगत सर्वजीत शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ तय गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजनातर्फ स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीको प्रस्ताव आगामी पुस महिनाभित्रमा आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार कार्य योजनामा खानी, खनिज तथा भूगर्भसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।   नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण गर्ने, कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ । यस्तै, कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने योजना पनि कार्य योजनामा समावेश छ । कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्य विधिगत सरलीकरण गर्ने, लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ ।  औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूवहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ । बहुपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार योजनातर्फ विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति तयार पारिनेछ । बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन योजनातर्फ नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति विषयमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना तयार पार्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनामा समसामयिक सुधार गर्ने योजना समावेश छ ।  विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग व्यापार तथा लगानीको विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्ने, वैदेशिक व्यापारको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा सञ्चालन, भैरहवा, काँकरभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीको भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपाल-चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अष्ट्रेलीयासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिने विषय कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।   सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गरिनेछ । अत्यावश्यक तथा आवश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शितातर्फ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणको आधार र मापदण्ड तय गरिने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरिनेछ ।   स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुहरूको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।   नेपाल आयल निगमका डिपोमा फ्लोमिटर जडान गर्ने र निगममा टोल फ्रि नम्बर स्थापना गरी गुनासो सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित गरिने विषयलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा समावेश छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पृष्ठपोषण प्रणाली सुरुआत गर्ने, खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिनेछ ।

झापा । यही असोज १८ देखि २० गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले झापामा ४६३ दशमलव ४२ हेक्टर जमिनको धानबाली नष्ट गरेको छ ।  कृषि ज्ञान कार्यालयका प्रमुख सागर विष्टले ७०३ कृषकको पाँच करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको एक हजार ६४४ दशमलव ३३ मेट्रिक टन धान नष्ट गरेको जानकारी दिए ।  'बाढीले अन्य कृषिबालीमा पनि क्षति गरेको छ, तर धानमा जति अरुमा छैन', उनले भने, 'पाक्न लागेको धान बाढीले बगाउँदा किसानको बिचल्ली भएको छ ।' वर्षाका कारण कनकाई र विरिङ नदीमा आएको बाढीले सबैभन्दा बढी धान खेत बगाएको छ । बाढीले गौरीगञ्ज, झापा गाउँपालिका, भद्रपुर, कनकाई, शिवसताक्षी र गौरादह नगरपालिकाको पाँच हजार १२ दशमलव ६३ हेक्टर जमिनमा लगाएको कृषिजन्य वस्तु बगाएको प्रमुख विष्टले बताए । उनले अन्य पालिकाको तुलनामा झापा गाउँपालिकामा धेरै क्षति भएको जानकारी दिए । यो पालिकाको वडा नं १,२ र ३ का ४३१ किसानको रु पाँच करोड १४ लाख ४७ हजार बराबरको धान, आलु र केरा नष्ट भएको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३ कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि र १९ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कार्यालयका अनुसार काम सन्तोषजनक नभएका कम्पनीहरूलाई नियमअनुसार कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाइएको छ ।