उद्योग परिसंघ र नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्सबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनयूएईसीसीआई) बीच दुई देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न समझदारी भएको छ । बुधबार परिसंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल यूएई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अग्रवालले यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य दुवै देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन तथा लगानी सहजीकरण गर्नु रहेको बताए । परिसंघले विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न द्विदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बरहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै अग्रवालले यो सहकार्य दुबै संस्थाले आफ्नो देशको हितमा लगानी भित्र्याउन, नेपालको निर्यातको सम्भावना बढाउन तथा नेपाल यूएई बीच व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त हुने बताए । साथै, उनले आगामी लगानी सम्मेलनका लागि युएईबाट लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न यो सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल यूएई चेम्वर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालले चेम्बरको उद्देश्य चेम्बरसँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरी नेपाल र यूएई बीच व्यावसायिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नु रहेको बताए । परिसंघसँगको सहकार्यले लगानी प्रवर्द्धन, नेपालका वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धनको वातावरण बनाउनुका साथै प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष हेम राज ढकालले नेपालमा धेरै सम्भावना भएपनि त्यसलाई पुँजीकरण गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि नेपाललाई ठुलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । नेपाल जस्तो मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वृद्धिका लागि आर्थिक लगानी मात्र नभएर प्रविधि र सिपको पनि आवश्यकता रहेकोले युएईबाट एक्स्पर्टिज ल्याउन यस सहकार्यले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभिन्न मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपाली तथा व्यावसायिक संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, नेपाली उत्पादनहरुलाई विदेशी बजारमा पहुँच विस्तारमा मद्दत गर्ने लगायतका उद्देश्य अनुरुप परिसंघले नेपाली डायस्पोरा समन्वय समिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यो समझदारीले उक्त कार्यमा थप मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ ।
विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज्ले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश गरेका छन् । परिसंघसहित तीन संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी तीन महलेसहितको सुझाव पेश गरिएको हो । परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद् सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मंगलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्द पक्षहरुको दायित्व, सजायको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षहरुमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । मन्त्री शर्माले सुझावका लागि धन्यवाद दिइन् । उनले सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । यसैगरी बुधबार संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति जोशीलाई विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २२ सय बढीको आवेदन
काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेको स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमका लागि २२ सय भन्दा बढीले आवेदन पेस गरेका छन् । गत माघ ११ गते औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले २१ दिनभित्र स्टार्टअप उद्यमका लागि जारी गरेको २१ दिने सूचनाअनुसार २२ सय बढीको प्रस्ताव परेको हो । प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म १५ सय जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका र भिडका कारण दर्ता गराउन नसकेर टोकन लिएका ७५० जनाले दर्ता गराउने क्रम रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावको लागि टोकन लिएकाहरुलाई फागुन २४ गतेसम्म समय दिइएकाले प्रस्तावको संख्या एकिन भैसकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम गर्न चाहनेहरुको लागि २५ करोड पुँजीको व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप कर्जाको लागि प्रस्तावकहरुमध्ये स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार मापदण्डमा पर्ने प्रस्तावकहरु सर्टलिस्टमा पर्ने र उनीहरुको प्रस्तुती अनुसार बाँकी कर्जाको प्रकृयामा बढाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख जिबलाल भुसालले बताए । स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुने व्यक्तिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा इन्क्युवेसन सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रतिष्ठानले इन्क्युवेसन निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले इन्क्युवेसन निर्माणको काम २ हप्तामा सकिने र स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुनेहरुलाई आवश्यकताका आधारमा इन्क्युवेसन प्रदान गरिने उनले बताएका छन् ।
