टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी राज्य बन्यो मोन्टाना
मोन्टाना । मोन्टाना भिडियो साझा गर्ने सामाजिक सञ्जाल एप्लिेकेशन टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी राज्य बनेको छ । सुरक्षा चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न राज्य सरकारले टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेको हो । मोन्टानाका गभर्नर ग्रेग जियानफोर्टले मोन्टाना राज्यका बासिन्दाका निजी विवरण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट जोगाउने उद्देश्यले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरेका छन् । राज्यका मुख्य सूचनाआधिकारीलाई राज्य सञ्जाल र उपकरणहरूबाट उक्त एपलाई पूर्णरुपमा ब्लक गर्न निर्देशन दिएको उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन् । डिसेम्बर २०२२ मा मोन्टाना सरकारले राज्यका उपकरणमा उक्त एपको प्रयोग वर्जित गरेको थियो । सङ्घीय सरकारका साथै अमेरिकाका धेरै राज्यमा उक्त सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निषेध गरिएको छ । आगामी जुन १ देखि उक्त सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पूर्णरुपमा लागू हुनेछ । उक्त प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा दायर हुनसक्ने समाचारमा जनाइएको छ । रासस
आर्थिक सङ्कटका कारण पाकिस्तानले रोक्यो कूटनीतिक कर्मचारीको तलब
इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगत तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ । कूटनीतिक कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब नपाएका, बिना पारिश्रमिक उनीहरूले इदुल फित्र मनाएका र विद्यालयको शुल्क तिर्नसमेत धौ धौ भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तान टुडेले जनाएको छ । समयमा आफ्ना सन्तानको शुल्क नतिरे उनीहरू विद्यालयबाट निष्काशित हुनसक्ने चिन्ताले पनि कूटनीतिक कर्मचारीलाई पिरोलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा सबै कर्मचारीको तलब निकासा गरिएको दाबी गरे पनि मार्च महिनाको तलब प्राप्त नभएको कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले बताएका छन् । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि समयमै तलब निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट कूटनीतिक कर्मचारीलाई जनवरी र फेब्रुअरीको तलब हस्तान्तरण गरेको थियो । विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकाय र विभागमार्फत विदेशमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीका लागि रकम विनियोजन गरी प्र्रत्येक महिनाको एक वा दुई तारिखमा कर्मचारीको खातामा रकम दाखिला गर्दै आएको थियो । अर्थसचिवसँग यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा त्यो सफल हुन सकेन । हालैको एक बैठकमा कूटनीतिक कर्मचारीले तलब नपाएको विषय उठेपछि अर्थमन्त्री इशाक दारले जवाफ दिनुपरेको थियो । विदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई विदेशी मुद्रामा तलब दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक समन्वय समिति र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ । रासस/एजेन्सी
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीशको तलब बढी !
इस्लामावाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बढी तलब पाउने गरेका छन् । पाकिस्तानको केन्द्र सरकारका साथै प्रान्तीय सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव एवम् उच्च सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोभन्दा कम तलब पाउने गरेका सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ । पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दोस्रो श्रेणीमा छन् । तीन नम्बरमा राष्ट्रपति छन् । सङ्घीय मन्त्री र सचिवकोभन्दा पनि कम तलब छ प्रधानमन्त्रीको । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष नुर खानका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक पाकिस्तानी आठ लाख ९६ हजार पाँच सय ५० छ भने प्रधानमन्त्रीको दुई लाख एक हजार पाँच सय ७४ । प्रधानन्यायाधीशले १५ लाख २७ हजार तीन सय ९९, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले १४ लाख ७० हजार सात सय ११ र सङ्घीय मन्त्रीको तलब तीन लाख ३८ हजार एक सय २५ रहेको छ । एक जना सांसदको तलब एक लाख ८८ हजार छ भने २२ औँ तहका सरकारी अधिकारीको तलब पाँच लाख ९१ हजार चार सय ७५ छ । लेखा समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले प्राप्त गर्ने भत्ता, अन्य सेवा–सुविधा तथा भत्ताको विवरण माग गरेको द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बितेका १० वर्षमा गरेका खर्चबारे जानकारी दिन तथा लेखा परीक्षणका निम्ति समितिमा उपस्थित हुन उक्त अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिइएको निर्देशनको अवहेलना भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । समितिको आगामी मङ्गलबार हुने अर्को बैठकमा पनि रजिष्ट्रार अनुपस्थित रहेमा उनीविरुछ पक्राउ पुर्जी जारी गरिने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ । रासस\एजेन्सी
