जर्मनीमा एक समय एक डलरको मूल्य एक खर्ब मार्क, आज विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र
काठमाडौं । जर्मनी विश्वको तेस्रो तथा युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । तर एक समयमा जर्मनीको मुद्राको मूल्य भारी मुद्रास्फीतिको कारण बेकार भएको थियो । यो सन् १९३० को प्रारम्भिक चरणको समय हो । त्यतिबेला जर्मन मुद्रालाई मार्क भनिन्थ्यो । मुद्रास्फीतिका कारण एक डलरको मूल्यमा ४,२१०,५००,००,००० मार्क आउँथ्यो । बच्चाहरूले मार्क प्लेकार्डको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए । मुद्रास्फीतिका कारण जर्मनीका लाखौं मानिस टाट पल्टिए । यस संकटले देशमा हिटलरको नाजी पार्टीको उदयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनीमा मूल्य दोब्बर भयो, तर यो देशको आर्थिक गिरावटको सुरुवात थियो । सन् १९१४ मा जर्मन सरकारले नयाँ मुद्रा चलाएको थियो । युद्ध धेरै लामो समय टिक्न नसक्ने उसले अनुमान गरेको थियो । तर युद्ध चार वर्षसम्म चल्यो र त्यसमा जर्मनी पराजित भयो । भर्साइलस सन्धिको कारण जर्मनीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो । मूल्यवृद्धि र मार्कको आपूर्ति बढेसँगै मुलुकमा मुद्रास्फीति बढ्न थालेको हो । प्रथम विश्वयुद्ध अघि एक अमेरिकी डलरको मूल्य चार मार्क थियो । तर १९२० मा मार्कको मूल्य १६ गुना घट्यो । पत्रपत्रिका किन्न बोराभरि नोट एक डलरको मूल्य केही दिन ६९ मार्कमा स्थिर रहेपनि सरकारले थप धेरै पैसा छाप्न सुरु गर्यो । जुलाई १९२२ सम्म ७०० प्रतिशतले मूल्य बढ्यो । अवस्था यस्तो भयो कि सरकारले करोड र अर्बको नोट छाप्नुपर्यो । नोभेम्बर १९२३ मा एक डलरको मूल्य एक खर्ब मार्क पुग्यो । अवस्था यस्तो थियो कि जनताले पत्रपत्रिका किन्न झोलाभरि नोट राख्नुपर्थ्यो । एकजना विद्यार्थीले त्यो अवधि सम्झँदै ५ हजार मार्कमा एक कप कफी अर्डर गरेको र अर्को क्षण यसको मूल्य ७ हजार मार्कमा पुगेको बताएका थिए । मुद्रास्फीतिले हिटलरलाई जर्मनीमा सत्तामा आउनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । अगस्त १९२४ मा एक नयाँ मुद्रा रेन्टेनमार्क सुरु भएको थियो । त्यसपछि धेरै कुरा नियन्त्रणमा आयो । आज जर्मनी अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । आज जर्मनी युरोपेली संघको हिस्सा हो र यसको मुद्रा यूरो हो । फोर्ब्सका अनुसार जर्मनीको जीडीपी ४.७१ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति जीडीपी ५५.५२ हजार डलर छ ।
इरानले हटायो ह्वाट्सएप र गुगल प्लेमाथिको प्रतिबन्ध हटायो
काठमाडौं । इरानी अधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमा ह्वाट्सएप र गुगल प्ले स्टोरमा प्रतिबन्ध हटाएको छ । यसले देशको इन्टरनेट प्रतिबन्धहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । शीर्ष सरकारी अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि आएको यो निर्णयले केही समयका लागि प्रमुख विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूमा पहुँच प्रतिबन्धित इन्टरनेट नाकाबन्दीलाई सहज बनाउने दिशामा नयाँ कदमको सङ्केत गर्छ । तीनै तहका सरकारका प्रमुख, मन्त्री र सर्वोच्च परिषद्का सदस्यहरुको सहभागितामा मङ्गलबार बसेको बैठकमा इन्टरनेट सुशासन र प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन र समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सम्बन्धित अधिकारीहरूको मूल्याङ्कनको प्रस्तुतीकरण पछि काउन्सिलले अवस्थित इन्टरनेट प्रतिबन्धहरूमा परिवर्तनहरूलाई अनुमोदन गर्यो । इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेन्सी (आईआरएनए) रिपोर्टहरूका अनुसार, प्रतिबन्धहरू हटाउने कदम इरानी सरकारको डिजिटल परिदृश्य प्रबन्ध गर्नको लागि व्यापक दृष्टिकोण अनुरूप छ । यसले नियमन गरिएको साइबरस्पेस शासनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ । इन्टरनेट प्रतिबन्धहरू हटाउने राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आफ्नो राष्ट्रपति अभियानको क्रममा गरेका प्रमुख प्रतिज्ञाहरू मध्ये एक थियो । यद्यपि, प्रगतिको बाबजुद, सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणले व्हाट्सएप र गुगल प्ले जस्ता विश्वव्यापी सेवाहरूको पुनः परिचयसँगै स्थानीय प्लेटफर्महरूको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिएको छ । यी परिवर्तनहरू देखा पर्दा, स्थानीय व्यवसाय र व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरू दुवैमा व्यापक प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । प्रतिबन्धहरू सहज बनाउनु इरानमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
वार्षिक ४५ ट्रिलियन येनको पूर्वाधार निर्यात गर्ने जापानको लक्ष्य
काठमाडौं । जापान सरकारले ऊर्जा र खाद्य क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खलाहरू वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै सन् २०३० सम्ममा देशको वार्षिक पूर्वाधार निर्यात ४५ ट्रिलियन येन (लगभग २८६ बिलियन अमेरिकी डलर) पुर्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले मङ्गलबार नयाँ निर्यात रणनीति जारी गरेको हो । आफ्नो लक्ष्य २०२५ सम्म ३४ ट्रिलियन येनमा पुग्ने विश्वास छ । २०२२ मा जापानको विदेशी पूर्वाधार ३१ ट्रिलियन येनको मूल्यको थियो, जुन २०१४ को तुलनामा लगभग ६० प्रतिशतले बढेको छ । रणनीतिले जापानी कम्पनीहरूलाई ऊर्जा र खाद्यजस्ता प्रमुख आर्थिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्यात विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । देश यी महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ ।
