महासंघको प्रस्ताव अनुरुप मन्त्रीपरिषदबाट पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी) को अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । 'यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,' महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने । नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) स्वीकृत गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । महासंघको सुझाव मनन गरी सरकारले सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान एवं नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवं प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत तथा व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गर्नुभएको छ । महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि पैरवी गरेको थियो । 'महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत यी लगायतका कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपी संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ,' अध्यक्ष ढकालले भने । यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा उपलब्ध गराउने गरी ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत प्रदान गर्न सकिने सम्भावना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ । ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके दोहोरो फाइदा हुने महासंघले जनाएको छ ।
युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी
काठमाडौं । स्विट्जरल्याण्डस्थित बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी ‘नेस्ले’ ले करिब १२ टन अर्थात् ४ लाख १३ हजारभन्दा बढी किटक्याट चकलेट चोरी भएको जनाएको छ । यी चकलेटहरू इटालीमा उत्पादन भएर पोल्याण्डतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हराएका हुन् । कम्पनीका अनुसार चकलेट बोकेको सवारीसाधनसहित सम्पूर्ण सामान अझै फेला परेको छैन । उक्त चकलेटहरू युरोपभर वितरणका लागि पठाइएका थिए, तर बीच बाटोमै हराएपछि ती अवैध बजारमार्फत बिक्री हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । कम्पनीले प्रत्येक चकलेटमा रहेको विशेष ब्याच नम्बरमार्फत ती सामान पहिचान गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ता, खुद्रा विक्रेता र थोक व्यापारीहरूले उक्त नम्बर स्क्यान गरेर चोरी भएको चकलेट हो वा होइन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन् । कम्पनीले यस्तो प्रकारको ढुवानी चोरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सङ्गठित रूपमा गरिने चोरीका तरिकाहरू झन् जटिल हुँदै गएका छन्, जसले ठूला मात्र होइन साना व्यवसायहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ । रासस
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीले निजी क्षेत्र उत्साहित, सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री रहेको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व अभिवृद्धिमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको धारणा छ । ढकालका अनुसार सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयवद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू समेटिनु सकारात्मक पक्ष हुन् । उनले महासंघले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू कार्यसूचीमा समावेश भएको उल्लेख गर्दै यसलाई उत्साहजनक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । ‘यस सुधार एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए आर्थिक पुनर्उत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने। ढकालले यस ऐतिहासिक पहललाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै महासंघ त्यसका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
