भिडियो

काभ्रे । १५ वर्षअघि बनेपा नगरपालिका- १४ साविकको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकबासथान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (अहिलेको बनेपा नगरपालिका)मा पर्ने गाउँका अधिकांश घरधुरीले आफूले भोगचल गर्दै आएको जग्गा खुसीसाथ पतञ्जलिलाई बेचे ।  कोहीले उधारोमा बेचे त कोही बिचौलियाको फन्दामा परे । केही घरधुरीले अहिलेसम्म पनि आफ्नो जग्गाको रकम पाएका छैनन् । पाए पनि जग्गाको २५ प्रतिशत रकम मात्रै। यी मध्येका एक हुन् शुक्रराम तामाङ ।  शुक्ररामका बुवा रामकृष्णले जग्गा बेचेका हुन् । दोस्रो चरणको जग्गा बिक्री गर्दा रामकृष्णले पहिलो किस्तामा आफूले ७० हजार रोपनीका दरले बेचेको जग्गाको रकम माग्दा उल्टै कुटाइ खाए । शुक्ररामका अनुसार पूर्ववडाध्यक्ष रामहरि श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिले रामकृष्णलाई जुत्ता फुकालेर कुटेका थिए ।  अहिले उक्त जग्गाको मूल्य करोडौं पर्छ । तर जसको जमिन थियो, उसले न पैसा पायो, न उनीहरूका सपना पूरा भए ।  शुक्रराम भन्छन्, ‘हामीले १४ रोपनीमा ३ लाख पायौं, त्यो पनि अपमानसँगै । आफ्नो जग्गाको पैसा माग्दा मेरा बुवाले जुत्ताले कुटाइ खानु पर्यो । अब न फिर्ता पाउने आश छ, न न्याय ।’ स्थानीय कमला खत्री भने जुन सपना देखाएर जग्गा खरिद गरिएको थियो त्यस्तो नभएकोमा दुःखी छिन् । भन्छिन्, ‘मेडिकल कलेज बनाउँछु, फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड बनाउँछु भनेको थियो सुरुमा तर गर्न सकेनन् । हामीसँग जग्गा किनेर कता हाउजिङलाई बेचेको रे भनेको सुनेको हो । हामीलाई सपनामात्रै देखाइयो ।’ अर्का स्थानीय हरिप्रसाद तिल्मिसनाको पनि उस्तै गुनासो छ । पतञ्जलिले आफूहरूसँग जग्गा किनेर फटाइँ गरी फरार भएको उनको आरोप छ ।  ‘मैले पतञ्जलिका लागि ४ रोपनी ४ आना बेचेको हो । मैले मालपोतमा जग्गा पास गर्ने बेला पनि पतञ्जलिलाई नै भनेर पास गरेको हो । पछि पो पतञ्जलि योगपीठ नै आउने भनेर यहाँ गाईपालन, आयुर्वेदिक औषधालय, विद्यालय हुन्छ भन्या थियो । हरिद्वार जस्तै बनाइन्छ भने तर केही पनि हुन सकेन ।’ पतञ्जलिलाई रोपनीको ८० हजारका दरले २५ रोपनी बेचेकी अर्की स्थानीय अम्बिका राउत पनि अहिले पछुताइरहेकी छन् । विभिन्न सपना बाँडेर जग्गा खरिद गरेको पतञ्जलिले आफूहरूलाई धोका दिएको स्थानीयको आरोप छ ।  यस्तो छ घटनाको नालीबेली  २०६४ पुसमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता भयो । जुन नाफाभन्दा पनि सेवाका रूपमा दर्ता गरिएको कम्पनी थियो । त्यसपछि दर्ता भएको २ वर्षपछि २०६६ माघमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलिलाई स्वीकृति दियो । जबकि त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनिसकेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर जुन प्रयोजनका लागि त्यो सुविधामा खरिद गरेको जग्गा भने बिक्री गर्न पाइँदैन । २०६६ फागुनमा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाऊँ भनी स्वीकृति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन दिए ।  त्यसपछि सोही वर्षको चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनअनुसार भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने प्रस्तावसहित मन्त्रिपरिषद्मा फाइल  पुग्यो । फाइल पुगेको ३ दिनपछि अर्थात चैत ६ गते पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको  जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो ।  चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिई भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाए । त्यसको भोलिपल्ट चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलिले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास गरे ।  चैत २६ गते हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । र त्यसको भोलिपल्टै बानियाँलाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो ।  जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पत्र पठाए । २०६७ असार ११ गते पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्यो । त्यसको १४ वर्षपछि अर्थात २०८१ साउनदेखि चैतमा हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललगायतसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लियो ।  उक्त बयान लिएको एक वर्षपछि गत जेठ २२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा  दायर भएको छ।  अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार पतञ्जलिले नेपालले माघ, २०६६ अघि नै काभ्रेका तीन गाविसमा ५ सय ५७ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको थियो । कतिपय विवरणमा भने ५ सय ५५ रोपनी भन्ने उल्लेख छ । पतञ्जलिले निवेदनमा काभ्रेलगायत देशभरका एक दर्जनजति जिल्लामा २ हजारदेखि २५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि एक वर्ष लाग्ने भनेको थियो । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जग्गाको हदबन्दीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो व्यवस्था अनुसार भित्री मधेश र तराईमा ११ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा मात्रै राख्न पाइन्छ । सीमित परिवारले असीमित जग्गा कब्जा गरेर नागरिकहरू भूमिहिन हुन नपरोस् भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जडीबुटी कारखाना र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने भनेको पतञ्जलिलाई ७५ रोपनी जग्गाले मात्रै पुग्ने थिएन । त्यसैले उसले ‘हदबन्दी छुट’को जग्गा राख्न पाउन आवेदन दिएको हो । तर, पतञ्जलिका सञ्चालकले त्यसक्रममा बदमासी गरेको र सरकारबाट अनुमति पाउनुअघि नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनेर राखेको अख्तियारको आरोप हो। २०६२ सालमा नै सरकारले ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने कार्यनीति २०६२’ जारी गरेको थियो ।  त्यतिबेलाको कार्यविधिअनुसार ठूलो प्रकृतिको उद्योगलाई पनि ४ सय रोपनी जग्गा मात्रै छुट दिन पाइने व्यवस्था थियो । तर पतञ्जलिले मागेको ७०० रोपनीको छुट दिन नसकिने भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेले भूमिसुधार विभागमा पत्र पठायो । फाइल तहगत हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । जग्गा राख्ने सुविधा पाउनासाथ जग्गा बेच्ने प्रयास थालेका शालीग्राम सिंहले बैशाख, २०६७ मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र परिमार्जन गरी जग्गा खरिद र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थपेका थिए । सरकारले पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्दा प्राप्त हुने सबै रकम अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न प्रयोग हुनुपर्ने शर्त तोकेको थियो । विवरणअनुसार जग्गा बेचेर ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ पाएको पतञ्जलिले एक करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न खर्चेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पदसमेत निलम्बन भइसकेको छ । यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । ओली सरकारले नेपालमाथि प्रतिशोध साँधेको सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।  पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्दा बिचौलियाको फन्दामा परे रामकृष्ण, पैसा माग्दा उल्टै कुटिए

काठमाडौं । ‘शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ’ अहिले नेपालमा बहस हुँदै आइरहेको यो एउटा विषय हो । सरकारले पनि प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउन कम्प्युटर, ल्यापटप वितरण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न विद्यालयमा डिजिटल बोर्डहरू समेत राखेको छ । के हामीले भनेको प्रविधिमैत्री शिक्षा यस्तै हो ? शिक्षा र प्रविधिलाई कसरी सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा कुन स्थानमा छ ? कम्प्युटर वैज्ञानिक तथा एआई विज्ञ डा. दोभान राईसँग  यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रही विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  नेपाली नागरिकमा प्रविधि पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? अहिले प्रायः धेरै नागरिकको पहुँचमा फोन र इन्टरनेट पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि त्यहीअनुसार बढ्दै गएको छ तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने धेरै अन्यौलता छ । अर्थात सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । कसरी यसको सदुपयोग गर्ने, यस्ता प्रविधिबाट के सिक्ने भन्ने विषयमा शिक्षा पनि छैन, जनचेतना पनि छैन । यता सरकारले पनि त्यही अनुसारको गाइड गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा पहुँच बढिरहेको छ तर प्रयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन । नम्बर बढाउने किसिमले प्रविधिका पहुँच भनियो तर सही कुरा सिकाइएन । शिक्षामा प्रविधिमैत्री शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने बहस धेरै हुन्छ खासमा शिक्षा प्रविधिमा कसरी आधारित हुनुपर्छ ? शिक्षा र प्रविधि आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन् । समाजलाई कुन बाटोमा कसरी डोर्‍याउने भन्ने कुरामा दुवैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । प्रविधिले नयाँ कुरादेखि सहजीकरण गर्न नयाँ सम्भावना खोल्ने काम गर्छ । शिक्षा झन् पुरानो संस्था हो । हुन त एक तरिकाले प्रविधि केलाई भन्ने कुरा पनि आउँछ । मान्छेले आगोको विकास गर्यो, यो पनि त एउटा प्रविधि हो । तर हामीले अहिले जुन डिजिटल प्रविधि भन्छौं यो पनि मान्छेको दिमाग, सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित कुरा हो । शिक्षाले पनि गर्ने त्यही हो । प्रविधि र शिक्षालाई सघाउनुपर्ने भन्ने कुरा अहिले उठिरहेको छ र यसो भन्दैमा यसलाई एउटैमा थुपारेर राख्न पनि हुँदैन । प्रविधिको विभिन्न आयाम हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा पनि प्रविधि जोड्न कस्तो खाले जोड्ने, कहाँ के गर्ने, कुन विद्यार्थीलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गहन तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ ।  शिक्षामा हुनुपर्ने प्रविधि कस्तो हो ? नेपाली शिक्षा प्रविधिको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले आईसीटी एजुकेसन भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको पाइन्छ  । किन कापी किताबमा मात्रै सीमित हुने, कम्प्युटरबाट पढाऔं भन्ने हिसाबले सुरु गरियो । किताबमा लिमिटेसन हुन्छ । कम्प्युटर जस्तो श्रव्यदृश्य हुँदैन, जिओग्राफी, हिस्ट्री पढ्नलाई किताबको कुरा पढाएर मात्र हुँदैन  । त्यो के हो ? कस्तो हुन्छ भने पढाइसँगै देखाउने बुझाउने काम पनि प्रविधिले गर्छ ।  सूचनालाई विस्तृत तरिकाले रमाइलो गरी कसरी बनाउने भन्नेमा कम्प्युटरको ठूलो भूमिका हुन्छ । किताबको पाना सीमित हुन्छ, प्रिन्ट गर्न पैसा लाग्छ, पटकपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । योभन्दा कम्प्युटरबाट अथाह सूचना अनि चाँडै जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी नेपालको सुरुवातामा शिक्षामा प्रविधि आयो भने बिस्तारै कक्षाकोठालाई पनि एन्टरएक्टिभ ( यस्तो प्रणाली, प्रक्रिया वा प्रविधिलाई जनाइन्छ जसमा प्रयोगकर्ता र प्रणालीबीच दुईतर्फी सञ्चार हुन्छ । ) बनाउन स्मार्टबोर्डको कुरा आयो । यसले शिक्षक, विद्यार्थी र कक्षाकोठामा पनि आकर्षण देखियो । अर्को कुरा नेपालमा कोभिडको समयमा इन्टरनेटमार्फत पनि कक्षा सञ्चालनमा आयो । नयाँनयाँ टुल्सहरू पनि आइरहेका हामी देख्न सक्छौं । अहिले भने एआईको पनि प्रयोग हुन थालिएको छ ।  शिक्षामा एआईको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? एआई भनेको वृहत प्रविधि हो । यसमा फरकफरक प्रविधि छन् । एउटा शिक्षकले कक्षाकोठाका सबै विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिन सकेको हुँदैन । कुनै विद्यार्थीले धेरै बुझिसकेका हुन्छन् त कसैले बुझेको हुँदैन । कसैलाई एउटै कुरामा धेरै सहयोग चाहिन्छ, कसैलाई एकैपटक भन्दा पनि भइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको साथ आवश्यक पर्छ । कम्प्युटरसँग विद्यार्थीले कुरा गर्दा विद्यार्थी कहाँ अड्केको छ, केमा सिकाउनु पर्ने, कसरी सिकाउनुपर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ । एआईको प्रयोग पढाउनदेखि होमवर्क गराउनसम्म सहज हुन्छ ।  एउटा शिक्षकलाई ५० जनाको होमवर्क गर्न गाह्रो हुन्छ । यसका लागि पनि एआईले अटोमेट गरिदिने कि भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ । एआईसँग विद्यार्थीले आफ्ना जिज्ञासा मेटाउनुका साथै विभिन्न वस्तुमा रुचि बढाउन पनि सक्छन् । एआई च्याटजीपीटीले भनेको उत्तर कति सही हुन्छ ? के विद्यार्थीले यसमा विश्वास गर्न सक्छन् ? नेपालमा कतिपय विद्यार्थीले च्याटजीपीटीलाई गुरु मानेर पनि सिक्न सक्ने वातावरण बनेको छ । तर च्याटजीपीटी, जेमीनी एआई जति पनि अहिले आइरहेका छन् यिनीहरूको आफ्नै विशेषता छ  । यो यही कामको लागि भनेर बनाएको होइन । त्यसैले सहयोग पनि गर्न सक्छ तर कहिलेकाँही सोचेको भन्दा विपरीत अर्को परिणाम पनि दिनसक्छ । यसैको भर परिहाल्नु भने हुँदैन । जता पनि बहकिन सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीको लागि राइट गाइडेन्स आवश्यक पर्छ । यो प्रविधि प्रयोग पनि गर्नुपर्छ तर यसमा एउटा गाइड गर्ने मान्छेको आवश्यक देखिन्छ ।  नेपाली शिक्षामा एआईको प्रयोग गर्दा हामी विश्वको कुन स्थानमा छौं ? कुनैकुनै तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै प्रविधि प्रयोग गर्नेमा नेपालीहरू पनि पर्छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युटुब कन्टेनमा हेर्ने  हो भने हामी धेरै अगाडि छौं । यो हामी आफैले स्वस्फूर्त रूपमा चाहेर प्रयोग गरेको भयो । प्रविधिको प्रयोग एक तरिकाले व्यापक छ । तर त्यसको सही प्रयोग भएको पाइँदैन । अघि भनेको जस्तै हामीले टिकटक हेर्नलाई मात्र, युटुब हेर्नलाई मात्र होइन । हुन त यसको पनि आफ्नो भ्यालु छ । तर यसमा सूचना बाहेक हाम्रो आफ्नो नयाँ विचार, तरिका, केही कुरा सिर्जना गर्ने क्षमता अथार्त क्रिएटिभिटी, उत्पादकता अर्थात प्रडक्टिभिटीमा हामी धेरै पछाडि छौं । यसमा मैले यकिन अध्ययन त गरेको छैन तर, समग्ररुपमा हेर्दा यो पाइन्छ । गलत सूचना केही आउनेबित्तिकै पत्याइहाल्ने, त्यसैको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।  सही तरिकाले प्रयोग गर्न विद्यार्थी, शिक्षकले कसरी संयमतता अपनाउने ? सरकारले गर्न खोजेको छ तर ढंग पुगेको छैन । सरकारले गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी त गराउनुपर्ने नै हो तर हरेक कारण कहिले सत्ता परिर्वतन भइराख्छ । कहिले राम्रो मान्छे सरकारमा सहभागी होलान्, कहिले सही नियत नभएकाहरू पनि सरकारमा पुग्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई झकझक्याइ राख्नुपर्छ तर सबैले सरकारलाई मात्र दोष देखाएर नयाँ युवा, बालबालिकाहरूको भविष्य धरापमा राख्नु भएन । यसका लागि शिक्षक, अभिभावकका संघसंस्थाहरूले सामाजिक जागरण खालको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरिकन यो समस्या हल हुने म देख्दिनँ । सचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ ।  अहिले नियममात्र बनाएर कुनै एक व्यक्तिले आवाजमात्र उठाएर, माइतीघरमा मात्र आएर समस्या समाधान हुँदैन । यसको लागि ईको सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  एआईको प्रवेशसँगै हरेक क्षेत्रमा कर्मचारी कटौतीको कुराहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छ, के शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको जागिर जाने सम्भावना पनि छ ? हामीले देख्दै आएको प्रविधि आएपछि केही मान्छेले गर्ने काम परिवर्तन हुँदै नै जाने हो । तर प्रविधि जति शक्तिशाली हुन्छ त्यति मान्छेको जागिर जाने दर पनि बढ्दै जान्छ । यसमा एआई अझ धेरै शक्तिशाली प्रविधि छ । पहिले मान्छेलाई गाह्रो लाग्ने काम मात्र गर्थ्यो भने अहिले सबै कुरा गरिदिन थालेको छ । यसमा आंशिक सत्य पनि छ । नेपालमा अझै पनि एआईको राम्रो एडप्सन भइसकेको छैन । अमेरिकातिर हेर्ने हो भने नयाँनयाँ कलेजबाट निस्केको विद्यार्थीले जागिर पाउन गाह्रो भइसकेको छ । किनभने धेरैकुरा अटोमेट भइरहेको छ । हलिउड, मिडिया लगायतका विभिन्न पेशामा धेरैजनाको जागिर गइरहेको छ । तर यो भन्दैमा शिक्षामा सजिलै जागिर नगइहाल्ला । किन भन्दा एआईले विद्यार्थीलाई पढाउने सम्भावना त राख्छ तर हामीसँग त्यस्तो खालको अवस्था छैन । विद्यार्थीले सिके पनि उसलाई गाइड गर्ने मान्छे चाहिन्छ । स्कुल भनेको सूचनामात्र होइन, चरित्र निर्माण पनि हो । समूहसँग मिलेर काम गर्न, समय व्यवस्थापन गर्न आदि लगायतका कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा भनेको मान्छेलाई मान्छे बनाउने ठाउँ हो । यस्तो अवस्थामा तत्काल शिक्षकहरूको जागिर नै गइहाल्ला भने लाग्दैन । तर मोडालिटी परिर्वतन हुन सक्छ, जबको नेचर परिवर्तन हुन सक्छ । बाहिरतिर पनि उच्च शिक्षामा कलेजको औचित्य केहो त भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् । यसले एक किसिमको बहस त ल्याउँछ तर मान्छे नै नचाहिने भन्ने होइन ।  नेपालको उच्च शिक्षामा एआई प्रविधिको प्रयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? नेपालमा आधिकारिक रूपमा एआईको प्रयोग भइरहेको छ । संस्थाले पनि यो एआई प्रयोग गर, यो नगर भनेर छुट्याएको पनि देखेको छैन । अहिलेसम्म जति गरेको छ व्यक्ति आफैले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । अहिले शिक्षक विद्यार्थीले एआईको प्रयोग गरिरहेका छन् । एक वर्ष अगाडि टियूले विद्यार्थीलाई एआई प्रयोग गर्न भनेको थियो । एआई परीक्षामा प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने, गृहकार्यमा गर्दा कसरी गर्ने, प्रोजेक्टमा कसरी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो तरिकाले फ्रेमवर्क तयार नगरी चलाउन हुँदैन । पढाइको हिसाबमा स्वदेश र विदेशमा के फरक छ ? म बाहिर पीएचडीको लागि पढ्न जाँदा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई पढाउने अवसर पाएकी थिएँ । अमेरिका सबभन्दा सम्वृद्ध देश, नेपाल विकासोन्मुख देश, दुई देशको पढाइको कुरा गर्दा नेपालको केही कमजोर प्रणाली नै छ । यहाँ निजी क्षेत्रमा कुनैकुनै सामुदायिक विद्यालयमा पनि उदाहरणीय काम गरेको छ । तर समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालका विद्यार्थीहरूलाई ठूलो अन्याय गरेका छौं । रिसोर्स नै नपुगेपनि जति उपलब्ध छ त्यो अनुसारको ध्यान दिएको पाइँदैन । कक्षा १० सम्म निजी शैक्षिक संस्थामा केही राम्रो प्रयास देखिएपनि उच्च शिक्षामा नेपालको स्थिति भयावह नै छ । जोसँग पैसा छ उसले ब्याचलर्स, मास्टर्सका लागि छोराछोरी बाहिर पढाउँदा यहाँ जसले बाहिर पठाउन सक्दैन उसको बच्चाहरूमात्र अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । बाहिरको कुरा गर्ने हो १२ सम्म सरकारले हेरेपनि माथिल्लो तहमा धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षामा फरक नै पाइन्छ ।  अब भन्नूस् पढाउने तरीका कस्तो हुनुपर्छ त ? त्यहाँ शिक्षकहरू धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यति गर्नुपर्छ कि म आफै शिक्षक हुँदा छक्क परेँ । विद्यार्थी भन्दा बढी मिहिनेत शिक्षकले गर्दा नतिजा पनि राम्रो आउँछ । सिस्टम हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ यस्तो हुँदैन । शिक्षकले यहाँ मिहिनेत गरेको देखिदैन । यहाँ सबै शिक्षकहरूले आ आफ्नै तरिकाले पढाउँने गरेको पाइन्छ । यो ज्ञान पनि विद्यार्थीले राम्ररी पाएको हुँदैन । कसरी पढाउँदा यसका राम्रो प्रभाव पर्छ यसको रिसर्च पनि हुँदैन । यो विषयमा गहन तरिकाले छलफल पनि भएको पाइँदैन । यहाँ शिक्षण पेशा पनि ज्यालादारी काम जस्तो भएको छ । यसो हुँदा गुणस्तर हुँदैन । मैले यसो भनिरहदा कतिपय राम्रो काम गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गरेको होइन । तर जस्तो हुनुपर्ने त्यो भएन । यसमा हामीले इँटा थप्दै जानुपर्छ । यहाँ यस्तो हुँदैन ।  नेपालमा भइरहेको प्रयास कस्तो पाउनुभयो ? नेपालमा प्रयास नभएको होइन भएको छ ।  केही कलेजहरूले नयाँ केही गरौं भन्ने प्रयास छ तर यहाँ के लिमिटेसन देखे भने निजी संस्थाहरूको पनि भरपुर रिसोर्स छैन । भाडा तिर्नुपर्छ आफ्नै बनाउन खोज्नेहरूको पनि पूर्वाधारमै लगानी धेरै लाग्छ । यसले चाहेर पनि शिक्षामा राम्रो गर्न सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार छ तर उसले गरिसकेको छैन । गर्न चाहनेहरूसँग पूर्वाधार छैन, पूर्वाधार भएकाहरूसँग राम्रो जनशक्ति छैन । निजीसँग जनशक्ति छ तर पूर्वाधार छैन । यो लिमिटेसनले गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । यहाँ एउटा योजना पनि भएन अर्को दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर पनि छ । यहाँ कुन पेशामा म कति टिक्छु भन्ने नै यकिन छैन । सबैको ध्यान आफू कसरी टिक्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो यसो हुँदा झन् समस्या निम्तियो  । यो प्रवृत्तिले जुन हामीले खोजिरहेको र चाहिएको प्रविधिसहितको शिक्षामा कस्तो असर पर्छ ? अहिले नेपालमा भइरहेका धेरै काम नतिजाका आधारमा भन्दा देखाउने आधारमा भइरहेको पाइन्छ । निजी र सरकारी संस्था मिलेर केही गरौं भन्ने विश्वासको वातावरण नभएसम्म साँच्चिकै गुणस्तरको काम गर्न सकिँदैन । शिक्षामा पनि प्रविधिसहितको शिक्षा भनियो । त्यही अनुसार डिजिटल बोर्ड पनि राखियो तर त्यहाँ के पढाउने भन्ने छैन । आवश्यक भएको ठाउँमा सामग्री छैन, सामग्री भएको ठाउँमा जनशक्ति छैन । सरकारले सामान किन्ने, सफ्टवयेर किन्ने भन्ने छ । यहाँ के कता केही तालमेल नमिलेको अवस्था छ ।  शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउने ? नेपालका कुनै सामुदायिक विद्यालयले राम्रो प्रयास गरेका छन् । मेरै मामाघरको एउटा जाल्पा माविले पनि राम्रो प्रयास गरेको मैले देखेकी छु । एउटा सानो विद्यालय, शिक्षकले राम्रो प्रयास गर्यो भने पनि यसको प्रभाव कम हुन्छ । यसो हुँदा उसलाई सहयोग गर्ने सघाउने पनि थाक्छ । यहाँ जति पनि प्रयास भएको छ एकजनाले अलि अलि गरेर भएको छ । प्रयासहरू छिटफुट रूपमा भए तर एकमुष्ट तरिकाले भएनन् । अब हाम्रा बच्चाहरूले अहिलेको अवस्थामा विश्वका मान्छेसँग भिड्नसक्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ ।   नेपालमा सर्टिफिकेट एकदम सस्तो भइसक्यो । यो दिँदा पनि एक मापदण्ड हुनुपर्यो । परीक्षा दिएकै भरमा सर्टिफिकेट पाउने पनि राम्रो भएन । पढाइ केको लागि भन्ने कुरा आउँछ । कुनै पनि व्यक्ति जसले ब्याचलर्स, मास्टर्स गरिसकेको छ भने उसलाई आउनै पर्ने काम के हो ? आईटी पढ्ने विद्यार्थीले कुनै एप्लिकेशन बनाउन सक्नुपर्यो, सामाजिक विज्ञानको विद्यार्थीले एउटा विषलाई विश्लेषण गर्नसक्ने हुनुपर्यो । यस्ता खालका विविध कुराहरू हेरिनुपर्छ । अहिले सूचना प्रर्याप्त छ तर त्यसलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने विद्यार्थी हुनुपर्छ । म उपभोक्ता मात्र होइन, म आफैले पनि केही नयाँ दिनसक्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ । एउटा मास्टर्स गरेको मान्छेले अरुले गराएको काम गर्नेमात्र होइन, यसलाई यो तरिकाले गर्न सकिन्छ कि भन्नसक्ने हुनुपर्छ।  शिक्षा र प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ? यो एक जना व्यक्ति अथवा संस्थाले गरेर मात्र हुने कुरा होइन । समष्टिगत रूपमा इकोसिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ । यसमा अनुसन्धानको पाटो पर्छ, पूँजीको कुरा पर्छ, स्थानीय तहको कुरा आउँछ । मलाई के लाग्छ भने युवाहरू धेरै भएको, शिक्षाको लामो इतिहास नभएको, धेरै शिक्षित नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रविधि राम्रो पुलको रूपमा आउन सक्छ । तर प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसमा हाम्रो छुटिरहेको पाटो भनेको अनुसन्धान हो । शिक्षा र प्रविधिलाई समेटेर एउटा अनुसन्धान गरेर खाका मात्र बनाउन सक्यो भने पनि राम्रो गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान घुसाएपछि अहिले उर्जा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । उर्जा उत्पादकहरु यो प्राबधानले ६६ अर्ब लगानी संकटमा पर्ने र १७ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित बन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउनका लागि उनीहरु रातदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यही ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान, उर्जा उद्यमीका समस्या र टेक एण्ड पेको विषयमा उर्जा उत्पादकले चाल्ने आगामी कदम र रणनीतिका विषयमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विुद्यत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि तपाईंहरुको निदहराम बनेको छ, धेरैलाई यो नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अन्योलता छ, के हो टेक एण्ड पे ?  जलविद्युतको विकास भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । योभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुई÷तीन वर्षभित्रमा ती आयोजनामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । आजसम्म बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन् । यदि बैंकले लगानी नगरेको भए यति सजिलै यति धेरै बिजुली उत्पादन हुने थिएन । त्यो बेला लगानी सुनिश्चित थियो । कम्तिमा तपाईंहरूले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन्छौं भन्ने संस्था थियो ।  नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र संस्था छ– त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरण बाहेक अन्य संस्थाले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न चाहे पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले निजी क्षेत्र पनि आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस्, बजार सुनिश्चित छ भनिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रैले लगानी गरे । आज १० हजार मेगावाट बिजुली  उत्पादनको नजिक पुगेका छौं । झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी, ६÷७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा रहेका र पीपीएका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अवस्था छ ।  सरकारले हामीलाई बिजुली आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्यो । जबकि आफूलाई आवश्यक परेको बेला बिजुली खरिद गर्ने गर्छ । यदि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सुरुमै विद्युत व्यापार गर्न दिनुपथ्र्यो, ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिनुपथ्र्यो । बजारमा विद्युत प्राधिकरणजस्तै अर्को संस्था खोलिदिनुपथ्र्यो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भारत, बंलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत बिक्री लागि बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । कि सुरुमै बन्द गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई फरक पर्दैन थियो होला । हाम्रो बजार भनेकै एउटा मात्रै भयो । त्यही बजारलाई पनि बन्द गर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसको मारमा हामी छौं ।  लामो समयदेखि बन्द रहेको पीपीए खोलिएको छ । पहिला बिजुली कहाँ लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता थिएन । सुनिश्चिता नभएकाले पीपीए गरेको थिएन । तर, अहिले सुनिश्चित देखिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेको छ भने बंलादेशले पनि पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश बेच्ने र १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार भयो ।  अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्यमा बिजुली आवश्यक परेका बेला मात्रै किन्छौं भन्नुभयो । थुप्रै नेपाली जनताको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मैले किन्दिनँ पनि भन्ने बेच्न पाउँदैनन् पनि भन्ने । अनि बेच्न पाउँदैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त ? यो सरकारले एकदमै विवादित निर्णय गरेको छ । साँच्चिकै यसले गर्दा थुप्रै जलविद्युत आयोजनना धरापमा पर्नेछन् ।  सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई विगतदेखि नै धरापमा राखेको छ । गलैंचा, पस्मिाना र गार्मेन्ट लगायत उद्योग सखाप भइसकेका छन् भने अहिले बाँकी रहेको जलविद्युत आयोजना हो । यसलाई पनि अब सकाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । केही वर्षमा नेपालमा बिजुली अपुग हुनेछ । आज पीपीए गरेर आजै बाल्ने होइन । बाल्नका लागि कम्तिमा ५÷६ वर्ष लाग्छ । यो ५÷६ वर्षसम्ममा विकासका सबै काम रोकिदियो भने हामी सधैं नै बाहिरबाटै लिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरौं भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पेको प्राबधान ल्याइसकेपछि तपाईंहरू विभिन्न राजनीतिक शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ, आइतबार पनि तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो रह्यो ? अर्थमन्त्रीसँग मैले तीनपटक भेट गरिसकेको छु । भेटका क्रममा उहाँले तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? कहीँ रोकिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, ऐनमा आएको विषय एकदमै अप्ठयारो हो । हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन भन्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीजीले यो गम्भीर त्रुटी हो भनेर भन्नुभएको छ भने सचिवजीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्यौं । उहाँले पनि यो के भएको हो ? भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि एकदमै चासोका साथ हेर्नुभएको छ  । यो गलत छ  । यो हुनु हुँदैन भनेर कुरा उठाइराख्नुभएको छ ।  यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो विषय गलत छ भनेर व्यापारिक संगठनहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । पक्कै पनि टेक एण्ड पेको विषय सच्चिनुपर्छ । योसँगै बिजुली बिक्री गर्नको लागि अर्को संस्था खोलिनुपर्छ । यदि विद्युत प्राधिकरण असक्षम हो भने म किन्न सक्दिनँ भन्छ भने अर्को संस्था खोलियोस् । प्राधिकरणले यो बुझ्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेको छ । जसमा प्राधिकरणको २० प्रतिशत मात्रै छ । यदि हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली दिएनौं भने अवस्था के होला ? भोलि उसलाई पनि त समस्या पर्न सक्छ ।  यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर तपाईंहरूले लबिङ गरिरहनुभएको छ, संसदले बजेट पारित गरिसकेपछि सरकारले सच्याउँछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  सरकारले यसका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बजेट आएको छ कि छैन । कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु पथ्र्यो । यदि सरकारले कहीँ बिजुली चाहिँदैन भनेपछि लाइसेन्स पाए जत्तिकाको फिर्ता गरेर लगानी गरेको पैसा दिएर सरकारले आफै बिजुली उत्पादन गरोस् । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । कति ठूल्ठूला विषयहरू सच्चिएका छन्, यो नसच्चिने कुरा केही होइन । मलाई लाग्छ यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने छ ।  म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि यो प्राबधान बजेटमा कसरी पस्यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नियत खराब कसको देखियो ? विद्युत प्राधिकरणले बजेटका लागि सुझाव लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका विषयहरु सबै बजेटमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, यी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन, त्रुटि भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब यसमा सरकारले विकास नै चाहेको छ भने समाधान नै हुनेछ, यो हट्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।  सरकारले भारत र बंलादेशलमा देशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, त्यसका लागि पनि हामीलाई बढी बिजुली चाहिन्छ, यही बेला टेक एण्ड पे को प्राबधान आयो, सरकारको नीति र व्यवहार त फरक देखियो नि ? हो, यदि हामीलाई बिजुली बिक्री गर्न दियो भने नेपाली जनतालाई सस्तोमा विद्युत बेच्न सक्छौं । हिजोका दिनमा सरकारले आशा दिलायो, बजार सुनिश्ति गरिदिन्छु भन्यो, हामीलाई लगानी गर्न लगायो । दुई÷चार जनाको मात्रै लगानी छैन, यसमा ६५ लाख नेपालीहरूको लगानी छ । यो क्षेत्रलाई विनाशतिर लग्ने हो भने यसले ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ । नभए सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाऔं भन्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर लगानी गरेका यति धेरै पैसा कहाँबाट दिने, कसरी दिने ? यस्तो गम्भीर समस्या आउन सक्छन् । यसमा सरकार सजग बन्नुपर्छ ।  यदि सरकार यो नीतिबाट पछि हटेन भने ऊर्जा उत्पादकको अबको ‘एक्सन’ के हुन्छ ?  अहिले धेरैसँग छलफलका क्रममा हामीलाई टेक एण्ड पे हट्छ कि भन्ने नै लाग्छ । हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहिले खुट्टा भाँचिदिने त कहिले जमिनका समस्या अनि कहिले सेबोनका समस्या भए । यसकारण हामीले कुनै अप्रिय घटना नघटून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पनि जिम्मेवार नगरिक हौं । हाम्रो मान्यता सरकारसँग मिलेर जाऊ भन्ने हो । तर यहाँ आन्दोलनको विकल्प बाहेक अरू केही देख्न पाइँदैन ।  केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको तपाईंहरुको विवाद बाहिरिएको थियो, त्यसपछि सेबोनले केही जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिनु भनेर फिर्ता पठाइदियो, धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नेतृत्वसँग तपाईंहरुको कुरान नमिलेको विषय के हो ?  लामो सययदेखि २३÷२४ महिनादेखि आईपीओ रोकिनु नै ठूलो समस्या हो । सरकारका हरेक कर्मचारीलाई हाम्रो काम रोकियो, तपाईंहरूले सच्याइदिनुपर्यो भनेर भन्दै आएका छौं । अध्यक्षको बाहिर आएको विषय भनेको केही साथीहरूबाट सुनिएको गुनासो हो । कहीँ न कहीँबाट चलखेलका कुराहरू आएका छन् भनेर थुप्रै छलफलका क्रममा साथीहरूबाट मैले सुनेको छु । धितोपत्र ऐनमा नभएका कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हटाइएको छ । ऐनमा नभएका कुरा कसैले गर्न पाइँदैन । कि यी प्रोजेक्टहरू यसअघि नै हटाइदिनुपथ्र्यो । अहिले आएर किन हटाइयो त ? यो त सरासर गलत हो नि ।  हामीले हाम्रा मागहरू राखिसकेका छौं । यदि पुरा भएनन् भने हामीले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नैपर्ने हुन्छ । अहिले दुई/चार प्रोजेक्टहरूलाई स्वीकृत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो गतिले हामी कतै पुग्दैनौं । स्पिडलाई बढाउनुपर्छ । यो स्पिडले त अबको ४ वर्षसम्ममा पनि त्यहाँ क्यूमा भएका अरू कम्पनीहरूले पाउन सक्दैनन् । यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ छिटो बनाइनुपर्छ ।  जसरी तपाईंहरुले एक खालको आरोप अध्यक्षलाई लगाउनुभयो, त्यसको प्रतिवादस्वरूप उहाँले केही कम्पनीरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएर फिर्ता पठाइदिनुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यो त उहाँले सोच्ने हो । यदि त्यसो गरेको भए उहाँलाई समस्या हुन सक्छ । तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भनेर त्यसमुनिका कम्पनीलाई फिर्ता पठाइएको भनिएको छ । पुनः निवेदन हाल्नु भनेको छ । यो गलत हो । किनभने अन्डरराइटिङलगायत अन्य थुप्रै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै पैसा तिरिसकेको अवस्था छ । यो पैसा अब कसले तिर्छ ? हामीले पैसा तिरिसकेका छौं । अब हामीले सरकारले यस्तो गर्यो भनेर अदालत धाउनुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आज निर्देशन दिएको होइन, २ वर्षअघि दिएको हो ।  हरेक व्यवसायी र बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्, अझै यही अनुपातमा बैंक तथा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहने र प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहने हो भने कुनै दिन बिजुली खपत नभएर व्यवसायी, बैंक र प्राधिकरण पनि समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, यो विश्लेषणप्रति यहाँको धारणा के हो ?  काठमाडौंमा यति धेरै होटल छन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के गर्ने भन्ने पनि होला नि । त्यो सोच्ने कुरा फरक हो । कसरी ल्याउने, के गर्ने त्यो सब गर्नुपर्यो ।  भारत र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेर भनिररहेका छन् । खै त हामीसँग बिजुली ? बजार नखोज्ने अनि हामी ठूलो कुरा गरेर हुन्छ त ? यसका साथै नेपालभित्र खपतको बाटो खोज्नुपर्छ । हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा बिजुली बजार पुर्याउनुपर्छ । बजार खोज्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ  । हामी बिजुली बेचिदिन्छौं । छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।  अहिले बैंकले तपाईंहरुलाई कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?  बैंकहरूले एकदमै विश्वास गरेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेमा बैंकहरु विश्वस्त छन् । उहाँहरू ऊर्जा नै पहिलो त्यसपछि अरू क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा बिना केही सम्भव छैन । मार्केट सुरक्षित छ । विद्युत बिक्रीको पैसा आउने बित्तिकै बैंकमा जान्छ । उहाँहरुलाई समस्या छैन ।  सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षपछि लाइसेन्सको अनुमति सकिने केही जलविद्युत आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदैछ । अवधि लम्ब्याउने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ ?  यस बारेमा विद्युत ऐन बन्दैछ । अब लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनेछ । यसमा हामीले त्यही ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छौं । पूरानालाई त्यही ऐन हुनुपर्छ । नयाँलाई  सरकारलाई अब विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्यो भने केही लाग्दैन । हामीले यति धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । किनभने हामीसँग पुरानै ऐन छ । हाम्रो माग पनि पूरानै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले २० हजार मेगावाट बिजुली पुरानै ऐनअनुसार उत्पादन गरेका छौं ।  ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्या अनि चुनौती केके छन् ?  हामीले भोगिआएका र भोगिरहेका थुप्रै समस्या छन् । वनका विषय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्न नमिल्ने ऐन छन् । सरकारी पीपीएका कुरा त्यस्तै छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । पीपीएका कुराहरू बजेटमा नलिएर प्राधिकरण र हामीबिच सम्झौता भएकाले छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता विरोध हुने कुराहरु नल्याइदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।  ईप्पानको कार्यसमितिदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्नु भएको छ, ईप्पानमा आइसकेपछि के के काम गर्नुभयो ? थुप्रै काम गरिरहेको छु । खासगरी अहिले १० वर्षमा सरकारमार्फत २८ हजार ५ सय बनाइने घोषणा गरिएको छ । थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग जुध्नुपर्नेछ । सरकारले पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हातेमालो आवश्यक छ । यदि गर्न सकिँदैन भने हामी हामी गर्न सक्छौं । उहाहरण दिइसकेका छौं ।  तपाईं धेरै दौडधुप गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ, तपाईं व्यवसायी पनि हो, आफ्नो व्यवसायलाई कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ? छ, थुप्रैै छ, म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा आफ्नो बिजनेससँगै इप्पानलाई पनि अगाडि बढाउने र सम्मानित संस्थाका रूपमा चिनाउन लागिपरेको छु  ।