वित्त : विविध

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको रुपनी शाखाका दुई कर्मचारीहरूलाई सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रालिका सञ्चालक, उनका परिवार सदस्य र सहयोगीहरूले नियोजित रूपमा दुर्व्यवहार गर्दै ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको घटनाप्रति बैंकले घोर भर्त्सना जनाएको छ । बैंकका अनुसार कर्जाको किस्ता नियमित गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि ऋणीसँग टेलीफोनमार्फत पूर्व संवाद भएपश्चात क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासका कर्मचारीहरू फर्म पुगेका थिए । त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई घण्टौंसम्म नियन्त्रणमा राखी धम्की दिइएको र धितो लिलामी स्थगनसम्बन्धी पत्र उपलब्ध नगराएमा ज्यान लिने चेतावनी दिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले यस क्रममा सुरक्षा निकायबाट कुनै सहयोग नपाएको पनि जनाएको छ । ज्योति विकास बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरू राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा कार्यरत व्यवसायिक साधक भएको र नीति तथा निर्देशनको पालना गर्दै बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको स्मरण गराउँदै, यस्ता आपराधिक गतिविधि प्रति घोर निन्दा व्यक्त गरेको छ । बैंकले अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही अघि बढाइएको र भविष्यमा पनि यस्ता घटनाविरुद्ध सदैव कडा उभिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बीच जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स)  सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको उपस्थितिमा सोमबार बैंकमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा पंगेनी र आईएफसी साउथ एसियाका व्यवस्थापक ग्रेगरी स्मिथले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार आईएफसीले नेपालमा जलवायु वित्त विकासका लागि राष्ट्र बैंकलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । यस अन्तर्गत जलवायु वित्तसम्बन्धी रणनीति र यसको कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गरिनेछ । साथै, चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ढाँचा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । परियोजनामा राष्ट्र बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने जनाइएको छ । यसबाट नेपालमा जलवायुसम्बन्धी वित्तीय जोखिलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । परियोजना सन् २०२८ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ । डेपुटी गभर्नर मिश्रले आईएफसी र राष्ट्र बैंकबीचको सहकार्यले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढ पार्ने र जलवायु वित्तको नीतिगत विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आईएफसी व्यवस्थापक स्मिथले पनि साझेदारीबाट परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, निर्देशक गोविन्दप्रसाद नागिला, गभर्नर कार्यालयका निर्देशक सुमन न्यौपाने, आईएफसीका प्रतिनिधि रथनिजा अरन्दरालगायत अधिकारीहरूको उपस्थिती थियो ।

काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । बैंकको साधारण सभाले १३ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ९.७५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक साधारण सभामा पारित प्रस्तावअनुसार लाभांश यथाशीघ्र सेयरधनीलाई उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता बैंकले जनाएको छ । सभामा बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित वासलात, नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरणहरू पनि अनुमोदन गरिएको छ । सभामा बैंकले हाल देशभर २८५ वटा कार्यालयमार्फत आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराएको छ । बैंकले दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रसम्म आफ्नो बृहत कार्यसञ्जाल विस्तार गर्दै आएको र वाणिज्य बैंकहरूमध्ये कृषिमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको दाबी गरेको छ । साधारण सभामा नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि मुक्तीरमण पराजुलीसहित ९ जना वक्ताले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने केही सेयरधनीले लिखित मन्तव्यसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । सेयरधनीहरूले उठाएका जिज्ञासाबारे अध्यक्ष पौडेलले स्पष्ट पार्दै प्राप्त सुझावहरूलाई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सेयरधनीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको सभामा विभिन्न निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधि, बैंकका उच्च व्यवस्थापन, कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यहरू सेवन्तक पोखरेल, डा. हरिबहादुर केसी, गोविन्दप्रसाद भट्टराई, संजीव पौडेल, विनोदकुमार गुरागाईं, रीता सुवेदी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभाको सञ्चालन बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौडेलले गरेका थिए ।