सानिमा रिलायन्स लाईफद्वारा इलामको पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत इलाम नगरपालिकाको पहिरो प्रभावितलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त सहयोग रकम सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रदेश प्रमुख कर्मराज पौडेलको उपस्थितिमा इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का अध्यक्ष नुतनदेव दुलाल, सानिमा रिलायन्स लाईफ इलाम शाखा प्रबन्धक मदन घिमिरे, एजेन्सी मेनेजरहरू प्रकाश भट्टराई, डिकेन्द्र दाहाल, खेमराज ढकाल, खिन माया बस्नेत, सितामाया थेगिम तथा अग्रज व्यक्तित्व रोशन कर्माचार्यलगायत कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यस्ता प्रयासहरू मार्फत कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक हितलाई समेत समान रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिएको छ । साथै, भविष्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । हाल सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ। साथै, करिब २० हजार भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् ।
नेपाल लाइफको १ अर्ब ६० करोडको सामूहिक लगानी कोष निष्कासन हुँदै
काठमाडौं । कोष प्रवर्द्धक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र योजना व्यवस्थापक नेपाल लाइफ क्यापिटल लिमिटेड रहेको 'नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना' नामक सामूहिक लगानी कोषले आफ्ना इकाइहरू बिक्रीमा ल्याउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइतबार प्रति इकाइ अंकित मूल्य १० रुपैयाँका दरले १६ करोड इकाइ निष्कासन गर्न अनुमति प्राप्त भएको हो । यसअनुसार कुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको फन्ड जारी गरिनेछ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको यो पहिलो बन्दमुखी योजना हो । १० वर्ष अवधि रहेको यस योजनालाई ईक्रा नेपाल लिमिटेडबाट कोष प्रवर्द्धकका लागि ‘एए–’ रेटिङ तथा योजना व्यवस्थापकका लागि ‘एमसी क्वालिटी–३’ रेटिङ प्राप्त भएको छ । फन्ड बिक्रीबाट संकलित रकम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्र, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्र, बैंक निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण, नेपाल सरकारले जारी गरेका वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरूमा लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । योजना व्यवस्थापकले सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरी चाँडै नै सर्वसाधारणका लागि इकाइहरू बिक्रीमा ल्याइने जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत स्टार्टअप कर्जामा सुरक्षण सुविधा सुरु
काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सोमबार मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । समझदारीपत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेतलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौतापछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार बैंकले नविन प्रविधि तथा सिर्जनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गरिनेछ । कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले प्रति उद्यमी न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन तथा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसहित पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका १९ उपक्षेत्रमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।