विराटनगर जुट मिल्सको आगलागी शंकास्पद, २० लाख बराबरको क्षति
काठमाडौं । विराटनगर जुट मिल्समा मंगलवार राति लागेको आगोले २० लाख बराबरको क्षति भएको छ । जुट मिल्समा मङ्गलवार राति भएको आगलागीबाट मेसिनरी सामग्री र जुटका कच्चा पदार्थ जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा २० लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । बुधबार दिउँसोसम्म पनि पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको छैन । जुट मिल्समा लागेको आगो नियोजित रूपमा लगाइएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका-१६ मा रहेको जुट मिल्स २०७८ साल माघदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । मिल्सका सुरक्षा कमाण्डर पप्पु सुब्बाकाअनुसार जुटका बोरा बनाउन प्रयोग गरिने धागोलाई अन्तिम रूप दिने ‘स्वप्नर ब्लिचिङ डिपार्ट’बाट राति ९ बजेतिर अचानक आगलागी शुरु भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि मात्रै जुट मिल्स चलाउने घोषणा गरेसँगै विदेशी कम्पनीहरु समेत निरीक्षण गरेर गएको बताए । सरकारले आगामी वैशाखबाट मिल्स पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले मिल्स चल्न नदिने तत्वहरुले आगलागी गराएको आशंका रहेको बताउँदै उनले घटनाको प्रकृति हेर्दा नियोजित ढंगले आगो लगाइएको प्रष्ट हुने जनाए । उनका अनुसार केही समयभित्रमै जुट मिल्स सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर नं. १६ का वडाध्यक्ष उद्धव भुजेलले जुट मिल्सको चारैतिर खुला भएकाले चोरी गर्न आउनेले चुरोट खाएर फाल्दा आगो लागेको अनुमान गर्न सकिने बताए । उनले लागुऔषध सेवनकर्ता तथा चोरीचकारीमा संलग्नहरूले आगजनी गरेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रवक्ता रञ्जन दाहालले राति ९ बजेट आगलागी भएको खबर आएसँगै तत्काल प्रहरी टोली गएको बताए । उनका अनुसार आगलागीबाट तीन वटा पुराना मेसिनहरु र जुट बनाउन राखिएका कच्चा पदार्थ समेत जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा २० लाख बराबरको क्षति भएको बताउँदै उनले आगलागीको कारण खुलि नसकेको जनाए । लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगमा विद्युत आपूर्तिसमेत लामो समयदेखि ठप्प भएका कारण सट-सर्किट भएर आगलागी हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको उनको भनाई छ । प्रहरीकाअनुसार बन्द अवस्थामा रहेको जुटमा अचानक आगलागी हुनुले घटना शंकास्पद देखिएकाले त्यसको आधारमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।
सामाजिक न्याय प्रति निजि क्षेत्र प्रतिबद्ध बनाउ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एउटा क्षेत्रको सुधारले मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा समान अवसर र पंहूचले मात्र सामाजिक न्यायको अनुभुती हुने भएकाले साझा प्रयास र प्रतिवद्धता निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनले सामाजिक न्याय प्रति वढदो चासो र आवश्यकताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र पनि सजग र जिम्मेवार हुदै गएको बताए । विश्वसामाजिक न्याय दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सो कार्यक्रममा ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको एवं वर्गिय, जातिय विविधता रहेको हाम्रो मुलुकको प्रवद्र्धन र सुनिश्चितता चूनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिए । सामाजिक न्यायको अवधारणाले व्यापकता पाईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक न्यायको लागि थुप्रै कामहरु भएका बिषयमा जानकारी दिए । आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन का लागि शुरु भएको विभिन्न प्रयास र कार्यक्रममा निजी क्षेत्र सहभागि रहेको र सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धनमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी दिए । ढकालले सामाजिक न्यायको लागि नीतिगत सुधार, कानून निर्माण र संस्थागत व्यवस्थामा निकै प्रगति भएको जानकारी दिए । उनले कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमि कमजोरी हटाउन सकिएमा सामाजिक न्यायको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरेका कुरा जानकारी दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र सामाजिक न्यायको प्रर्वद्धन गर्ने कार्यलाई पनि जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्दै आएको ढकालले जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनका लागि ढकालका ५ सुझाव : प्रोजेक्ट बैंक बनाउनेदेखि कानुन संशोधनसम्म
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी दुई पक्षिय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विगतका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गरी आवश्यक ऐन कानूनहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यवसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजिकरण गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझाव : १. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको सममीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमी कमजोरी नहोस् । २. नेपालमा लगानी प्रवर्द्दन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ । ३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ । ४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् । ५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।
