बजार : उद्योग

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) तथा पायोनेयर ल फर्मसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सीएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । सरकार, निजी क्षेत्र विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ समग्र आर्थिक विकासलाई बढवा दिनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो संवाद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर आज हामीले आयोजना गरेका हौं । बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए । शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपी ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरु मध्ये ७ बुँदाहरु (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएका छन् । यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । हामीले विश्वास लिएका छौं की बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनेछ । बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने हामीलाई महसुस गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । सरकारले योजनाहरु अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको वाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । परिसंघले जहिले पनि देशको समग्र आर्थिक हितलाई नै हेरेर आफ्ना सुझावहरु दिने र सोही अनुरुपका आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । बजेट वाच पनि सोही अनुरुप एउटा पहलको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित बजेट वाच कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायी र आम उपभोक्ताको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार संवाद परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका छन् । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित सातौं नुवाकोट महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको मनोबल वृद्धि गर्न परिषद्लाई थप चुस्त र सक्रिय बनाई निजी र सरकारी संवाद जरुरी छ । यसका लागि हामीले दिएको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउनुभएको छ । यसलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।’ स्थानीय मेला महोत्सवले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने बताउँदै उनले यसलाई महासंघ विशेष महत्वका विभिन्न स्थान आयोजना गर्ने गरेको जानकारी गराए । ‘मेला महोत्सवले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा, स्थानीयस्तर व्यावसायिक गतिविधिहरु बढाउन, स्थानीय वस्तु तथा सेवाको बजार विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मेला महोत्सवहरु महासंघका आफ्ना कार्यक्रमहरु हुन् । त्यसले आजको यस भव्य महोत्सवको आयोजक नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक समस्यालाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकार र अन्य नियामक निकायले लिएका नीति नियमले अर्थतन्त्रलाई संकुचित गरेको उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रका सबै बाह्य सूचकहरु ठिक छन् । विप्रेषण अहिलेसम्मकै धेरै आएको छ । वैदेशिक मुद्राको संचिति पनि उत्तिकै बढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आम उपभोक्ता, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रको सुझाव र प्रधानमन्त्रीज्यूको अगुवाईमा सक्रिय बनेको संवाद परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । धार्मिक ऐतिहासिक कला संस्कृतिको सम्वर्द्धन, दिगो आर्थिक विकासको लागि व्यावसायिक प्रवर्द्धन भन्ने नारासहित शुक्रबारबाट शुरु भएको सातौं नुवाकोट महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले जर्मन कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वा नेपाली व्यवसायसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना खोज्न बीभीएमडब्ल्यू जर्मनीसँग एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । फेब्रुअरी ७ मा भएको उक्त समझदारी पत्रमा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बीभीएमडब्लुका कार्यकारी अध्यक्ष क्रिस्टोफ अहलहसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमओयू हस्ताक्षर समारोह नेपालका लागि जर्मन राजदूत डा. थोमस प्रिन्जको उपस्थितिमा काठमाडौंस्थित जर्मनीको राजदूतावासमा भएको थियो । अध्यक्ष ढकालले नेपालले युरोपमा निर्यातमा भन्सारमुक्त पहुँच गुमाउने भएकाले नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा परिणत भएपछि सबैभन्दा बढी असर साना तथा मझौला उद्योगमा पर्ने बताए । उनले विशेषगरी महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन र विकासका लागि एफएनसीसीआई र बीभीएमडब्ल्यूले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । एमओयूको प्रमुख उद्देश्य एफएनसीसीआई र बीभीएमडब्ल्यूबीचको सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु र लगानी प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न व्यावहारिक रूपरेखा स्थापना गर्नु हो। एमओयूले आपसी सहयोग मार्फत संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बारे पनि कुरा गर्छ । एमओयू अनुसार एफएनसीसीआई र बीभीएमडब्ल्यू दुबैले लगानी नीति, नियम, विनियम, कार्यविधि, प्रोत्साहन र अवसरका बारेमा जानकारीको नियमित आदानप्रदान गर्नेछन् । नेपाल र जर्मनीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र तथ्याङ्कहरू दुवै संस्थाको पहुँचमा पुग्ने गरी सामान्य अपडेटको आदानप्रदान पनि हुनेछ । एमओयू अनुसार दुवै संस्थाले व्यापार प्रतिनिधिमण्डल वा लगानी मिशनको आदानप्रदानका लागि प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछन् । एफएनसीसीआई र बीभीएमडब्ल्यू ले लगानी र उद्यमशीलता सम्बन्धी संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्न पनि सहमति जनाएका छन् ।