जर्मनीको आधाभन्दा बढी विद्युतको स्रोत नवीकरणीय उर्जा
बर्लिन । जर्मनीमा सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा यहाँ प्रयोग हुने कुल विद्युतको ४६ प्रतिशत उत्पादन नवीकरणीय उर्जाबाट भएको तथ्याङ्क जर्मनीको संघीय तथ्याङ्क कार्यालय डेस्टाटिसले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । डेस्टाटिसका अनुसार जर्मनीको उत्पादित विद्युतमध्ये ५६ करोड किलोवाट विद्युतको स्रोत नवीकरणीय उर्जा रहेको छ । यो अघिल्लो बर्षको यही समयभन्दा ६.३ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा सवैभन्दा बढी ४३.८ प्रतिशत विद्युतको स्रोत प्राकृतिक ग्यास रहेको थियो भने दोस्रो धेरै १३.६ प्रतिशत हावाबाट निकालिएको थियो । जर्मनीको २९ प्रतिशत हिस्सामध्ये महत्वपूर्ण विद्युतीय उर्जाको स्रोत कोइला रहेको छ भने हावाबाट २० प्रतिशत, फोटोभोल्टायिक्सबाट १३ प्रतिशत र आणविक शक्तिबाट १२ प्रतिशत रहेको डेस्टाटिसले जनाएको छ । जर्मनीमा नवीकरणीय उर्जाको हिस्सा गत बर्ष ४१ प्रतिशत रहेको र यसबर्ष पनि ६.३ प्रतिशतको वृद्धि भएको भएपनि सन् २०३० सम्म जर्मनीमा नवीकरणीय उर्जाको विद्युत उत्पादनमा योगदान पुर्याउने लिइएको राष्ट्रिय लक्ष्य ६५ प्रतिशतभन्दा यो अझै निकै निम्न उत्पादन भएको सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जर्मनीमा गत बर्ष विद्युतीय उत्पादनबाट तीन अर्ब ११ करोड टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको उल्लेख छ । जर्मनीमा विद्युतबाट जति धेरै कार्बन उत्सर्जन अन्य कुनै स्रोतबाट नहुने पनि बताइएको छ । जर्मन सरकारको जलवायु मन्त्रालयले विभिन्न उपायबारे निर्णय लिँदै यहाँको कार्बन उत्सर्जनलाई सन् १९९० को तुलनामा ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसैबीच तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि बसेको बैठकमा जर्मनीको सत्ताधारी दलहरू (सीडीयू, सीएसयू र एसपीडी)को गठबन्धनले जर्मनीमा कार्बन उत्सजर्नमा यातायात क्षेत्रको प्रभाब तथा वैकल्पिक इन्धन र ट्रेनको कर कटौति साथै भवनहरूको उर्जा क्षमताका बिषयमा छलफल गरेको थियो । २ रासस÷सिन्ह्वा
फेसबुकद्वारा दशौँ हजार एप्स निलम्बन
मेन्लो पार्क, अमेरिका । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरिदिएको छ । सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ । निलम्बनमा परेका एप्समध्ये झण्डै चार सय ओटा निर्माता छन् । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विवरणहरु चोरी हुनेगरी भएको क्याम्ब्रीज काण्डपछि फेसबुकले एप्सहरु निलम्बन गरेको हो । फेसबुकले सबै एप भने जोखिमपूर्ण नभएको स्पष्ट पारेको छ । सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण चोरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । फेसबुकले निलम्बनमा परेका एप तथा शङ्कास्पद निर्माताबारे भने जानकारी दिएको छैन । निलम्बनमा पर्दैमा एपले मानिसहरूलाई जोखिममा पारेको निश्कर्ष निकाल्न भने नमिल्ने फेसबुकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फेसबुकबाट लिएको विवरण अरूलाई दिएको वा मानिसको परिचय खुल्नेगरी सार्वजनिक गरेको पाइएपछि केही एपलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । रासस/एएनआई
भारत सरकारको आर्थिक नीतिहरुप्रति प्रियन्का गान्धीको कटाक्ष, एलआइसीलाई ५७ करोड नोक्सान
नयाँ दिल्ली । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसकी नेत्री प्रियन्का गान्धीले भारतको आर्थिक मन्दीलाई यथोचित सम्बोधन गर्न भारतको केन्द्र सरकारले पर्यात नीतिगत सुधार गर्न नसकेको भन्दै मोदी सरकारको आलोचना गरेकी छिन् । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी)लाई अढाई महिनाको अवधिमा ५७ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ नोक्सान भएको समाचार प्रकाशन भएलगत्तै नेत्री गान्धीले ट्वीट गर्दै उक्त संस्थामा आममानिसको विश्वास रहेको र दुःख गरेर कमाएको पैसा लगानी गरेको कम्पनी नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताइन् । उनले ट्वीटमा भनेकी छिन्, “भविष्यको सुरक्षाका लागि आममानिसले दुःख गरेर कमाएको पैसा एलआइसीमा लगानी गरेका छन्, तर वर्तमान भाजपा सरकारले एलआइसीको पैसा घाटामा चलेका अरु संस्थामा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यो कस्तो किसिमको नीति हो ?” आइडीबीआई बैंकको सञ्चालक समितिले बिहीबार भारत सरकार र भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी)का लागि क्रमशः ४ हजार ५५७ करोड र ४ हजार ७४३ करोड (भारतीय रुपैयाँं)को शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो शेयर सर्वसाधारण र अग्राधिकार शेयरका रुपमा बिक्री नगरी सरकार र एलआइसीले मात्र खरिद गर्न सक्नेछन् । यो निर्णयका बारेमा भारत सरकारकै इशारामा चलेको नियामक निकायबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । गत सेप्टेम्बर ३ मा भारत सरकारले आइडीबीआई बैंकको लगानीयोग्य रकम वृद्धि गर्ने भन्दै ९ हजार ३०० करोड भारतीय रुपैयाँको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । आइडीबीआई बैंकको अवस्थामा सुधार ल्याउन भारत सरकारले पूँजी लगानी बढाउन मन्जुरी दिएको हो । यस बैंकको जुन २०१८ मा खराब कर्जाको अनुपात १८.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर लामो समयदेखिको खराब कर्जा खारेज गरेपछि यसैवर्षको जुन महिनासम्ममा यो अनुपात ८ प्रतिशतमा झरेको छ । लामो समयदेखि खराब कर्जाको मारमा परेका भारतीय सार्वजनिक बैंकहरुको वासलात ठीक पार्ने भन्दै सरकारले करिब ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पूँजी लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । रासस/एएनआई
