बजार : उद्योग

बागमती । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा सिमेन्ट उत्पादन अन्यौलमा परेको छ । उद्योग व्यवस्थापनले उद्योगको विभिन्न उपकरण मर्मतको काम गर्नुपर्ने जनाउँदै गत असोज १५ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको थियो । उपकरण मर्मतसम्भार गरी गत मंसिर पहिलो साताबाटै उत्पादन सुरु गर्ने बताए पनि उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उत्पादन सुरु गर्न नसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । ‘उत्पादन सुरु हुन नसक्नुमा उपकरण मर्मत एउटा पाटो हो, तर त्यो मात्रैले पनि उत्पादन रोएिको होइन’, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भने, ‘आर्थिक समस्या बढ्दै गएकाले कहिलेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको हो ।’ ‘अहिले उत्पादन ठप्प छ, तर नियमित खर्च छ जस्ताको त्यस्तै छ’, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भने, ‘उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता दिनै परेको छ, केही इन्धन खर्च र समान्य मर्मत खर्च भइरहेकै छ, यसका कारण उद्योगमा आर्थिक समस्या त बढ्दै जाने कुरा त भइै नै हाल्यो’, उनले भने । उत्पादन बन्द हुँदा कर्मचारी त्यतिकै बसेर दिन बिताइरहेका छन् । सो उद्योगमा एक सय ६६ जना स्थायी, दैनिक ज्यालादारीका एक सय र ५२ जना सुरक्षाकर्मी गरी तीन सय १८ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । उनका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको समेत समस्या छ । ‘उद्योग दैनिक सञ्चालन भयो भने कम्तीमा दैनिक एक सय २० ट्रन कच्चा पदार्थ कोइलाको आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘तर त्यो पनि छैन र कोइलाको पुरानो भुक्तानी भइनसकेकाले तत्काल कोइला आउने सम्भावना पनि छैन । यसबाहेक आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’ आर्थिक समस्याकै कारण विद्युत् प्राधिकरणको लामो समयदेखि महसुल बुझाउन नसकिँदा अहिले बक्यौता थुप्रिएको छ । ‘विद्युत् उपभोग त गर्यो तर महसुल बुझाउन सकिएनौँ’, उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै कति महसुलको बक्यौता बुझाउन बाँकी भने भन्न सकिए पनि करिब ३०/४० करोड जति बक्यौता बाँकी छ होला ।’ त्यसैले पनि विद्युत् प्राधिकरणसँग नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिदिनुस् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको कथन छ । विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरणहरु पुरानो भइसकेका र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकको भनाइ छ । ‘उपकरण पुरानो र बिग्रिसकेको अवस्थामा छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षाकृत रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ’, उद्योगका प्राविधिक प्रमुख कामेश्वर मण्डलले भने, ‘‘त्यही भएर हामी अहिले पुरानो उपकरणको मर्मत गरिरहेका छौं । त्यसमा मेकानिक लगिरहनुभएको छ, धेरै कामहरु सकिसकेको छ र थोरै बाँकी छ, छिट्टै मर्मत काम सक्छौँ ।’ त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । एकपछि अर्काे समस्यासँग जुध्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले गत २०८१ भदौ महिनाको तेस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । सो उद्योगले यस अवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको सो उद्योग आर्थिक समस्याका कारण थलिएको छ । उपकरणको मर्मत कार्य सम्पन्न भएर यही पुस महिनाको दोस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि उपकरण मर्मत गर्न अझ समय लाग्ने भएकाले उत्पादनमा ढिलाइ भएको उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘उद्योगको क्लिनिकलर मेसिनलगायतका उपकरणको मर्मत कार्य अझै भइरहेकै छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीले पुसको दोस्रो सातासम्ममा मर्मत सकिन्छ र त्यसलगतै पुनः सिमेन्ट उत्पादको कार्य सुरु गर्ने अनुमान गरेका थियौँ ।’ तर अझै उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उद्योगको उत्पादन सुचारु हुन अझै केही दिन लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । उद्योगसँग आर्थिक समस्याका बाबजुत पनि उपकरणको मर्मत कार्यसम्पन्न हुने बित्तिकै सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए  । उद्योगको उपकरण बनाउन भारतबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने भएकाले मर्मतसम्भारमा समय लागेको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले मर्मतसम्भारको काम तीव्ररुपमा भइरहेकाले छिट्टै सकिने र त्यसलगत्तैबाट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भएको बताए ।  रासस

  काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको बताएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले आफूहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम पटक-पटक सरकारसँग हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक-पटक भुक्तानी दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएको तर भुक्तानी रकम नदिएको गुनासो गरेको हुन् । अब सरकारले आफूहरुले काम गरेको भुक्तानी रकम नदिए आन्दोलनको तयारीमा रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । यसैगरी, महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले भुक्तानी रकम दिनका लागि बोलाएको तर रित्तो हात फर्काएको गुनासो गरे । अध्यक्ष सिंहले भने,‘मन्त्रीजीले आउनूस् भन्नुभयो, हामी आइतबार मन्त्रालयमै गयौं । तर भुक्तानी पाएनौं । फेरि एक सातापछि गयौं । अझै फेरि रित्तै हात फर्कियौं । फेरि कहाँकहाँको भुक्तानी बाँकी छ, त्यसको लिस्ट लिएर आउनूस् भन्नु भएको छ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी ४० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मंसिरसम्म भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । कार्तिकयता विकास निर्माणका कामको सिजन हो तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले सप्लाइ चेनमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको सिंहको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै सुविधा कटौती नगर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेको थियो । तर हालसम्म सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यसैगरी, २०८१ साउन ११ गते जारी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । तर मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । गत मंसिरमा उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग मन्त्री, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक, सचिवहरूलगायत बसेर सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । तर मूल्य नघटेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महासंघका अनुसार २०८१/८२ बजेट विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश ठाउँमा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ पीपीसी र ५०० रुपैयाँ ओपीसि सिमेन्टको मूल्य कायम थियो । अहिले त्यही मूल्यअनुसार ठेक्का लागेर काम गरिरहेको बेला सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पीपीसी ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीसी पुगेको छ । साथै फलामे छडको प्रति किलो १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेको कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेको गुनासो छ । अध्ययन विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूको मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गरेका कारण ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ । साथै राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेकाले प्राथमिकीकरण गरी बिना स्रोतका ठेक्काहरू खारेज हुनु पर्ने माग महासंघको छ । महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु,राजनितिक दलका अध्यक्षहरू, संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिने जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले माघ ११ देखि २० गतेसम्म आठौं संस्करणको विराट एक्स्पो २०२५ आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त एक्स्पोको अवलोकन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूका उद्योग विशेषका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न स्वरूप एक्स्पो स्थलमा बिजनेश क्लिनिक पेभिलियन राख्ने तयारी गरिएकाे छ । यो पेभिलियनमा सबै प्रकारका व्यवसायीहरूले अर्को सम्बन्धित व्यवसायसँगको व्यावसायिक सहकार्यका लागि भरपर्दो डिजिटल प्लेटफर्म प्राप्त गर्नेछन् । यो पेभिलियनमा औद्योगिक विकासका लागि व्यावसायिक विकासका सेवाहरूको इकोसिष्टम अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएकाे छ । साथै एक्स्पोका मुख्य कार्यक्रमहरू उजागर गर्न यस पेभिलियनलाई आयोजक उद्योग संगठनले सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रूपमा प्रस्तुत गर्दै छ । पेभिलियनअन्तर्गत बीटुबी डेस्कमा सबै प्रकारका व्यवसायीहरूले अर्को सम्बन्धित व्यवसायसँगको व्यावसायिक सहकार्यका लागि भरपर्दो डिजिटल प्लेटफर्म प्राप्त गर्नेछन् । विशेषगरी एसएमईसहरूसँग अन्य उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्पर्क बढाउने गरी यसले काम गर्ने छ । त्यसैगरी, बजार प्रवर्धनका लागि मेरो देश मेरै उत्पादन, बिजनेश क्लिनिक, क्युसेफ, जबब्रिज, उद्योग दर्ता प्रक्रिया तथा स्टेपवाई स्टेप प्रक्रिया, कानुन ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका करका दर तथा आर्थिक ऐन, वैदेशिक लगानीको प्रक्रिया लगायतका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धीत सबै सूचनाहरू भएको एकीकृत सूचना प्रणाली, स्टार्टअप तथा इनोभेशन कार्यक्रम, इनर्जी इफिसियन्सी कार्यक्रम, इण्डष्ट्रिज एकेडेमिया लगायत संगठनका कार्यक्रमहरूको डिजिटलाइजेशन भर्सनसहितको एकीकृत सेवाहरूको व्यवस्था यो पेभिलियनमा गरिने छ ।