विश्व

काठमाडौं । सुजुकी मोटर कर्पोरेशनका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ओसामु सुजुकीको ९४ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ । निधनको कारण लिम्फोमा बताइएको छ । कम्पनीले शुक्रबार यो जानकारी दिएको हो । ओसामुले चार दशकसम्म कम्पनीको नेतृत्व गरे । सुजुकीलाई विश्वव्यापी कम्पनी बनाउन उनकै योगदान थियो । ओसामु सन् १९७८ देखि २०२१ सम्म सुजुकी कम्पनीका अध्यक्ष, चेयरम्यान र सीईओ थिए । सुजुकीको नेतृत्वमा कम्पनीको बिक्री ३०० अर्ब येन (१.९ बिलियन) बाट ३ ट्रिलियन येनमा बढ्यो । यो दश गुणा वृद्धि उनको दूरदर्शिताको प्रमाण हो । ओसामु सुजुकीको जन्म ३० जनवरी १९३० मा जापानको गिफु प्रिफेक्चरमा भएको थियो । सुजुकी परिवारकी छोरीसँग विवाह गरेर १९५८ मा उनी सुजुकी मोटर कम्पनीमा आबद्ध भए । उनले आफ्नी श्रीमतीको पारिवारिक नाम ‘सुजुकी’ राखेका छन् । उनकी श्रीमती तत्कालीन अध्यक्ष शुन्जो सुजुकीकी छोरी थिइन् । १९७८ मा ओसामु कम्पनीको अध्यक्ष भए । उनले सन् १९२० मा सुजुकी लूम निर्माण कम्पनीको रूपमा सुरु भएको कम्पनीलाई जापानको प्रमुख अटोमेकरहरूमध्ये एकको रूपमा निर्माण गरे । धेरै कम्पनीसँग साझेदारी सुजुकी मोटरले आफ्नो वातावरणीय प्रविधिहरू सुधार गर्न २००९ मा फक्सवागन एजीसँग व्यापार गठबन्धन बनाएको थियो । तर, २०१५ मा नियन्त्रणमा विवाद भएपछि साझेदारी टुट्यो । सुजुकीले पछि २०१९ मा टोयोटा मोटर कर्पोरेशनसँग केस (कनेक्टेड, अटोनोमस, सेयर र इलेक्ट्रिक) प्रविधिहरूप्रति उद्योगको बढ्दो प्रवृत्तिको प्रतिक्रियास्वरूप गठबन्धन बनाएको थियो । यसको उद्देश्य सेल्फ ड्राइभिङ गाडीको सह-विकास गर्नु थियो । सुजुकीको नजर दक्षिपूर्वी एसिया धेरै जापानी अटो उत्पादकहरूले अमेरिका र चीनको बजारमा ध्यान केन्द्रित गरे, सुजुकीले भारत, दक्षिणपूर्व एशिया र हंगेरी जस्ता क्षेत्रहरूमा साना र किफायती कारहरू उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरे । यो रणनीतिले कम्पनीलाई बजारहरूमा सफलता पाउन सहयोग गर्‍यो । तर, ठूला सवारीसाधनको मागलाई ध्यानमा राख्दै सुजुकी मोटरले २०१२ मा अमेरिकी अटोमोबाइल बजार र २०१८ मा चीनबाट बाहिरियो । यी चुनौतीहरूको बावजुद, कम्पनीले अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा आफ्नो पकड कायम राखिरह्यो । २०२१ सम्म अध्यक्ष ओसामु सुजुकीले सन् २०१५ मा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले आफ्नो छोरा तोशिहिरो सुजुकीलाई कम्पनीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । तर, उनले सन् २०२१ सम्म कम्पनीलाई अध्यक्षका रूपमा निर्देशन दिन जारी राखे ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्कने तयारीमा रहँदा सन् २०२५ जनवरीमा उनको शपथग्रहणले कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अमेरिकी आप्रवासन नीतिहरूमा हुनसक्ने परिवर्तनबारे चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । देशभरका विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह जारी गर्दै नयाँ प्रशासनअन्तर्गत कडा नियमहरूको अपेक्षामा सावधानीपूर्वक आफ्नो यात्राको योजना बनाउन आग्रह गरेको सिएनएनले जनाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्द्वी कमला ह्यारिसलाई पराजित गरेका थिए । उनले जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि औपचारिक रूपमा शपथ लिनेछन् । नोभेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मामिला ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको तथ्यांकअनुसार २०२३–२०२४ शैक्षिक वर्षमा दुई सय १० भन्दा बढी मूल स्थानका ११ लाख २६ हजार ६९० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा अध्ययन गरेका छन् । यो आँकडा अघिल्लो शैक्षिक वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी हो । ट्रम्पको शपथग्रहण अघि कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा नयाँ राष्ट्रपति प्रशासनअन्तर्गत आप्रवासन परिदृश्य परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आगामी वर्ष जनवरी २१ बाट सुरु हुने अर्को सेमेस्टर सुरु हुनुअघि फर्कन वा ‘यात्रा योजनाबारे सल्लाहकारसँग कुरा गर्न र ढिलाइका लागि तयार रहन’ सल्लाह दिएको छ । ‘शपथग्रहण पछि चाँडै यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने सम्भावना छ । यो प्रतिबन्धमा पहिलो ट्रम्प प्रशासनमा लक्षित देशहरू किर्गिस्तान, नाइजेरिया, म्यानमा, सुडान, तान्जानिया, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सिरिया, भेनेजुएला, यमन र सोमालियाका नागरिकहरू समावेश हुने सम्भावना छ । यस सूचीमा चीन र भारत जस्ता नयाँ देशहरू थपिन सक्छन् । यी ‘चिन्ताका क्षेत्रहरू’ बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध वा लक्षित भिसा निलम्बनले प्रभावित गर्ने सम्भावना छैन’, कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले भन्यो । कार्यालयले भनेको छ, ‘उल्लिखित देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले सन् २०२५ जनवरी २१ देखि सुरु हुने सेमेस्टरअघि नै अमेरिका फर्किनु राम्रो हुन्छ । यदि यो सम्भव छैन भने सल्लाहकारसँग आफ्नो यात्रा योजनाबारे कुरा गर्नुहोस् र ढिलाइका लागि तयार रहनुहोस् ।’ विद्यार्थी नेतृत्वको मिडिया साइट युएससी एनेनबर्ग मिडियाका अनुसार युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्निया अफिस अफ इन्टरनेसनल सर्भिसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई यात्रासँग सम्बन्धित ‘कुनै पनि चुनौतीबाट बच्नका लागि सबैभन्दा सुरक्षित तरिका’ जनवरी १३ मा वसन्त सेमेस्टर सुरु हुनुअघि अमेरिकामा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु हो भनेर चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रपति चुनावको नतिजापछि युसिएलएको आप्रवासन कानून तथा नीति केन्द्रले नोभेम्बर ६ मा विद्यार्थीहरूलाई दिएको सन्देशमा सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजाले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका आप्रवासी समुदायहरूका लागि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको बताएको छ । ‘आगामी ट्रम्प प्रशासनको नीति र भनाइले लाखौंँ आप्रवासीहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । यसमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको रूपमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय (युसी) को हिस्सा भएकाहरू पनि सामेल छन् । युसी नीतिअनुसार विश्वविद्यालयले न्यायिक वारेन्ट, सम्मन, अदालतको आदेश वा कानूनले अन्यथा आवश्यक नगरेसम्म गोप्य विद्यार्थी रेकर्डहरूमा रहेको आप्रवासन स्थिति वा सम्बन्धित जानकारी जारी गर्नेछैन’, युसिएलएले भन्यो । म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले विद्यार्थीहरूलाई ‘नयाँ नीति/नियमहरूको भविष्यवाणी गर्ने सामाजिक सञ्जाल र समाचार रिपोर्ट वा हल्लाका आधारमा निर्णय नगर्न’ आग्रह गरेको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई हिउँदे बिदामा यात्रा योजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत सल्लाह दिएको छ । ‘नयाँ प्रशासनले सन् २०२५ जनवरी २० मा शपथ लिनेछ । यात्रा र भिसा प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने नयाँ कार्यकारी आदेशहरू त्यस मिति वा त्यसपछि कार्यान्वयन हुन सक्छन् । विद्यार्थी स्थितिमा अमेरिका फर्कन अमेरिकी दूतावास/कन्सुलेटमा नयाँ प्रवेश भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूले लामो प्रक्रिया समयको सम्भावनाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र विदेश यात्रा गर्नुपर्ने र नयाँ प्रवेश भिसा जारी हुन पर्खनुपर्ने भएमा वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्छ । कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइले विद्यार्थीहरूको योजनाअनुसार अमेरिका फर्कने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ’, यसले भनेको छ । ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति अभियानका क्रममा आप्रवासन र मुद्रास्फीति लगायत विभिन्न आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए । उनले आफ्नो ‘अमेरिका पहिलो’ विदेश नीतिमा फर्कने संकेत गरेका छन् । उनले कानूनी अनुमति बिना अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासनका लागि राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्ने पनि पुष्टि गरेका थिए। रासस

काठमाडौं । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस नेता मनमोहन सिंहको बिहीबार राति निधन भयो । ९२ वर्षीय सिंहले दिल्लीको एम्समा अन्तिम सास लिए । उनी लामो समयदेखि बिरामी थिए । सिंह सन् २००४ देखि २०१४ सम्म दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । मनमोहन सिंहलाई भारतमा आर्थिक उदारीकरण र आर्थिक सुधारका पिता पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुअघि उनले अर्थमन्त्री र रिजर्भ बैंकको गभर्नरको रूपमा पनि कार्यभार सम्हालेका थिए । विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वीकृति मनमोहन सिंह ९० को दशकमा पीवी नरसिम्हा राव सरकारमा देशको अर्थमन्त्री थिए । त्यतिबेला देश अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेको थियो । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ अर्ब ८० करोड डलर मात्रै थियो । यसबाट १५ दिनको मात्रै आयात हुनसक्थ्यो । भारतलाई १५ दिनपछि अर्को देशबाट औषधी, पेट्रोलियम आदि चाहिएको भए किन्न सक्दैनथ्यो । यस्तो अवस्था आएपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र युरोपेली मुलुकसँग ऋण मागेको थियो । तर, यो अवधिमा आईएमएफले अनौठो शर्त राखेको थियो । अर्थात् भारतले विदेशी कम्पनीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिएमा मात्र ऋण पाउनेछ । युरोपेली देशहरूले पनि यस्तै शर्तहरू लगाएका थिए । उनले भारतमा विदेशी कम्पनी मात्र नभई निजी र सरकारी कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्ने बताए । यसबारे सरकारमा धेरै छलफल भयो र अन्तत: स्वीकृत भयो । यसले भारतमा विदेशी कम्पनीहरूको ढोका खोल्यो र भारतले ऋण पनि पायो । एलपीजी मोडलले देशको मुहार फेर्‍यो ९० को दशकमा भारत सरकारले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण) मोडल ल्यायो । यस मोडलअन्तर्गत भारत सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई बढावा दियो । जसका कारण विदेशी कम्पनीसँगै निजी कम्पनीले पनि भारतमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् । उदारीकरण एलपीजीअन्तर्गतको उदारीकरणले सरकारले व्यवसायका नियमहरूलाई उदार बनायो । व्यापारमा सरकारी हस्तक्षेप घट्यो र बजार प्रणालीमा निर्भरता बढ्यो । उदारीकरणपछि व्यापारिक गतिविधि सरकारको सट्टा बजारले निर्धारण गर्न थाल्यो । निजीकरण निजीकरण लागू भएसँगै सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनीहरूमा सरकारको हिस्सेदारी घट्न थाल्यो । सरकारको हिस्सा निजी कम्पनीलाई बेच्न थालियो । विश्वव्यापीकरण भारतमा विदेशी कम्पनीहरूको लागि ढोका खुल्यो । अर्थव्यवस्थाबीचको दुरी हट्यो । एक देशबाट अर्को देशमा वस्तु तथा सेवाको आवतजावतमा रहेका अवरोधहरू पनि हटाइएको थियो । बैंकहरूको विस्तार उदारीकरणपछि देशमा धेरै परिवर्तन भए । सन् १९९१ मा तत्कालीन सरकारले भन्सार दर २२० प्रतिशतबाट घटाएर १५० प्रतिशत गरेको थियो । बैंकहरूमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)को लगाम पनि खुकुलो भयो । यससँगै बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर र कर्जाको रकम निर्धारण गर्ने अधिकार पाए । यसका साथै नयाँ निजी बैंक खोल्ने नियम पनि सरल बनाइएको थियो । फलस्वरूप देशमा बैंक विस्तार हुन थाले । लाइसेन्स राज समाप्त मनमोहन सिंहको उदारीकरण पछि केन्द्र सरकारले धेरै नियमहरूमा परिवर्तन गर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको देशमा लाइसेन्स राजको लगभग पूर्ण उन्मूलन हो । सरकारले धेरै निर्णय बजारमा छाड्यो । यसमा कति उत्पादन हुने र यसको मूल्य कति हुने जस्ता निर्णयहरू समावेश थिए । त्यसबेला सरकारले १८ वटा उद्योगबाहेक सबैको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।