बजार : उद्योग

काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुगमनका क्रममा मङ्गलवार थप २ व्यवसायी माथि कारबाही गरेको छ । विभागका अनुसार करेन्ट गुट्खा, भोला गुट्खा, भोला पावर खैनी र जीत खैनीको बिक्री वितरण रोक्का गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन गरेको भन्दै विभागले उपत्यकाकै डिलरका रूपमा रहेको ललितपुर स्थित पशुपति इन्टरनेश्नल बिजनेस प्रालिलाई कारबाही गरी ३ दिन भित्र कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।  उक्त प्रालिले बिक्री वितरण गर्ने गुट्खा तथा खैनीको कारोबार रोक्का गरिएको हो । यस प्रालीका सामग्रीहरूमा तौलमा समेत कैफियत देखिएकाले देशैभर कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन गरिएको विभागले जनाएको छ । यसै गरी पशुपति ट्रेडिङ कन्सर्न काठमाडौंलाई पनि कागजात सहित ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन सूचना दिएको छ ।  यसअघि आइतबार गरिएको अनुगमनका क्रममा काठमाण्डौं-२२ स्थित आनन्द ट्रेडर्सलाई २ लाख रकम जरिवाना गरिएको छ । उक्त फर्मलाई उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमा एमआरपी सहित लेबल लगाएर बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसै गरी बुढानिलकण्ठ स्थित ट्रियु फामेशिया र स्किन फार्मेशीको नमुना सङ्कलन गरी बिक्री वितरण रोक्का गरेको छ । आइतबार नै गरिएको अनुगमनमा मधु गंगा इन्टरप्राइजेज, मित्रलाई पौडेल र सजिलो रेन्टल प्रालिलाई कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा विभागले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमन तथा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइरहेको जनाएको छ । सरकारले बजारमा बिक्री गरिने सबै सामग्रीहरूमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । एमआरपी बिनै सामग्री बेच्नेलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत शुक्रबार बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको यो विषयलाई टुङ्गो पुर्याउनुपर्ने हेतुले उद्योगीहरूसँग छलफल गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले गत शुक्रबार उद्योगीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौं । छलफलमा लामो समयदेखि बन्द बनेको यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी प्राधिकरणको छौं । हामी यस विषयमा छलफलकै क्रममा छौं । ठोस निर्णय आएको छैन ।’  प्रवक्ता शिल्पकारले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पुनरावलोकन शुल्क २५ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि उद्योगीहरूले सहमतिको संकेत देखाएको बताए ।  छलफलमा विद्युत् सेवा नियमित र भरपर्दो गर्न एकातिरको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अर्कोतिरबाट लाइन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरण जुटिरहेको जनाइएको छ । प्रवक्ताले यसका लागि खर्च र समय दुवै चाहिने भएकाले तत्काल गर्न नसकिने बताए ।  उनले विगतका विषयमा बढी केन्द्रित नभएर यो विषयलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरण र उद्योगीहरूले यो विषयलाई जसरी पनि सल्टाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।  के भन्छन् उद्योगी ? यता उद्योगीहरूले भने पहिलादेखि नै आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले पहिले पनि गलत नगरेको र अझै पनि गलत नगर्ने दाबी गरे ।  उनले भने, ‘छलफलमै छौं, ठोस निर्णयमा पुगेका छैनौं । । हामीले त्यस्तो कुनै गल्ती पनि गरेका छैन । जति बेला पनि प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न तयारी छौं । अब हामी छलफलमा भएको सहमतिअनुसार पुनरावलोकनमार्फत विवादको समाधान गरेर अघि बढ्छौं ।’  पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले लाल आयोगको रिपोर्टका आधारमा आफुहरु सहमतिमा पुग्ने समेत जानकारी दिए ।  यसैगरी, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका रघुनन्दन मारुले मन्त्रिपरिषद्, संसद्को लेखासमिति, विद्युत् नियमन आयोग र लाल आयोगलगायत सबै निकायको निर्देशनको पालना गरी बाँकी रहेको बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।  यस विषयमा प्राधिकरण पनि सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘बक्यौताबापतको बाँकी रहेको रकम भुक्तान गर्न तयार छौं । गत शुक्रबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । यसमा प्राधिकरणका निर्देशकज्यू र हामी सकारात्मक नै छौं । यो चाँडै नै टुङ्गोमा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।’

पर्सा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको कानुनी उपचार खोज्नका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यसबाट श्रमिक र रोजगारदाताको समय र खर्च दुवै बढी हुने कारणले पनि न्यायको पहुँचसम्म पुग्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । मुलुकभरकै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरू श्रमसम्बन्धी मुद्दा लिएर श्रम अदालत काठमाडौँ जाँदा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्याय प्राप्तिका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा यहाँका मजदुरले ठूलो समस्या झेल्दै आइरहेको बताए । ‘उद्योगी र व्यवसायीबाट पीडित भएको श्रमिक न्याय खोज्नकै लागि श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्या यथावत् नै छ’, उनले भने, ‘बिहान–साँझ श्रम गरेर खानुपर्ने श्रमिक आफ्ना सबै कुरा छाडेर कानुनी उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । हामीले पटकपटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रलाई समेट्नेगरी श्रम अदालत स्थापना गर्न माग गरिसक्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन ।’ अध्यक्ष कुर्मीले अहिले पर्साकै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पर्साकै भएकाले पनि उनले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत वीरगन्जमा ल्याउन सकिने बताए । ‘पर्साबाटै निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ । पक्कै पनि उहाँले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत बनाउन कुनै अप्ठ्यारो हुने थिएन कि ?’, उनले भने, ‘ठूला खालका औद्योगिक करिडोर भएका स्थानमा श्रमसम्बन्धी विवाद पनि धेरै हुने भएकाले श्रम अदालतको आवश्यकता र औचित्य धेरै नै छ । त्यसैले पनि यहाँ श्रम अदालत स्थापनाका लागि जोडदार माग राख्दै पनि आइरहेका छौँ ।’ श्रमिकसँग जोडिएका मजदुरका तीनवटै सङ्गठनले पटक–पटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म श्रम अदालत भने स्थापना हुनसकेको छैन । श्रमिकका नेतामात्र नभएर बारा–पर्साका औद्योगिक करिडोरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँ श्रम अदालत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगधन्दाबाट मर्का परेका श्रमिक न्याय खोज्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘झापा वा महेन्द्रनगरका कुनै उद्यमीले श्रमिकलाई अन्याय गरेपछि न्याय खोज्न श्रमिक काठमाडौँको श्रम अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । त्यहाँको श्रमिक न्याय खोज्नका लागि काठमाडौं आउन निकै झन्झटिलो छ । त्यसैले पनि उद्योगमा ती श्रमिक पिल्सिएर नै बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ’, उनले भने, ‘श्रमिकले उद्योग वा रोजगारदाताविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा पनि सो मुद्दाको फरफारक गर्न उद्योगी तथा रोजगारदाता पनि श्रम अदालत काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । अहिलेको एउटामात्र श्रम अदालत न त श्रमिकको पक्षमा न उद्योगी तथा रोजगारदाताको पक्षमा नै छ । त्यसैले पनि सकेसम्म प्रदेश–प्रदेशस्तरमा भए पनि श्रम अदालतको व्यवस्था गर्न अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष गौतमले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ५० हजारभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकाले पनि यहाँ श्रमसम्बन्धी धेरै विवाद र मुद्दा पर्ने भएकाले पनि श्रम अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताए । पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकीन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि बाह्र सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार ६४६ रहेको छ । त्यसैगरी कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १२६ छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार २२५ छ । कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने १५२ रहेको छ । यस्तो छ कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक सानाठूला गरेर एक हजारभन्दा धेरै उद्योग कलकारखाना भए पनि श्रमिकसम्बन्धी कुनै विवाद भएको खण्डमा श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘यहाँ श्रम अदालतको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘मजदुरको श्रमसम्बन्धी विवाद वा गुनासो सुन्ने ठाउँ नहुँदा पनि उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।’ अधिवक्ता कुर्मीले श्रम ऐन, २०७४ मा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५८ मा उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘यस परिच्छेदमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्नेगरी तोकिदिन सक्नेछ’, श्रम ऐनमा भनिएको छ । तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको खण्डमा मात्र उच्च अदालतले श्रमसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किराना लगाउन सक्ने थियो । सोसँग सम्बन्धित व्यवस्था नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । उपदफा १ बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदबमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ । श्रम अदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ । उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने छ । सङ्घका अध्यक्ष गौतमले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई श्रम अदालतको जिम्मेवार निकाय तोकेको खण्डमा मात्र पनि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै सहज न्यायको पहुँचमा पुग्ने बताए । ‘श्रम अदालत भएसँगै श्रमिकले सहज ढङ्गले आफ्नै घरदैलो पनि न्यायमा सहज पहुँच र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने छ । उद्योगपतिहरूले पनि अर्धन्यायिक निकायबाट भन्दा पनि न्यायिक निकायबाट आफ्नो मुद्दाको निरुपण गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘सङ्घीयताको मर्मअनुरुप श्रम अदालतले विकेन्द्रीकृतलाई जोड दिने छ । न्यायको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने छ ।’ रासस