बजार : उद्योग

काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाप्रति निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार (आज) एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा यसले राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले आर्थिक कसुरका हकमा 'पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्नेु' कानुनी दृष्टिकोण र व्यवहार अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आफूहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा-जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनुले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चिन्तित र दुःखी भएको जनाएका छन् ।  यस प्रकारको धरपकडले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र र देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै संकट निम्त्याउने ठहर तीनै संगठनको छ ।  सरकारले हालै निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संगठनहरूले धरपकडले लगानीकर्तालाई थप सशंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । कसुर प्रमाणित भए दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको विमति नरहे पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले दुई तिहाइको वर्तमान बलियो सरकारबाट व्यवसायीमैत्री व्यवहार र नीतिगत स्थिरताको ठूलो आशा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको उत्साह कायम राख्न र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो  सीआईबीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत संघहरूको सदस्यता प्रकरणमा ‘बीचको बाटो’ अपनाउँदै निकास खोजेको छ । हिजो बुधबार रातिसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको करिब ८ घण्टा लामो बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेश अनुसार सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो । अब ती सबै संघलाई विधान अनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यता दिइनेछ, तर यस पटक मतदानको अधिकार नदिने सहमति भएको छ । ती १८ संघले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन्, मतदान अधिकार भने रहने छैन । नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासंघको विधान अनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि अन्ततः वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । बैठक लगभग भाँडिने अवस्थामा पुगेपछि घिमिरेले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रविन पुरीले बताए । बुधबारको बैठकले दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी सहमतिको ‘बीचको बाटो’ रोजेको हो । बैठकमा १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ । नयाँ सदस्यहरूले पनि अब अदालत नगर्ने सहमति गरेका छन् । यससँगै निर्धारित मितिमै साधारण सभा हुने पक्का भएको छ । यस निर्णयले एकातिर यसअघि सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अर्थात् ‘सबैको जित हुने गरी’ निकास खोजिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ । अब ती १८ संघले पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि पुनः विधान अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यस पटक मतदान अधिकार नपाए पनि आगामी दिनमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता प्राप्त हुने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ । महासंघको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुंग्याएर मात्र साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएपछि चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो । साथै, एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ संघलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखबीच अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । वैशाख ८ गते मंगलबार संघको सचिवालयमा आयोजित बैठकमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी निर्देशनअनुसार एमआरपी र लेबल अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग १५ दिने समयसीमा र कार्यान्वयनको व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा बस्नेतले नयाँ व्यवस्था व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले नभई बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी साना व्यवसायीमा देखिएको अन्योलता हटाउन केही विषय प्रस्ट्याउँदै एमआरपी तथा लेबल राख्ने मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक र आयातकर्ताको हुने बताए । उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि पठाउँदा अनिवार्य रूपमा लेबल राख्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलमा रहेका स्टक तथा साना सामानका हकमा मास्टर प्याकमै लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्यसूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतासँग सोधिरहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्नु नै व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे । साथै, उनले संघलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी निर्देशन सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र बजार पारदर्शितामा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरे । संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र न्यायोचित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्योगी–व्यवसायीलाई चरणबद्ध रूपमा प्रशिक्षण दिन तथा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय दिन आग्रह गरिएको छ । सो अवसरमा सीमा नाकामा गरिएको कडाइबारे पनि छलफल भएको थियो । संघले नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो अन्तरका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भारतमा न्यून जीएसटी दरका कारण नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो परेको संघको भनाइ छ । यसले उपभोक्तालाई सीमापार बजारतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै अवैध चोरी पैठारीलाई पनि प्रश्रय दिएको संघले जनाएको छ । संघले सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरिने उपभोग्य वस्तुमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै अत्यधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको कर संरचनामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन, राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।