इनड्राइभको ‘अरोरा भेन्चर्स’ घोषणा, महिला उद्यमीलाई लगानी र नेटवर्कसँग जोड्ने
काठमाडौं । इनड्राइभले महिला उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र लगानी अवसरसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘अरोरा भेन्चर्स’ नामक नयाँ लगानी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार महिला संस्थापकहरूले लगानी जुटाउने क्रममा भोगिरहेका चुनौती न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यो घोषणा चिलीको स्यान्टियागोमा सम्पन्न ‘अरोरा टेक अवार्ड २०२६’को समापनसँगै गरिएको हो । यस वर्षको अवार्डमा उदीयमान बजारबाट ३ हजार ४ सय आवेदन परेका थिए, जसमध्ये उत्कृष्ट १० महिला संस्थापक छनोट भएका छन् । सन् २०२१ मा भने उक्त अवार्डमा ११६ आवेदन मात्र परेको थियो । ‘अरोरा भेन्चर्स’ प्रारम्भिक चरणका महिला नेतृत्व भएका स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम हो । कम्पनीले ‘अरोरा टेक अवार्ड’बाट पछिल्लो पाँच वर्षमा संकलन गरिएको तथ्यांक तथा अनुसन्धानका आधारमा यो कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ । अध्ययनअनुसार मध्यपूर्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा उदीयमान एशियाली बजारमा महिला नेतृत्व भएका व्यवसायहरूले अझै पनि पारम्परिक भेन्चर क्यापिटलबाट पर्याप्त अवसर नपाइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । १२७ देशका ९ सयभन्दा बढी महिला संस्थापक सहभागी अध्ययनले लगानी जुटाउने क्रममा महिला उद्यमीहरूले अझ धेरै प्रमाण र उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ । अरोरा भेन्चर्सले प्रि–सिड तथा सिड चरणका स्टार्टअपमा १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उच्च सम्भावना भएका स्टार्टअपहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अरोरा भेन्चर्सकी प्रमुख इजाबेला घास्सेमी–स्मिथले महिला संस्थापकहरूलाई भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर नपुगेकाले यस्तो पहल आवश्यक भएको बताइन् । इनड्राइभका चीफ ग्रोथ बिजनेसेस अफिसर एन्ड्रिज स्मिटले कम्पनीले सुरुवाती चरणमा भोगेको संघर्ष अहिले महिला उद्यमीहरूले पनि सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले ‘अरोरा भेन्चर्स’लाई परोपकार मात्र नभई आफ्नै अनुभवबाट सिकिएको विश्वासको निरन्तरता भएको बताए । कम्पनीका अनुसार सन् २०२६ को पाइलट कार्यक्रममार्फत प्रारम्भिक लगानी पोर्टफोलियो निर्माण गरिनेछ । भविष्यमा औपचारिक फण्ड संरचना विकास गर्ने तयारी पनि अघि बढाइनेछ । नेपालजस्ता उदीयमान डिजिटल बजारका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली महिला उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र नेटवर्कसँग जोडिने अवसर पाउने विश्वास गरिएको छ ।
खानी उत्खननमा बेथिति, महालेखाले देखायो २३ करोडभन्दा बढी बक्यौता
काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
‘निजी चल्ने, सरकारी बन्द हुने दुःखद् हो, हेटौंडा सिमेन्ट छिट्टै चलाउँछौं’ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आज निरीक्षण गरेका छन् । कुनै बेला बन्द हुने र कुनै बेला सञ्चालन हुने नियति भोग्दै आएको उक्त सिमेन्ट उद्योगको अवस्था बुझ्न मन्त्री यादवले आइतबार (आज) उद्योगको निरीक्षणसँगै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूसँग छलफल समेत गरेका हुन् । उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताउँदै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं’ , मन्त्री यादवले भने, ‘थुप्रै निजी सिमेन्ट उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुने तर सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।’ सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउँछ मन्त्री यादवले भने । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमात्र गुम्दैन, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले जसरी भए पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार चाहिरहेको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले मेसिन पुरानो र जीर्ण भएकाले समय-समयमा बिग्रिने र आर्थिक सङ्कटका कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए । मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर समय-समयमा थोरै भए पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकामा पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक साहले आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरूलाई ११ महिनादेखि तलबभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको पुरानो बक्यौता तिर्न नसकेको, बिजुली महसुल भुक्तानी गर्नेलगायत समस्या अवगत गराए ।तत्काल देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिए उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।
