सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टील्सको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न, करिब २५० ठेकेदारको उपस्थिति
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि र लक्ष्मी स्टील्स प्रा.लिले काठमाडौं (बालाजु र धापासी) जिल्लालाई केन्द्रित गरी भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । भवन निर्माण कार्यमा संलग्न सिनियर प्राविधिक (ठेकेदार) हरुलाई लक्षित गरी सो क्षेत्रमा उक्त कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा घर बनाउँदा सिमेन्ट र डण्डीको प्रयोग प्राविधिक रुपमा कसरी गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक हुने र सिमेन्टको प्रयोग प्राविधक रुपमा उपयुक्त तरिकाले कसरी गर्दा सिमेन्टको खपत पनि कम हुन जान्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइएको थियो । उक्त भेलामा काठमाडौं (बालाजु र धापासी) क्षेत्रका करिब २५० जति ठेकेदारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अत्याधुनिक यूरोपियन भि.आर.एम. प्रविधिद्धारा सिमेन्ट उत्पादन गर्नेे नेपालकै पहिलो उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्टले ग्रिन सर्वाेत्तम ओ.पि.सि र श्री ग्रिनnपि.एस.सि नामक ब्राण्डका सिमेन्टहरु नेपालभर सर्वत्र बिक्री वितरण गरिरहेको छ । यस उद्योगद्धारा उत्पादित यस सिमेन्टको मसिनोपन प्रतिग्राम ४५०० से.मि स्क्वायरसम्म रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट क्रसबार कुलर इन्टेलिजेन्ट मेसिन कन्ट्रोलको प्रयोग गरी सिमेन्टको गुणस्तरमा एकरुपता प्रदानगर्ने नेपालको एक मात्र सिमेन्ट उद्योग हो । साथै, आफ्नै इस्टिम इन्जिनबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सिमेन्टको गुणस्तरमा एक रुपता प्रदान गर्न एक्सरे डिफ्राक्सनबाट परिक्षण हुने कम्पनी हो ।
ठूला कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च गर्ने ? नियमावली नबन्दा व्यवसायी तनावमा
काठमाडौं । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम छ । यो व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ४८ मा उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ नम्बरमा सबै उद्योगले सो प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम तथा आर्थिक वर्षका लागि सिएसआर अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कानुन लागू भईसकेको छ । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरुले असोज मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो । तर एनसेल बाहेक अरु कुनै पनि कम्पनीले यस्तो विवरण उद्योग विभागलाई बुझाएका छैनन् । ‘कानुन अव्यवहारिक भयो, कम्पनीले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न पनि सरकारसँग सहमति लिनु पर्ने, विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ठिक भएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र यस्तो खर्च गर्न व्यवसायिलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपूर्व निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदहित्वको क्षेत्रमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘खर्च पनि कम गर भन्ने, त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने ?’ सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवसायीप्रति सरकारले विश्वास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । के हो सिएसआर ? सिएसआरले कुनैपनि उद्योगको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझाउने उद्योग विभागका निर्देशक भूसालले बताए । समुदायको विकास र संरक्षण नभई व्यवसायी र व्यवसायको पनि विकास र उन्नति हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायीक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) को अवधारणा विकास भएको उनी बताउछन् । ‘समग्र व्यवसायको सुरुवात, वृद्धि र विकासमा सबै पक्षहरूको आ–आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ, उनले भने, ‘व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई उनिहरुको भूमिकाको आधारमा व्यवसायले दिने प्रतिफल नै सिएसआर हो । सीएसआरलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले केहि हदसम्म संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।’ ऐन आएपछि बन्नु पर्ने नियमावली नबन्दा सिएसआरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भूसालले बताए । उनका अनुसार नियमावली बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा गृहकार्य चलिरहेको छ । ऐनमा सिएसआरका लागि छुट्याइएको रकम योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रम नबनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भूसालले बताए । उनले भने, ’ऐनले उद्योगलाई मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नु त भन्या छ । तर सिएसआर अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रमहरु हुन्छन् भन्ने बारे बुझिएको छैन । यसलाई नियमावलीले मात्र प्रस्ट्याउनेछ । हालसम्म नियमावली बनेको छैन् ।’ ऐनमा ‘मूनाफाको १ प्रतिशत’ भनिएता पनि इंकित गर्न खोजिएको नाफाबारे स्पष्ट नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनमा उल्लेख भएको मुनाफा भनेको खुद मुनाफा वा मुनाफा कुन हो स्पष्ट पारिएको छैन । यसलाई पनि नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कानुन अनुसार नियावली नबनाउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा मात्र परेका छैनन, कानुनको उक्त दफा पालना नगरेको भनेर सरकारले उद्योगलाई दिन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको तयारी
उद्योग मन्त्रालयले मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले देशमा रोजगारी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न यस्तो ग्रामको विकास गर्न लागिएको हो । हरेक तहमा ससाना घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि उचित वातावरणको व्यवस्थापन गर्न ती ग्रामको विकास गर्ने अवधारणा ल्याइएको उद्योग राज्यमन्त्री रेशम लामाले जानकारी दिए। उक्त ग्राम स्थापनाका लागि १०० देखि २०० रोपनी क्षेत्रफलको जमिनको व्यवस्था तथा बिजुली, बाटो, पानीलगायतका पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार गर्नेछ । उद्योगी र व्यवसायीले सञ्चालन गर्न खोजेका उद्योगका बारे स्थानीय तहमा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ती ग्राममा स्थान उपलब्ध गराउने छ । के कस्तो उद्योग तथा व्यवसाय कुन स्थानीय तहमा उपयुक्त हुन्छ, त्यसको आधारमा ग्रामको विकास गरिन्छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयले मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि १४ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि एक हजार रोपनीभन्दा धेरै क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । शहर बजार तथा त्यस वरपर क्षेत्रमा भएका उद्योगलाई समेत उक्त स्थानमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने योजना छ । रासस
